प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता गरिएको दुई विधेयकप्रति वायुसेवा सञ्चालक संघकाे आपत्ति

काठमाडाैं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउनका लागि तयार गरिएका दुई विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता गरिएकोमा नेपाल वायुसेवा संचालक संघले विरोध जनाएको छ ।

गत फागुन १८ गते बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६, प्रस्ताव गर्ने पेश गर्ने कार्यसूची भए पनि दर्ता नगरी विद्येयक र्फिता गरिएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।

युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई सेवालाई लामो समयदेखि कालोसूचीमा राखेको छ । नेपालमा हवाई सेवा सञ्चालन र नियमन गर्ने दुबै निकाय एउटै भएकाले कालोसूचीबाट हटाउन सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा प्राधिकरणलाई टुक्राउन पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा दुई विधेयक दर्ता गरेका थिए ।

तर, अहिलेको सरकारले प्रस्ताव पेश नगरि फिर्ता भएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ । नेपाल वायुसेवा संचालक संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउनका लागि तयार गरिएका दुई विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट र्फिता गरेर पर्यटन व्यवसायलाई धरासाही बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।

उनले सरकार पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउने भन्दा पनि पर्यटन विकासको लागि आवश्यक नीतिहरु नल्याएर समग्र पर्यटन उद्योगलाई समाप्त पार्ने खोजेको बताए । युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई सेवालाई लामो समयदेखि कालोसूचीमा राखेकाले यो वर्ष कालोसूचीबाट निकाल्ने आशा लागे पनि सरकारको कामले आशा मर्दै गएको अध्यक्ष थापाले उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष थापाले एक दुई जना व्यक्तिहरुले प्राधिरकणमा ताल्चा लगाउँछु भन्दैमा संसदबाट विद्येयक फिर्ता गर्नु समग्र पर्यटन विकासलाई अधोगति तिर लान खोज्नु भएको स्पष्ट पारे । उनले नेपाल वायुसेवा संचालक संघ पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा सरकारसँग छलफल गर्ने बताए । नेपालको पर्यटनको विकास आन्तरिक पर्यटनले नभएर विदेशी पर्यटक आएर डलर खर्च गरेमात्रै हुने अध्यक्ष थापाको भनाई छ ।

अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पर्यटनमन्त्री प्रेम आले पर्यटन उद्योगका विषयमा चिन्तित भए पनि विद्येयक फिर्ता गर्ने काम गलत गरेको बताउएका छन् । ठूलो मानवीय क्षती हुनसक्ने जोखिम रहेको भन्दै नेपालको हवाई सेवा नियमन र सेवा प्रदायक कार्यहरु एउटै संस्थाले गर्ने नहुने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ड्ययन संघ (इकाओ) र यरोपियन युनियनको मान्यता अनुसार नेपाललाई कालोसूचिमा राखेको छ ।

त्यस कारण प्राधिकरणबाट नियमन र सेवा प्रदायक निकाय छुटै बनाउने विगत लामो समय देखिको बहस चलेर संसदबाट ऐन पारित भएको छ । तर प्रधाकरणका कर्मचारीहरुको विरोधका कारण संसदमा प्रस्ताव जान सकेको छैन ।

नेपाल कालो सूचीबाट पनि हट्न सकेको छैन । नेपाली वायुसेवाका विमानहरु युरोप उडान गर्न पाएको छैन । सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउनका लागि तयार गरिएका दुई विधेयक संसद्लेपारित भएसँगै प्राधिकरण टुक्राउनका लागि बाटो खुल्नेछ । ऐन पारित भएसँगै प्राधिकरण सेवा प्रदायक र नियमन गरी दुई भागमा विभाजन हुने छ ।