‘समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्त नारामै सिमित’

काठमाडौं । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रमुख पदमा महिलाहरुको सहभागिता हुन नसकेको बताएका छन् । आज काठमाडौंमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिहरुको प्रमुख पदमा अर्थपूर्ण सहभागिताः चुनौति र अवसरहरु विषयक छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा भएको व्यवस्थासँग विद्यमान धेरै कानुनसँग नमिल्ने रहेको उल्लेख गर्दै संविधानमा बाझिएका कुरालाई संशोधन गरेर तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म हुन नसकेको बताए । उनले संविधानमा समानुपातिक समावेशी भनिए पनि कार्यान्वयनमा भने महिलालाई बराबर प्रतिशत हुन नसकेको बताए ।

उनले संविधानको व्यवस्थाअनुसार कानुन नबनेको र सुधार हुनुपर्ने कुरा अझै हुन नसकेको पनि बताए । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले समानुपातिक समावेशी शब्दलाई विद्वान वर्ग, पत्रकार र संविधानविद्हरुले केलाउन नसकेको पनि बताए ।

त्यस्तै जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय (एनएफपीपीडी) का उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य बद्रि पाण्डेले प्रमुख पदमा महिला पुग्ने विषयमा सबैलाई घच्घच्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले महिलालाई प्रमुखमा दाबी गरिरहँदा उपप्रमुखमा महिला नै नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको पनि बताए ।

उनले प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिन एउटै दलको प्रावधानमा महिला र पुरुष चाहिने भनिए पनि दुई दलबीचको तालमेलमा त्यसको बाध्यकारी व्यवस्था नभएको बताए । उपाध्यक्ष पाण्डेले यस बारेमा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, नीति निर्माणकर्मी र महिला अधिकारकर्मीहरुले गहन छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगकी आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कानूनले तोकेअनुसारको एक तिहाई महिलाहरुको सुनिश्चितता गरिदिन राजनीतिक दलहरुलाई अनुरोध गरेकी छन् । उनले गत वैशाख १२ गते नै आयोगले दलहरुलाई कार्यकारी समितिमा एक तिहाई महिलाहरु उपस्थित गराउन पत्राचार गरेपनि अहिलेसम्म नआएको गुनासो गरिन् । आयुक्त तुलाधरले राजनीतिक दहरुले आफूले संविधान र कानुनलाई व्यवहारमा र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कति लागेका छौँ भनेर सोच्नु पर्ने बेला आएको पनि बताइन् । उनले आयोग आरक्षित कोटाबाट मात्र नभइ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता सुरक्षित गर्नेमा दलहरु लाग्नेमा आशावादी रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा अन्य विज्ञहरुले अहिलेको सरोकार भनेको प्रतिनिधित्वको कुरा मात्रै नभइ प्रमुख पदमा उपस्थितिको कुरा भएको बताए । उनीहरुले नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ बमोजिमको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।