‘७७ जिल्लामा नै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६७६ स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय’

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको एक मुद्दाको निर्णय दुईदिन बितिसक्दासमेत निर्वाचन आयोगमा नपुगेको बताएका छन् । बिहीवार निर्वाचन आयोगमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

गत मंगलवार सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा उम्मेमद्वारी दिने जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत रहने फैसला गरेको थियो । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार उम्मेद्वारी दिने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिने सम्बन्धमा आफ्नो ऐन, कानूनमा उल्लेख भएको अनुसार गर्न सकिने तर त्यसमा पनि स्पष्ट हुन नसके सम्पर्क मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जानकारी लिनसक्ने छन् । उनले भने, ‘यो राजीनामाको कुरा छ । प्रथमतः अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यममार्फत नै अदालतले निर्णय गरेको भन्नेसम्म हामीले सुनेका छौँ । आधिकारिक रुपमा हामीलाई डकुमेण्ट प्राप्त भएको छैन । सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तै निर्णय भएको हो भने पनि राजीनामा कहाँ दिने भन्ने कुरा उहाँहरु तत् तत् संस्थाको आफ्नो ऐन, कानूनमा उल्लेख भएको हुन्छ । यदी ऐन, कानूनमा पनि अस्पष्ट रहेछ भने सम्पर्क मन्त्रालयमार्फत, स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालय भनेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो, उसले यसको निकास निकाल्छ । आयोगले यो विषयमा बोल्दैन ।’

प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन आयोगले ७७ जिल्लामा नै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६७६ स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको बताएका छन् । नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पौडेलले ७७ जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र अन्य ६७६ निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले आजदेखि जिल्लाहरुमा निर्वाचन सामग्री पठाउन सुरु गरेको र आज मुगु, बाजुरा, अछाम, जाँजरकोट, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र काठमाडौं जिल्लाका लागि निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु पठाइएको बताए ।

उनकाअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ सुरक्षित, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न, गराउनको लागि स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचन गराउन आयोगले निर्वाचन पर्यक्षण निर्देशिका २०७८ बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेका ४४ वटा राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई पर्यक्षक अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता पौडेलले ४४ वटा राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट तोकिएको योग्यता पुगेका १० हजारभन्दा बढी पर्यक्षकहरुले मुलुकभरको तोकिएको मतदान स्थलमा पुगि पर्यक्षण गर्ने पनि बताउनु भयो । उनका अनुसार पर्यक्षकले आफ्नो मतदाता नामावली रहेको स्थानीय तहमा भने पर्यक्षण गर्न पाउने छैनन् । पर्यक्षकहरुलाई आयोगले पर्यक्षण गर्ने मतदान स्थलसमेत खुलाइ छुट्टाछुट्टै परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ भने पर्यक्षकले निर्वाचन प्रक्रियाको पर्यक्षण गरी तोकिएको ढाँचामा आयोगसमक्ष प्रतिवेदनसमेत बुझाउन पर्ने आयोगले जनाएको छ ।

उनले निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ ले निषेध गरेका निर्वाचन प्रचार सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्री वितरण तत्काल बन्द गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सलाई आफ्नो संरचना मातहतका उद्योग र फर्मलाई त्यस किसिमका कुनै पनि सागम्री उत्पादन नगर्न, नगराउनका लागि परिपत्र गरी सहयोग गर्न पनि अनुरोध गरे । उनले भने, ‘वैशाख ८ गते मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६७६ स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ । ७७ जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र अन्य ६७६ निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नुभएको छ । २०७९ साल वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र दाखिला गर्दा पेस गर्नुपर्ने कागजातको विवरण सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि निर्वाचन आयोगको वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यू डट इलेक्शन डट जीओभी डट एन्पीमा समावेश गरिएको छ ।’