‘सरकारले युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न होइन, नियमन गर्न लागिएको हो’

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्ट पारेका छन् । हिजो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा नेपाल टेलिकमले आयोजना गरेको डिजिटल रुपान्तरणमा उपभोक्ता विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अर्यालले युट्युबलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

सरकारले निःशुल्करुपमा उपलब्ध हुने गुगललाई नियन्त्रण गर्न नखोजिएको भन्दै सचिव अर्यालले कुनै एक व्यक्तिको युट्युबमा भिडियो राख्न पाउने बताए । उनले मिडिया भनेर दाबी गर्ने युट्युबलाई भने सरकारले नियमन गर्ने नीति लिएको बताए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई खुल्ला छोड्दा स्वतन्त्रताले अर्कोलाई असर पर्ने गरी व्यक्तिगत गोपनीयताका कुराहरु बाहिर ल्याउने कामलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको अर्यालको भनाई छ ।

पैसा तिरेर जे पनि गर्न पाइने भन्दै प्रश्न सोध्न थालिएको भन्दै सचिव अर्यालले दर्ता भएपछि कानुनअनुसार चलाउनका लागि नियमन गर्र्न लागिएको बताए । उनले अहिले अनलाइन टिभि भन्दै अफवाह फैल्याउने गरी भिडियोहरु राख्ने भएकाले कानुनको दायरामा ल्याएर नियमन गर्ने प्रयास गरिएको दाबी गरे ।

त्यस्तै सचिव अर्यालले समय सापेक्षअनुसार सरकार डिजिटल प्रविधिमा कमजोर रहेको स्वीकार गरे । उनले सरकारले डिजिटल प्रविधिको विकास गर्ने काममा लागि परे पनि प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसकेको बताए । सरकार र नीजि क्षेत्र दुबैमा डिजिटल प्रविधिमा कमिकमजोरी भएकाले सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको अर्यालले बताए ।

उनले डिजिटल प्रविधिलाई उपभोक्तामा सहज बनाउनको लागि समय सापेक्ष ऐन नै नभएको उल्लेख गरे । सरकार २०५३ को सञ्चार ऐनलाई पूर्णरुपमा नयाँ बनाएर संसदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको सचिव अर्याललको भनाई छ ।