‘नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा लेख्ने आँट छ ?’

‘वैशाख ३० मा करिब ३६००० तलबी जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुँदै छन् र मासिक करिब ५१ करोड भत्ता र थप इन्धन TADA खर्च हुनेछ। देशको आर्थिक अवस्था दरिलो नहुँदासम्म सबै दलले यसलाई ५०%ले कम गर्ने घोषणा वैशाख १ देखि लागु हुने गरि गरौं ।तलव भत्ता ५०% कम भनेको हो । स्थानीय तहको भुमिका भने महत्वपूर्ण छ है।’ कांग्रेस नेता गोविन्दराज पोख्रेलले लेखेकाे स्ट्याटसमा आएका केही रोचक कमेन्ट :

किन तलब, भत्ता ५०% कम मात्रै डा साब ? के राजनीति पेसा हो र ? पेसा नभ‌एर सेवा हो भने त सरकारी तलब, भत्ता, सुविधारहितको सेवा बल्ल जनसेवा, राजनीति ! जीवन निर्वाह आफ्नो आयस्ताबाट ! सानो वडा तहमै किन नहोस्-अब हामीले पनि शुरूवात गर्नुपर्छ, सफल दिल्ली मोडल !
–कुर्घेली

श्रमको मूल्य दिउ बरू तलब मात्रै लिएर बैमानी नगरे पुग्छ । बरू इमानदार मानिसको चयनमा जोड गरौं ।
–भिने

मासिक तलव बुझेपछि अनिवार्य हाजिरी, कार्यविवरण, बिदा, कामको अभिलेख, काम हेर्ने र कारबाही गर्ने कानुन हुनुपर्ने हो । न कार्य विवरण, न हाजिरी, न बिदा, न सुपरिवेक्षक तर तलवभत्ता छ । न किन ढिलो/अनुपस्थित वा सरकारी तलव बुझेर दलको काममा भनि सोध्ने कोही छैन । मनलागे कार्यालय गयो नलागे नगयो ।
-लीलामणि पौडेल

युरोपअमेरिकामा कार्यकारी भुमिका हुनेले तलव बुझेको समयमा व्यक्तिग/दलको काममा हिड्नु परे बिदा लिन्छन् । नेपालका जस्तो अनुत्तरदायी जनप्रतिनिधि सायदै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा होलान्। तलव/सुविधा तोकेर भर्ना भएको वेतनभोगीसँग जनप्रतिनिधिले तुलना गरेर तलब लिनु कुशासन नै हो।अगुवा नै बाटो..!
-लीलामणि पौडेल

राजनीतिक ढाँचा, आर्थिक र प्रशासनिक ढाँचा नबदलिएसम्म यस्ता टाल, टुले पाराले केही हुनेवाला छैन ! भूगोलमा खुट्टो टेक्नु पर्छ सबै पार्टीहरुले ! ठोकेर, भनिदिन्छ भैरे !
-विनोद न्यौपाने

पहिले माथिबाट गर्दा भो नि प्रनिधिसभा, प्रदेशसभाबाट राजकोष दोहोन गरि खाने माथी तलका के ट्वाल ट्वाल हरेर बस्थे होलान् । बिनाकाम फजुल खर्च त प्रदेशको छ।
-सूर्य

भत्ता घटाउने कुरा सुन्दा त ठिकै हो तर चुनावमा हुने खर्च घटाउने बहस र प्रयास गरौं न । समस्याको जडमा प्रहार गरौं न कि साना कुरामा ।
–केदारबहादुर अधिकारी

तेलको अनुमानित घोषणा गरि व्यक्तिगत सवारी चढ्न प्रचार गरून् तर मर्मत खर्च भनेर लिने थ्रेशोल्ड नि बाँकी नराखौ न ! कि कसो बड्डाउ !
–कालो कोदो

योसँगै प्रदेश खारेज गरौं, स्थानीय तहमा अधिकार बढाऔं, बजेट बढाऔं र अनुगमनलाई कडाई गरौं पनि भन्दिए सरको के जान्थ्यो र ?
न्यौपाने भवानीशंकर

समानुपातिक प्रणाली खारेज र प्रदेश सरकार खारेज वा ३ प्रदेश बनाउदा दिर्घकालिन समस्या समाधान हुन्छ ।
–रैकरे राजीव

यो चाहिँ झिल्केगिरी भयो, बरु निठल्ला सांसदहरुको तलब कटौती गर्नु राम्रो ।
–आशा

नेकाको घोषणा पत्रमा लेख्ने आट छ ?
–ह्रदय

रामराम, यस्तो घोषणा गर्न सके त सरकारको जय भन्लान ।
–सागर कार्की

सोझै संघीयता देशलाई भारी हुने भयो, विकल्प सोचौं भन्दा हुन्छ ! प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य देखाउन अहिलेसम्म सकेको छैन !
–डा. प्रकाश अधिकारी

त्यो त देखिने अकंमात्र हो । अरु अनियमितता नगर्दिए मात्रै पुग्थ्यो ।
–योगेशकुमार क्षेत्री