आय कर छुटको सीमा व्यक्तिलाई ७ र दम्पतिका लागि ८ लाख बनाउन व्यवसायीको माग

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आय कर छुटको सीमा ब्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पतिको लागि ८ लाख बनाउन उद्योगी व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।

आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पुर्वको छलफल गर्दै सरकारसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आयमा कर छुटको सीमा व्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पतिको लागि ८ लाख बनाउन उद्योगी व्यवसायीहरुले माग गरेको हो ।

उक्त छलफलमा बोल्दै महासंघका कर तथा राजश्व समितिका सभापति सन्दिप अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आयमा कर छुटको सीमा व्यक्तिगतको लागि ७ लाख र दम्पतिको लागि ८ लाख बनाउन माग गरे । उनले सरकारले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई इन्सेटिभ दिनुपर्ने र पासपोर्ट बनाउदा लाग्ने खर्च घटाउनु पर्ने पनि बताए ।

सभापति अग्रवालले विदेशीबाट आउने रेमिटेन्स ३० प्रतिशतसम्म बाहिरी च्यानलबाट आउने गरेकाले रेमिटेन्सलाई सरकारले औपचारिकरुपमा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेकाले विदेशी जाने युवालाई राज्य सम्मान गर्नुपर्ने बताए ।

उनले नेपाली नागरिकको २० देखि ५० वर्ष पुरानो सम्पत्ति अवैध भए पनि एक-पटक अभिलेखिकरण गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा गर्न माग गरे । सभापति अग्रवाले सरकारले आयकरमा स्वास्थ्य विमा,जीवन बिमा गर्दा १ लाखसम्म आयकर छुटमा समावेश गर्न पाउने बजेटमा व्यवस्था गर्न माग गरे ।

त्यस्तै, महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले यो वर्षको बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नु पर्ने बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यो वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरे सामाजिक न्यायसहितको खुल्ला अर्थतन्त्र बलियो हुने बताए । उनले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना, निर्यात प्रवर्द्धन, विशेष कार्यक्रममार्फत पर्यटन सुधार कार्ययोजना ल्याएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको चाप कम गर्न पर्यटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा लिनु पर्ने बताए । अहिले बजारमा देखिएको तरलता महानगर तथा नगरपालिकाहरुले बैंकमा राख्ने तीन महिने निक्षेपको कारण पैदा भएको बताए ।

उनले आर्थिक स्थायीत्व र तीव्र आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुमा न्यून स्वदेशी र विदेशी लगानी भएकाले आगामी बजेटमार्फत स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउने निती ल्याउनु पर्ने बताए । घरजग्गा धितो राखेर नभई परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने बारे अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई महासंघले प्रतिवेदन बुझाएकोले यसलाई बजेट मार्फत कार्यान्वयन गर्नु सुझाव दिए ।