जन्मदर्ता गर्ने कानुनी पक्ष बलियो, व्यवहार भने फितलो

काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अभियन्ताहरूले सडक बालबालिकाको जन्मदर्ता गरेर संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् । सहभागी वक्ताहरूले संविधान र कानुन सवल भए पनि व्यवहारिक पक्ष फितलो हुँदा अधिकांश बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन नसकेको बताए ।

कार्यक्रम आयोजक साथसाथकी पदाधिकारी कविता शाहले संविधान र कानुनले जन्मदर्ताको अधिकारलाई व्यवस्थित गरेपनि सडक वालवालिकाको जन्मदर्ता गर्न समस्या भएको गुनासो गरिन् । उनले संस्थामा ५ सय १७ बालबालिकाको जन्मदर्ताबारे समस्या आएकोमा १ सय ३८ बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाउन सफल भएको जनाइन् । कुनैपनि कागजात नभएको अवस्था र बाबुआमाको पहिचान नभएका सडक बालबालिकाको जन्मदर्ता गराउनै समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले सवै बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्ने अधिकार संविधानको मौलिक हक भएको जनाए । उनले संविधान तथा कानुनले प्रत्येक बालवालिकाको जन्मदर्ताको अधिकार सुनिश्चित गरेपनि कानुनी प्रावधान तथा राज्यका निकायको व्यवहारका कारण समस्या भएको दाबी गरे । अधिबक्ता श्रेष्ठले बाबुआमा पत्ता नलागे पनि स्वतः बालबालबालिकाको जनमदर्ता अधिकार प्रयाभूत गराउन सम्बन्धित निकायलाई सुझाएका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागकी निर्देशक विनिता भट्टराईले आमाले शिशुलाई जन्म दिने वित्तीकै अभिभावक, संरक्षक तथा जान्ने बुझ्नेहरूले नै सूचना नदिँदा समस्या हुने गरेको प्रष्ट पारिन् । स्थानीय तहमा जन्म दर्तासम्बन्धी समस्या आएमा अदालत नगई विभागलाई पत्र लेखेमा सहजीकरण गरिने निर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । जनप्रतिनिधि तथा पन्जिकाधिकारीले कानुनी प्रावधान नबुझेका कारण पनि समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ । अदालत गएर धेरै समय खर्च गर्नुभन्दा विभागलाई ध्यानाकर्षण गराए समस्या समाधान हुने निर्देशक भट्टराईले जनाइन् ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की नमुना भुसाल र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव शान्तिराज राईले जन्मदर्ता सहज बनाउन सरकारले गरेको पहल सम्बन्धमा प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रममा बाबु पाण्डे, सन्जय राई र दिया लामाले जन्मदर्ता नहुँदा भोग्नु परेको समस्या सम्बन्धमा गुनासो गरेका थिए ।