‘सर्वोच्चको आदेश समग्र सिस्टमको पक्षमा’

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र सिस्टमका पक्षमा आएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट मंगलबार निलम्बन फुकुवा भएसँगै आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न बुधबार राष्ट्र बैंक पुगेपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

उनले निलम्बनपछिका दिनमा आफ्नो पक्षमा भन्दा पनि समग्र प्रणालीका पक्षमा बोलिदिनेहरुप्रति आभार व्यक्त गरे। सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश प्रणालीको पक्षमा आएकोे भन्दै गभर्नर अधिकारीले आगामी दिनमा आउने आदेश पनि आफ्नो पक्षमा आउने आशा व्यक्त गरे । उनले आगामी दिनमा मैले पेस गरेको निवेदनमाथि थप सुनुवाइ गर्दै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, मौद्रिक नीति, मौद्रिक स्थायित्व, आर्थिक स्थायित्व सम्बन्धमा यसरी नै सन्देशहरू आउने आशा राखेको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले आफू एउटा माध्यम मात्रै भएको बताए । राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय एउटा संस्था भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत रूपमा सल्लाह गरेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा गर्नुपर्ने समन्वय पूरा गर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचमा गरिने काममा कुनै किसिमको आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर नगर्ने बताएका हुन् ।

‘यो बीचको अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय बैंकको स्वयत्तता त्यसैगरी देशको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा जे जति संवेदनशील रुपमा समग्र सञ्चार माध्यम, सोसाइटी, सामाजिक सन्जाल, अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वहरुबाट जुन किसिमको संवेदनशीलता महसुस गरेर सरोकारहरु जनाइएको छ,’ उनले भने, ‘सबैको लागि देशकै लागि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ । अर्थतन्त्र र केन्द्रीय बैंकको सन्दर्भमा यो संवेदनशीलता सबैले बुझिदिनुभएको छ ।’

अधिकारी हिजो (मंगलबार) मात्र सर्वोच्चबाट अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश पाएर प्राप्त गभर्नर पदमा पुनर्बहाली भएका हुन् । उनले सर्वोच्चकै आदेशबाट आफू पुन: काममा फर्किएको बताए । ‘आदेशअनुसार मलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको गभर्नरका रुपमा काम निरन्तर राख्ने आदेश भएको हुँदा म आज यहाँ हाजिर भएको छु,’ उनले भने । उनले आफू माध्यम मात्रै भएको तर सर्वोच्चको आदेश समग्र सिस्टमका लागि भएको पनि बताए । ‘यो एउटा समग्र सिस्टमका लागि आएको आदेश हो जस्तो मलाई लाग्छ । यहाँहरुले पनि मेरा लागि भन्दा पनि सिस्टमको लागि बोलिदिनुभएको छ । हामी व्यक्ति भन्दा पनि संस्था नै हौंँ,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । विभिन्न आरोप लगाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेसँगै अधिकारी निलम्बनमा परेका हुन् । उनले वैशाख ४ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् । गभर्नर अधिकारीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र गभर्नरका रूपमा काम गर्न दिन मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त निवेदनमाथि वैशाख १३ गते अन्तरिम आदेशका लागि सुनुवाइ गर्न पेसी तोकिएको छ ।