महिला हिंसा अन्त्य गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । महिला तथा बालिकाहरूको अधिकारको रक्षा तथा उनीहरूविरुद्धका हिंसा अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने तत्परताको एक अमेरिकी अभियन्ताले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको छ ।

तीन दशकदेखि विश्वका विभिन्न भागमा महिला जागृति, उनीहरूको सशक्तिकरणका लागि अनवरत लडिरहेकी अमेरिकी गैरसरकारी संस्था एभ्री वुमनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं सह-संस्थापक लिसा शाननले महिलालाई नेपाल र नेपालीले दिएको उच्च सम्मान र उनीहरूको सुरक्षाका निम्ति दर्शाएको सद्भाव र प्रतिबद्धता विश्वमै अनुकरणीय भएको बताएको हो ।

महिला र बालिकाविरुद्ध हिंसा अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको लागि विश्वव्यापी अभियानमा लाग्नुभएका लिजाले विश्वमा दक्षिण एसियाको प्रतिध्वनि महिला र बालिकाविरुद्ध हुने हिंसालाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी मान्यता विषयको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलनको लागि काठमाडौंआएका बेला रासससँगको कुराकानीमा दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा नेपालमा महिला अधिकार रक्षाका निम्ति भएका प्रयास सराहनीय रहेको बताए । यद्यपि उनले सन्तुष्ट भएर बस्ने अवस्था भने नरहेको बताए ।

महिला हिंसा घटाउन भइरहेका प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले हिंसा सम्बोधन गर्न कानुनीरूपमा नै बाध्यकारी प्रावधान हुनुपर्छ भने । एभ्रि वुमन ट्रिटीमा मानवअधिकार, महिला र किशोरविरुद्ध हुने हिंसाका विरूद्ध स्पट र कडा नीति तथा तिनको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको अभिमत उनले व्यक्त गरे ।

आर्थिकरूपमा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने तथा स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्यायलगायत सबै पेसा व्यवसायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, हिंसा हुन नदिने शिक्षाको विकास गर्नुपर्ने, नियमन निकायलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । विश्वका विभिन्न देशले प्रतिरक्षाका लागि छुट्याएको एक प्रतिशत रकमले पनि महिलाका लागि धेरै काम गर्न सकिने तर्क गर्दै उनले भने, ‘विद्यालयस्तरदेखि नै हिंसाविरूद्धको शिक्षा लागू गर्नुपर्छ, महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि पर्याप्त स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्न सरकारहरूले कञ्जुस्याईँ गरेका छन् ।’

महिलामाथि हुने विभेदलाई निमिट्यान्न पार्न विश्वका हरेक पुरुषले आवाज उठाउनुपर्ने बताउँदै उनले तेस्रोलिङगीलगायत सीमान्तकृत वर्गका समस्यालाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने उल्लेख गरे । नेपालका नीति निर्माता, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, न्यायालयलगायत राज्यका हरेक तहका व्यक्ति महिला हिंसा रोक्न संवेदनशील रहेकामा आफूलाई खुसी लागेको उनले बताए ।

भारत, रूस, सोमालिया, इराक, ग्वाटेमाला, केन्या र कङ्गोमा लैङ्गिक विभेदविरुद्ध अनुसन्धान गरेकी उनले कंगोली र सोमालियाका महिलाका लागि पहिलो यौन हिंसा संकट केन्द्रको सहसंस्थापकका रूपमा काम गर्नाका साथै महिला आन्दोलन र उनीहरुको हकहितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अभियान सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । लिसा हार्वर्ड केनेडी स्कुलमा सेन्टर फर पब्लिक लिडरसिप ९२०१२-१३० र मानव अधिकारका लागि कार सेन्टरको ९२०१३-१४० ग्लेटिट्सम्यान फेलो थिए ।

एभ्रि वुमनअन्तर्गत विश्वव्यापी कार्य समूह निर्माण गरेकी उनि महिला अधिकारकर्मीहरुको सम्पर्कमा छन् । महिला सशक्तिकरण र गरिबी उन्मूलनदेखि कानुनी स्थिति र विधवा, आदिवासी जनजाति र अन्यको अधिकारका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत उनि महिला हकअधिकारको रक्षा तथा उनीहरूविरुद्धका सबै भेदभाव र हिंसा अन्त्य गर्नेसम्बन्धी एभ्रि वुमन ट्रिटीका निम्ति विश्वका विभिन्न देशका सरकार प्रमुखहरूसँग विश्वको हरेक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने १२७ विज्ञका साथ बहस, पैरवी गरिहेकी छन् ।