पाकिस्तानमा राजनीतिक उथलपुथल, अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदै

इस्लामाबाद । पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने घोषणा गरेपछि देशको राजनीतिक वातावरण तातेको छ । सरकार र प्रतिपक्षबीचको यो राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा कसले जित्ला भन्न गाह्रो भए पनि तनावले देशको अर्थतन्त्रमा निकै नकारात्मक प्रभाव पारेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

विगत केही साताको राजनीतिक अस्थिरताले एकातिर सेयर बजारमा नराम्रो असर परेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । भने अर्कोतर्फ पाकिस्तानी रुपैयाँको भाउमा पनि असर परेको छ । समग्र अवस्थाको सबैभन्दा नकारात्मक असर मुलुकको आर्थिक निर्णय गर्ने विभागमा परेको छ, जुन अझै अन्योलमा रहेको देखिन्छ । आर्थिक मामिलाका इस्लामावादका वरिष्ठ पत्रकार खालेक कयानीले सरकारको ध्यान आर्थिक निर्णयबाट सरेको बताए ।

तल्लो तहमा कुनै पनि निर्णय हुने भए पनि त्यसलाई स्वीकृत गर्ने सबैभन्दा ठूलो निकाय संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठक विगत केही सातादेखि बस्न नसकेको कारण ती निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, सातौं समीक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग पनि वार्ता भइरहेको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार आईएमएफले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले समेत पेट्रोल, डिजेल र बिजुलीको क्षेत्रमा दिएको राहतमा पनि आपत्ति जनाएको छ ।

पाकिस्तानका पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थशास्त्री डा . हाफिज पाशाले अहिलेको राजनीतिक संकटका कारण आईएमएफसँग वार्ता गर्न कठिन भइरहेको बताएका छन् । आईएमएफको कार्यक्रम संकटमा परे पाकिस्तानका लागि आर्थिक कठिनाइ बढ्ने उनको भनाइ छ । यो अवस्थालाई लिएर पाकिस्तानको व्यापारी समुदाय पनि चिन्तित भएको देखिन्छ । पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्जका प्रबन्ध निर्देशकले भर्खरै एउटा ठूलो टेक्नोलोजी कम्पनीले राजनीतिक संकटका कारण सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने योजना स्थगित गरेको बताएका छन् ।

अर्कोतर्फ, संघीय अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको आर्थिक नीति गत निर्णयमा ढिलाइ भएको र आईएमएफसँगको वार्तामा बाधा पुर्याएको भन्ने धारणालाई अस्वीकार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार मुलुकका आर्थिक निर्णयहरु सामान्य रुपमा लिइने क्रम जारी रहेको छ ।

राजनीतिक संकटले आर्थिक मामिलामा कस्तो असर पारेको छ ?

पाकिस्तानको संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठक पछिल्लो तीन सातामा तीनपटक स्थगित भएको छ । योजना आयोगमा कार्यरत एक सरकारी अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक पटक-पटक स्थगित भएकाले चीन (पाकिस्तान करिडोर परियोजना ग्वादर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र ग्वादर फ्रेन्डसिप अस्पताल) लाई कच्चा पदार्थमा एन्टी डम्पिङ कानुनबाट छुट दिनुपर्ने बताए । तर महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन बाँकी रहेको छ । उनले निर्णयको सारांश केही साताअघि नै स्वीकृतिका लागि पठाइएको बताए ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो स्थगन बैठकको एजेन्डामा २९ बुँदे थिए, जसमध्ये केही अत्यावश्यक र अत्यावश्यक भए पनि अहिले अनुमोदन हुन सकेको छैन । यसमा हतियार लाइसेन्सको महत्त्वपूर्ण नीति पनि समावेश छ रहेको । त्यसैगरी सरकारले चैतको सुरुमा हुने मध्यमकालीन बजेट समीक्षाको काम पनि ठप्प भएको बताएको छ । यसबाहेक सरकारको ‘एहसास कार्यक्रम’का केही बुँदा पनि संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । सार्वजनिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको समीक्षा बैठक पनि विगत केही सातादेखि बस्न सकेको छैन ।

चीनको शरणमा पाकिस्तान, भारतलाई कति खतरा छ ?

पाकिस्तानको तेल क्षेत्रको रिफाइनरी नीति पनि पछाडी गएको देखिन्छ । एक तेल कम्पनीका प्रमुखले भने कि विश्वमा तेलको मूल्यका कारण पाकिस्तानले अहिले सामना गरिरहेको कठिनाइले पाकिस्तानको रिफाइनरी नीतिलाई चाँडो अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ । तर, राजनीतिक संकटका कारण सरकारको ध्यान अहिले राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएको छ ।
पाकिस्तानको दिगो विकासका लागि काम गर्ने संस्था (एसडीपीआई) का कार्यकारी निर्देशक डा. अबिद कयुम सिलहारीले राजनीतिक संकटले देशको आर्थिक निर्णय र शासन व्यवस्थालाई निश्चित रूपमा असर गरिरहेको बताए ।

मुलुकमा सार्वजनिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासको सुरुमा अर्थात चैत महिनामा बढी रकम निकासा हुने गरेको भए पनि हालसम्म त्यस्तो अवस्था नदेखिएको उनको भनाइ छ । यो समय राजनीतिक संकटले सरकारलाई ध्यान दिन नसकेको र पूर्वाधारका आयोजनाको कामको गति पनि पहिलेको जस्तो नहुँदा यस्तो भइरहेको हो । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले पनि पर्खने नीति अपनाउने र निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न टाउकोमा रहेको उनले बताए ।

पाकिस्तान सरकारले किन छाप्दै छ यति धेरै नोट ?

पाकिस्तानले ६ अर्ब डलर कार्यक्रमको सातौं समीक्षाका लागि आईएमएफसँग वार्ता गरिरहेको छ। पाकिस्तानका पूर्वसंघीय अर्थमन्त्री तथा आर्थिक मामिलाका विज्ञ डा. हाफिज पाशाले आईएमएफले देशको वर्तमान राजनीतिक संकटलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेको र कुनै निर्णय गर्नुअघि अविश्वासको प्रस्तावको नतिजा पर्खने बताए ।

उनका अनुसार वार्ता जारी रहन्छ , तर पाकिस्तानलाई अर्को किस्ता जारी गर्ने वा कार्यक्रम अन्त्य गर्ने वा जारी राख्ने भन्ने निर्णय यो संकटपछि मात्रै हुनेछ । डा. हाफिज पाशाले वर्तमान राजनीतिक संकटका कारण सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारको सम्पूर्ण प्राथमिकता राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेको र सरकारले दिएको राहत प्याकेजबारे आईएमएफले कुरा गर्न चाहेको बताए । यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले राजनीतिक संकटले आर्थिक र सरकारी निर्णयलाई असर गर्ने धारणालाई अस्वीकार गरेका छन् ।

देशको आर्थिक निर्णय र आईएमएफसँगको वार्ताका लागि अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मुजम्मिल अस्लमले आर्थिक समन्वय समितिको बैठक चलिरहेको र अन्य सरकारी निकायले पनि आ–आफ्नो काम गरी निर्णय लिइरहेको बताए । यस सम्बन्धमा खलिक कयानीले आयोग र अन्य मञ्चले निर्णय गरिसकेको भए पनि विगत तीन सातामा तीनपटक बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन नगरेसम्म आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न नसकेको विषयमा मुजम्मिल अस्लमले संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठक स्थगित भएको तर कुनै पनि निर्णय परिचालित गरेर पठाएर मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूबाट स्वीकृति लिइने गरेको बताए । अस्लमले आईएमएफसँग पाकिस्तानको वार्तामा कुनै गतिरोधको धारणालाई पनि खारेज गर्दै वार्ता जारी रहेको र छिटै अन्तिम निर्णय गरिने बताए ।
-बीबीसी