विपन्न वर्ग र समुदायका लागि खानेपानी सेवा विस्तार जरुरी : मन्त्री चौधरी

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले संविधानले प्रत्याभूति गरेअनुसार देशका आर्थिकरुपमा विपन्न र पिछडिएका वर्ग तथा समुदायलाई लक्षित गरी शुद्ध र स्वच्छ पानीको सेवा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

खानेपानी मन्त्रालयले आज राजधानीमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता नीति तर्जुमा सम्वन्धी परामर्श कार्यशाला गोष्ठी’को उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले अझै पनि गरिव, निमुखा, दलित र विपन्न परिवारले सर्वसुलभरुपमा शुद्ध पानीको उपभोग गर्न नपाएको भन्दै उनीहरुको पहुँचमा खानेपानी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारलाई विगत चार वर्षदेखि संघीय सरकारले शसर्त अनुदान दिँदै आएपनि हालसम्म एउटा पनि खानेपानी आयोजनाको प्रगति विवरण नपठाएको गुनासो गर्दै कतिपय एउटै आयोजनतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजना पार्ने र कुनै योजनामा भने बजेट नै नपर्ने कमजोरी भएको बताए ।

मन्त्री चौधरी जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पानीको मुहान सुक्दै जाने, तराई मधेशमा पानीको सतह घट्ने र आर्सेनिक पानी भेटिने समस्या चुनौतिको रुपमा देखिएको भन्दै पहाडमा पानीको मूल फुटाउ अभियान र पानीको श्रोत संरक्षण तथा देशव्यापी रुपमा पानीको शुद्धता परिक्षणलाई अभियानको रुपमा अघि बढाइएको बताए ।

मन्त्री चौधरीले खानेपानी आयोजनामा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म जनश्रमदानको प्रावधान राखेका कारण लामो समयदेखि धेरै आयोजनाहरु अलपत्र परेको गुनासो गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा विपन्न परिवारलाई खानेपानीको सुविधा दिने र सार्वजनिक शौचालय तथा ढल निर्माणको कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको बताए ।

उनले स्थानीय तहलाई खानेपानीको अधिकार दिए पनि उनीहरुसँग स्रोत, साधन र जनशक्ति नहुँदा खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई संघीय सरकारले हालै मात्र ११ वटा सवारी साधान सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराएको बताए ।

खानेपानी मन्त्रालायका सचिव सुरेश आचार्यले हरेक नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेको शुद्ध खानेपानीको पहुँच र सरसफाईको हकलाई सुरक्षित गर्न विद्युत प्राधिकरणले २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क गरे जस्तै खानेपानीमा पनि निम्न आय भएका समुदायलाई सहुलियत दिने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने खाँचो औल्याए ।

खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव खानेपानी तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख तिरेशप्रसाद खत्रीले योजना तर्जुमा परामर्श कार्यशालामा छलफल हुने विषयको बारेमा जानकारी दिए । गोष्ठिमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापा, श्याम सुन्दर शर्मा, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका पूवमहानिर्देशक हरि प्रसाद शर्मा, पूर्वसहसचिव, मन्त्रालय र विभागका सहसचिव र प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।