‘निर्यात प्रवर्द्धन र विदेशी मुद्रा आर्जनमा सरकारको नीति नै कमजोर’

काठमाडौं । नेपालको निर्यात क्षमता विस्तार र यसको सदुपयोग गर्न सरकारको भूमिका नै कमजोर रहेको निर्यात व्यवसायीहरुले औल्याएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले आज राजधानीमा आयोजना गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनमा निर्यात उद्योगहरुको भूमिका विषयक नाफिज सम्वादमा सहभागी निजी क्षेत्र र पूर्व सरकारी अधिकारीहरु समेतले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्दन र निर्यातका लागि ठोस नीतिगत व्यवस्था अभाव र सामयिक सकृयताको अभाव रहेको सहभागीले औल्याएका छन् ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका महासचिव असोककुमार अग्रवालले नेपालमा उत्पादन र निर्यातका लागि ठोस नीति नै नभएको औल्याए । नीतिगत अभाव र सरकारको दुरदृष्टि नपुग्दा तयारी पोसाक उद्योग धरापमा परेको दृष्टान्त उनले राखेका थिए । दुई दशक पहिले नेपालबाट ४० करोड अमेरिकी डलरको तयारी पोसाक निर्यात हुने गरेको थियो । तर पछिल्ला वर्ष यो वार्षिक ४देखि ५ करोड अमेरिकी डलरमा सिमित भएको छ ।

नेपालको अर्थ नीति तथा क्रियाकलापलाई रेमिट्यान्स र आयातको राजश्वमा आधारित बनाइँदा निर्यात उद्योग संकटमा फसेको उनको भनाई छ । नेपाली उत्पादनको विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता लागतकै कारण कमजोर भएको र त्यसका लागि नगद अनुदानलाई बढाउनु पर्ने सुझाव उनको छ । सरकारले अहिले निर्यात मुलक उद्योगलाई ३ प्रतिशत नगद अनुदान दिन्छ ।

नेपाली उत्पादन छिमेकी मुलुकको दाँजोमा २७ प्रतिशत महंगो हुने भएकाले विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या पर्ने र त्यसको सहजताका लागि निर्यातमा कम्तिमा १० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने जिकिर उनको छ । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रवि शैजुँले नेपालमा पेट्रोलियम आयात, फलाम तथा खाध्यन्न अयातले व्यापार घाटाको ग्राफ उचालेको भन्दै स्वदेशी विकल्पलाई उपयोग गर्न ढिला नुहुने उल्लेख गरे । पछिल्लो पाँच वर्ष नेपालको निर्यात आयात अनुपात दोहोरो अंककै फरकमै छ । गत आर्थिक वर्षमा यो अनुपात १.११ पुगेको छ । र, चालु आर्थिक वर्षमा पनि अवस्था यस्तै हुने आँकलन शैजुको छ ।

नेपालले निर्यात प्रवर्द्धन गर्न वाणिज्य नीति परिवर्तनको प्रकृयामा लागिएको र त्यसपछि सकारात्मक र प्रवर्दनकारी हुने अपेक्षा उनको छ । कुल निर्यातको १८ प्रतिशत त त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुन्छ तर त्यहि निर्यातका झमेला धेरै छन,” उनले भने,“ निर्यात प्रवर्दन गर्ने भन्छौ तर एउटा कार्गो प्लेन हामी कहाँ छैन ।”

शैजुले निर्यात उद्यामीले पनि उद्योगको पूरानो प्रविधिलाई समयअनुसार आधुनिक बनाउने आपूर्ति श्रृंखला दिगो बनाउने र लजिस्टिक म्यानेजमेन्टमा चुस्तता अपनाउन सुझाव दिए । निर्यात उद्यमी पवन गोल्यानले टेक्सटाइल उद्योग मुल्य श्रृंखला अभिवृद्धिमा अत्यधिक योगदान रहेपनि यस प्रवर्द्धनमा राज्यको ध्यान नजाँदा यस्ता उद्यमीबीचमै हराउने गरेको उल्लेख गरे । नेपालमा अवैध आयातले गर्दा पनि स्वदेशी उत्पादन कमजोर बनेको उनको भनाई थियो ।

उनका अनुसार नेपालमा छ खर्वको कपडा खपत हुन्छ तर पाँच खर्वको सामान अन्डर बिलिङ तथा अवैध पैठारीबाट भित्रने गरेको छ । निर्यात मुलक उद्योगलाई सहज पुनर्कजा र निर्यात कर्जाको बिमाको व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयका पूर्व सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले व्यापार घाटा न्युनिकरणका उपायहरु तयार भए पनि सरकारी संयन्त्र नै कार्यान्वयनमा उदाशीन भएकाले वर्तमान आर्थिक समस्या आएको दाबी गरे ।

“सन् २०१८ मै व्यापार घाटा न्युनीकरण रणनीति बनाएर विभिन्न १३ निकायका भूमिकाबारे थियो तर त्यहि कार्यान्वयन भएन । त्यसैले हामी आजको समस्याको दिनमा आएका हो,” उनले भने । अर्थमन्त्रालयले पनि गलत नीति अख्तियार गर्दै आएको उनको भनाई थियो । “हामी निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्दैगर्दा अर्थमन्त्रालय र मातहतका निकाय भने आयात केन्द्रित आर्थिक वृद्धिमै रत्तिएर बसे ।” नीजिक्षेत्रले छाटो समयमै कमाउन खोज्दा नीतिले उत्पादनमुलकमा केन्द्रित गराउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको ठम्याई उनको थियो ।

त्यस्तै, एक्पोर्ट एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष रेसम पोखरेलले पनि नीतिगत चुस्तता र स्पस्ट दृष्टिकोण सरकारी निकायले नराख्दा समस्या पर्ने गरेको उल्लेख गरे । नेपालबाट निर्यात गरेको सामानको भूक्तानी लिन पनि सरकारले सकस पारेको उनले बताए ।