मन्त्रालयको निर्देशन फलामको चिउरा ! अन्ततः यसरी रोकियो सीजीको लाइसेन्स

काठमाडौं । नेपालमा कानुनी प्रक्रिया तथा अदालतको निर्णयको पनि ख्यालै नगरी कुनै पनि विवादास्पद निर्णय जबर्जस्ती अगाडि बढाउने चलन वर्षौंदेखिको हो । वास्तवमा सरकारमा रहेकाहरूले शक्तिको आडमा कानुनी आधारलाई पालना गरे कुनै पनि विषय विवादास्पद हुँदैन । अदालत तथा कानुनको आदेश माने जनता तथा पीडितले न्याय पाउँछन् । कानुनबमोजिमको कार्यदिशाले देशमा विधिको शासन स्थापनामा टेवा पुग्छ ।

पछिल्लो समय सीजी टेलिकम कम्पनीलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्स जारी नहुने अवस्था आउनु पनि अदालत र कानुनसँग जोडिएको परिघटना हो । उद्योगी विनोद चौधरीको सीजी कम्पनीले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र अडानपूर्ण कानुनी आधारमै तत्काल नपाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको उत्प्रेरषणयुक्त परमादेशको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पालना गर्ने जनाएपछि सीजीले अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था भएको हो ।

वास्तवमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले परिपत्र गर्नेबित्तिकै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आँखा चिम्लिएर सिफारिस गरेको भए विधिको शासन एक कदम पछि हट्थ्यो । तर प्राधिकरणको सही कदमले थोरै भए पनि विधिको शासन स्थापना गर्न एउटा इँटा थपिदिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले भर्खरै सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्स जारी गर्न सकिनेगरी सिफारिस पठाउनुपर्ने आशयसहित गरेको पत्राचारविपरीत निर्णय गरिदिएको छ । कानुनविपरीत हुने निष्कर्ष निकाल्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण लाइसेन्स दिन नसकिने निष्कर्षमा पुगेको छ । यसले कमिसनको खेलमा सीमित व्यापारीको वरिपरि घुम्ने सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा पदाधिकारीलाई भने प्राधिकरणको यस कदमले गतिलो पाठ भने अवश्य सिकाइदिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले जे निर्णय गरेको छ, त्यसैका लागि निर्णय गर्नू भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन आएको थियो । अदालतले सर्त मान्नुपर्छ भनेको, स्वीकार गरिसकेको र रिट खारेज भइसकेको अवस्थामा निर्णय गर्ने अवस्थामा प्राधिकरण पुग्न नसकेको बुझिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले योभन्दा अघि जे निर्णय गरेको थियो, त्यहीअनुसार सिफारिस गर्नू भन्ने आशय सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राधिकरणमा आएको थियो । रिट खारेज भएकाले यस विषयमा कुनै निर्णय गर्ने अवस्थामा पुग्न नसकेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको भएचाहिँ सक्रिय भएर अनुमतिपत्र प्रदान गर्नतिर लाग्ने प्राधिकरणको भित्री मनसाय देखिन्छ ।

२०७४ सालको सीजी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनेसम्बन्धी विषय फेरि अहिले आएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई भनिएको थियो । तर सीजीलाई अगाडि बढाउन पूर्वसर्त पूरा नगरेरै दिने हो भने सरकारले नै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहना प्राधिकरणको छ । राजपत्रमा प्रकाशित हुनबित्तिकै भने सीजीलाई लाइसेन्स दिने ढोका बन्द नभएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्स जारी गर्न सकिने गरी सिफारिस पठाउनुपर्ने आशयसहित गत माघको अन्तिम साता प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । तर भर्खरैको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले त्यसअनुसार निर्णय तथा सिफारिस गरिरहनु नपर्ने निर्णयसहितको जवाफ मन्त्रालयलाई पठाएपछि सीजी कम्पनी तत्काल लाइसेन्स पाउनबाट वञ्चित भएको हो ।

बजारमा आजभोलि सीजी टेलिकमका सम्बन्धमा जुन खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्, केही सत्य पनि छन् । केही भ्रमपूर्ण रहेको बताइन्छ । सीजी टेलिकमजस्तो पुँजी र क्षमता भएको कम्पनीलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा ल्याउनु राम्रो कुरा हो । तर आगामी दिनमा पनि सीजी अगाडि बढे निश्चित सर्तहरू पूरा गरेपछि मात्रै उसलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुल्ने देखिन्छ ।

ख्यातिप्राप्त कुनै विदेशी छ भने उसलाई नेपालमा ल्याएर राख्नका लागि वा नागरिकता दिनका लागि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । अनि मात्रै उसको सम्भावनाको कुरा हुनसक्छ । यस्तै जुनसुकै सरकारी कार्यालयको काम अघि बढाउन कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । प्रक्रिया पूरा गर्न विभिन्न कागजात पूरा गरेर निवेदन पेस गर्नुपर्छ । तर प्राधिकरणको अडान ‘सीजीले त्यो प्रक्रिया नै पूरा गरेन’ भन्ने हो । पूर्वसर्त पूरा गर्न नसकेकाले अनुमतिपत्र दिन नसक्ने प्राधिकरणको अडान हो । ‘यद्यपि सेक्टरमा भने मनोपोलाइज भइरहेको विषय भने यथार्थ हो । सेक्टरले प्रतिस्पर्धा खोजिरहेको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले नेपालखोजसँगको कुराकानीमा भन्यो ।

यसकारण मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत जान बाध्य भयो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

समयक्रमसँगै विशेष कारणवश प्राधिकरणले विभिन्न टेलिकम कम्पनीलाई खारेज गर्दै आएको छ । जसमा भरखरै हेलो नेपाललाई प्राधिकरणले खारेज गरिसकेको छ । स्मार्ट र यूटीएललाई पनि खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यूटीएलका लागि चाहिँ अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ आएर बसेको छ । ‘लाइसेन्स खारेज गर्ने भनेको रिसोर्स अकुपाइ गरेर बसेकालाई हटाउने उपायको रूपमा लिइन्छ । रिसोर्स अकुपाई गरेका तथा अयोग्य भइसकेका कम्पनीलाई खारेज गरिए ग्लोबल टेन्डर गरेर फेरि अर्को सक्षम कम्पनीलाई अनुमति दिने बाटो खुल्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले समेत विश्वास गरेको एक सक्षम कम्पनीमध्ये सीजी पनि पर्छ । तर पछिल्लो समय विशेष कानुनी आधारमा भने यो कमजोर बनेको छ । यही कानुनी आधारमै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीजीलाई अनुमतिपत्र लिन आउने ढोका खोलिदिन नसकेको बताइएको छ । आधार पूरा गरेर आउने हो भने अझै पनि ढोका खुला रहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रका लागि सरकारले २०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि स्मार्ट टेलिकम, यूटीएल र सीजी टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएका थिए । प्रकाशित सूचनामा युनिफाइड लाइसेन्सका लागि अनुमतिपत्र शुल्क, नवीकरण शुल्क, आवश्यक योग्यता र सर्तहरू उल्लेख थिए । पछि गएर स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले लाइसेन्स प्राप्त गरे । तर प्राधिकरणले सीजी टेलिकमलाई भने निर्धारित योग्यता पूरा नभएको भन्दै अनुमतिपत्र जारी गरेन ।

प्राधिकरणको निर्णय र राजपत्रको व्यवस्थाविरुद्ध सीजी टेलिकमले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो । तर सर्वोच्चले प्राधिकरणको निर्णय र राजपत्रमा गरिएको व्यवस्थालाई कानुनसम्मत भएको फैसला गरिदियो । सीजी कम्पनीको पक्षमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिदिएको थियो ।

२०७० असोज १ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन का.मु. प्रधानन्याधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले सीजी कम्पनीले हालेको मुद्दाका सम्बन्धमा फैसला गरेको थियो । जारी उत्प्रेषणयुक्त परमादेश (फैसला) मा भनिएको छ, ‘निवेदकको सूचनाबमोजिम सर्त पूरा गरेको अवस्थामा अनुमति प्राप्त गर्न तथा सोअनुसारको फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गर्नसक्ने नै अवस्था रहेको हुँदा तत्काल निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात परेको नदेखिँदा निवेदक मागदाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

२०७२ सालमा पनि युनिफाइड लाइसेन्स पाएपछि सर्तहरू पूरा गर्ने वाचा गर्दै पेस गरेको निवेदन पनि प्राधिकरणले अस्वीकार गरिदिएको थियो । २०७४ जेठ ७ गते प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले राजपत्रको व्यवस्था संशोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

पत्राचारलगत्तै तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले राजपत्रको पूर्वसर्त परिवर्तन गर्दै सीजीले लाइसेन्स प्राप्त हुन सहज हुनेगरी राजपत्रको व्यवस्था परिमार्जन गर्ने निर्णय लिएको थियो । प्राधिकरणमा पत्र पुग्नेबित्तिकै सरकार परिवर्तन भयो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेन ।

पछिल्लो समय २०७४ मा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई राजपत्र संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर सिफारिस गर्न भन्दै प्राधिकरणमा पत्रचार गरिएको थियो । तर प्राधिकरण बोर्ड टसको मस भएन । आफ्नो अडानमा बसिरह्यो ।

प्राधिकरणले अदालतबाट सीजी गु्रपविरुद्ध भएको निर्णयलाई कानुनसरह स्थापित भएको मानेको छ । सरकारको निर्णय भनेको नियमसरह हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले देखाइदिएको कानुनी बाटो छाडेर सरकारको निर्णय मान्दा कानुनलाई अवज्ञा गरेसरह हुने भएकाले निर्णय गर्न नसकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यस्तै नेपाल सरकारको निर्णय मानिहाल्दा पनि कसैले मुद्दा हाल्दा आफू तल परिने प्राधिकरणको ठहर छ ।

राजपत्र संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर सिफारिस गर्न सरकारले दिएको निर्देशनप्रति सर्वोच्चको आदेशविपरीत जान नसकिनेमा प्राधिकरण पुग्नु यथार्थमा सही अडान भएको जानकारहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले आँखा चिम्लिएर अनुमति दिएको भए सरकारी कदम कानुनबाहिर जान्थ्यो । यस्ता कदम दोहोरिँदै गए देशको कुनै पनि पक्षमा नराम्रो नजिर बस्न सक्थ्यो ।

यसर्थ प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्व सर्वोच्चले दिएको आदेशमा टेकेर फेरबदल गर्न आवश्यक नरहेको अडानका साथ प्रस्तुत हुनु राम्रो पक्ष हो । तर साढे चार वर्षभन्दा पुरानो निर्णय अहिले आएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने जोखिम लिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा मुद्रण विभागका कर्मचारी तयार नभएको देखिएको छ । नियामक निकायलाई कानुनविपरीतका निर्णयमा सरिक गराए आफू भने पन्छिने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ध्याउन्न देखिन्छ । यस्ता कदमले पक्कै पनि देशमा सुशासन तथा पारदर्शिता कायम हुन सक्दैन ।

सीजीका लागि पूर्वसर्त भनेको तत्कालीन अवस्थाको जिल्ला विकास एकाइ, पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लाको हो । प्रत्येक एकाइमा बीटीएस सिस्टम अकुपाइ गर्ने हो भने अनुमतिपत्र पाउने भन्ने छ । प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी पनि दिन्छु भनेको अवस्थामा कम्तीमा पनि सीजीले १२० स्थानमा बीटीएस राख्नुपर्ने हुन्छ ।

बीटीएस खर्च भनेको लगभग ८० देखि ९० करोड पर्छ । लाइसेन्स पाएपछि पनि सेवा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि बीटीएस राख्नु परिहाल्छ । सीजीले बीटीएस राख्न नचाहेको र त्यो प्रक्रियालाई बाइपास गर्न खोजेका कारण प्राधिकरणले लाइसेन्स दिने हात अगाडि नबढाउँदा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको बुझिएको छ ।

सीजीको भनाइ भने उसले किनेकै बेलामा फ्रिक्वेन्सी पाएको थियो, त्यसको ड्यु ३६ करोड जति भएको थियो । त्यो ड्युज तिरिसकेको भन्ने छ । यस अवस्थामा लाइसेन्स शुल्क नै बुझाएको भन्ने सीजी कम्पनीको दाबी छ । तर त्यसमा सत्यता नभएको प्राधिकरणको उच्च स्रोत बताउँछ । वास्तवमा दुई पक्षबीच एक किसिमको असमझदारी पनि देखिएको छ ।

कानुन केही पनि संशोधन नभईकन लाइसेन्स दिन ढोका खुला भएको प्राधिकरणको दाबी छ । सरकारले जानेर आफैं संशोधन गरेर ल्याए समस्या नहुने प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । हिजो चाहिन्छ र आज चाहिँदैन भन्दै निर्णय गर्नु उचित हुँदैन । सीजीप्रति सद्भाव भएकाले ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा प्राधिकरण पनि भएको बुझिएको छ ।

प्राधिकरणले सिफारिस गरेर सरकारले राजपत्रमा निकालेपछि सीजीले अनुमतिपत्र पाउने हो । तर तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणले सिफारिस गरेन । लाइसेन्स पाउन प्राधिकरण र मन्त्रालयको सिफारिस भएपछि क्याबिनेटमा प्रकाशित भएर पास गर्दै मन्त्रालयमा पुगेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि बल्ल लाइसेन्स पाउने प्रावधान छ । तर तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणले सिफारिस गरेन ।

२०७४ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला सीजी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भन्ने निर्णय क्याबिनेटले पास गरेको हो । चार वर्षपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सीजीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन भयो । तर यो प्रक्रिया मन्त्रालयले शून्यबाटै सुरु गर्नुपथ्र्यो भन्ने प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।

तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच नपुगेको अवस्था थियो । मोबाइल सेवा पनि त्यति राम्ररी सञ्चालन भएको थिएन । मोबाइल सेवा भर्खर सुरु भएको अवस्था थियो । विशेषगरी प्राधिकरणले ‘दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार’ कार्यक्रम ल्यायो । ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्षित गरेर क्षेत्रविशेषलाई आधार मानेर अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्यो । एउटा अनुमतिपत्र भनेको तत्कालीन एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिलाई थियो । सरकारले ग्लोबल टेन्डर गर्यो । विश्व बैंकसँग सहयोगका लागि हस्ताक्षर गर्यो । अपरेटरलाई त्यो ऋण लिएर अनुदान दिने, त्यो अनुदान पाएपछि पूर्वाञ्चलका ५३४ गाविसमा दुईवटा पीसीओका दरले हजारवटा पीसीओ स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, त्यस अनुमतिपत्रको कुल अवधि २५ वर्षको हुने, अनुमति दस्तुर एक लाख हुने सर्तमा ग्लोबल बिडिङ भयो ।

सो क्रममा अमेरिकी एक कम्पनीलाई टेन्डर पार्यो । नेपालको २० प्रतिशत र अमेरिकाको ८० प्रतिशत भएर एसटीएम टेलिकम कम्पनी भन्ने बन्यो । यो कम्पनीलाई सीजी गु्रपले खरिद गर्यो । मोबाइल सेवाको विस्तार भएपछि थ्रीजी गाउँगाउँमा पुगेपछि पीसीओ चलेन । एसटीएमले चलाएको पीसीओ पनि भीसीएटमा आधारित थियो । भीसीआरमा आधारित पीसीओ हुँदाचाहिँ एक कल गर्न ८–१० रुपैयाँ पथ्र्यो । थ्रीजी आएपछि डाटा पनि चल्ने र एक रुपैयाँमा फोन कल गर्ने भएपछि मानिसहरू पीसीओ जानै छाडे । उनीहरूलाई घरबाटै फोन सुविधा सम्भव भयो । कुनै पनि पीसीओ नचलेपछि सेवा सञ्चालनमा आएन । सुरुका दिनमा राम्रो सर्भिसिङ पनि भएको थियो । नाफा पनि कमाएको पनि हो ।

सञ्चालनमा आएको ५–७ वर्षपछि भने यसको ख्याति मोबाइल सेवाका कारणले घट्दै गयो । मध्यपश्चिमका लागि स्मार्ट टेलिफोन, सुदूरपश्चिमका लागि एनएसटीलजस्ता कम्पनीहरू यही प्रक्रियाबाट ग्रामीण क्षेत्र कभर गर्ने हिसाबले ल्याइए । टेलिकम्पनीहरू ठूलो क्यापिटल इन्टेन्सिभवाला भएकाले यिनीहरूलाई एउटा क्षेत्र विशेषमा राख्दा कुनै योगदानको सिर्जना गर्नै सकेनन् । न कम्पनी आफैं नाफामा गयो ।

एकीकृत दूरसञ्चार सेवा प्रालि सञ्चालन गर्न दिने सबैलाई भन्ने भयो । एकीकृत दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत २०६९ जेठमा प्राधिकरणको सिफारिसमा राजपत्रमा सेवा खुला गर्यो । त्यतिबेला यूटीएल थियो, एनएसटीपीएल भन्ने पनि आएको थियो । स्मार्ट र एसटीएम पनि पनि आइसकेका थिए । यी चारवटा कम्पनीलाई अवसर दिने कुरो भयो ।

यिनीहरूलाई अनुमति दिन पूर्वसर्त राख्ने कुरो भयो । यिनीहरूले पहिला जुनजुन क्षेत्रमा अनुमति पाएका थिए, त्यो क्षेत्रमा बीटीएस बनाएर, टावर राखेर, सेवा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने भन्ने थियो । त्यसअनुरूप स्मार्टले काम पूरा गरेको भन्ने आयो, एनटीएले अनुगमन गर्यो । यूटीएलले पनि काम पूरा गरेको भन्ने आयो, एनएसटीएलले निवेदन नै दिएन ।

सीजी नेटले चाहिँ २०६९ सालभन्दा पहिले नै आफूले त्यो काम गरिसकेकाले राजपत्र आफूलाई लागु हुनु हुँदैन भन्ने दाबी गरेको थियो । सीजीले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो, अदालतले खारेज गरिदियो । अदालतले अवसर दिएकाले सर्तहरू पूरा गरेपछि मात्र दिने फैसाला गरिदियो । त्यो रिट प्राधिकरणलाई प्राप्त भयो ।

तीनचोटिसम्म सीजी ग्रुपका कम्पनीका सञ्चालकले तत्काल सर्त पूरा गर्न नसक्ने पछि गरे हुने गरी भनेर निवेदन दिए । प्राधिकरणले सर्त पूरा नगरी दिन नसक्ने जनायो । त्यसपछि २०७४ सालमा आएर तत्कालीन मन्त्री राम कार्कीको पालामा सीजी ग्रुप कम्पनीका सञ्चालकले निवेदन दिए । निवेदनमा ‘पूर्वसर्त’ लाई ‘पश्चात सर्त’ राख्ने गरी लाइसेन्स पाउँ भन्ने उल्लेख थियो । त्यस कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी शुल्क मात्रै बाँकी थियो, पछि आएर चुक्ता पनि गरेको थियो । तर त्यसले कम्पनीले लाइसेन्स शुल्कहरू केही बुझाएको अवस्थाचाहिँ थिएन ।

पुष्पकमल दाहालको अन्तिम क्याबिनेटले निर्णय गर्यो, त्यो सर्त राजपत्रमा थियो, प्रकाशन भएन । राजपत्रमा प्रकाशन भएको भएर त्यसअनुरूप निवेदन दिएको भए प्राधिकरण अनुमतिपत्र दिन बाध्य हुने थियो । सीजीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने कर्तव्य हुन्थ्यो । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभइ सक्दैनौं भनेर सरकारलाई प्राधिकरणले जानकारी दियो । राजनीतिकलगायत विभिन्न कारणले राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको थिएन ।

आखिर अहिले आएर पनि सीजी कम्पनी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएको छ । मन्त्रालयले आगामी दिनमा कानुनी आधारलाई पन्छाउँदै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न नियामक निकायलाई निर्णय गर्न दिए विधिको शासन स्थापना गर्न सहयोग हुने निश्चित छ । कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर आए मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न सीजीलाई अनुमतिपत्र दिन ‘ढोका खुला छ’ भन्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको सोच सकारात्मक देखिन्छ ।