‘बहुआयामिक संकट र असमानताबारे गम्भीर बनौं’

काठमाडौं । दक्षिण एसियामा बढ्दै गएको बहुआयामिक संकट र असमानताकाबारेमा गम्भीर बन्न दक्षिण एसियाका नागरिक संगठनका अभियन्ताहरूले आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौँमा सम्पन्न गरिबी उन्मूलनका लागि दक्षिण एसिया मञ्चको छैटौं वार्षिक सभा तथा जनसार्क बैठक (२६ र २७ मे २०२२) मा सहभागी दक्षिण एसियाका सामाजिक अभियन्ता, अधिकारकर्मी तथा विज्ञहरूले यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक संकट तथा कोभिड पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानका विषयहरूमा गम्भीर बन्न सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

दक्षिण एसियाका महिला, दलित, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायले भोग्दै आएका विभेद र वञ्चितीकरणको अन्त्य नभएसम्म असमानता वढ्दै जाने भएकोले हामीले चाहेको सामाजिक न्याय र समानता हासिल हुन नसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै कार्यक्रमका सहभागीहरूले सम्वन्धित देशका सरकारहरूलाई उचित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

कार्यक्रममा आर्थिक, राजनीतिक र मानवीय संकट बेहोरिरहेका दक्षिण्का एसियाली देशहरू श्रीलंका र अफगानिस्तानका बारेमा विशेष प्रस्तुति भएका थिए । अफगानिस्तानका एक सामाजिक अभियन्ताले तालिवान सत्तामा आएपछि आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक प्रणाली ध्वस्त भएको र धेरै नागरिकहरू विस्थापित जीवन विताइरहको बताए । अफगानिस्तानी नागरिक आधारभूत मानवअधिकारबाट वञ्चित भएको जनाउँदै उनले महिला र बालबालिकाको अवस्था थप दर्दनाक रहेको बताए । उनले यो अवस्थामा सुधार गर्नका लागिअन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।

यसैगरी श्रीलंकाका निमल्का फर्नान्डोले श्रीलंकाको आर्थिक संकटबारे जानकारी दिँदै त्यहाँका नागरिक चरम् संकटमा रहेको बताइन् । गलत राजनीतिक र आर्थिक नीतिका कारण अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै फर्नान्डोले आन्तरिक र बाह्य ऋणका कारण अहिलेको संकट गहिरिएको बताइन् । उनले श्रीलंकामा चरम मूल्यवृद्धि, औषधि अभाव र वैदेशिक मुद्राको अभाव भएको समेत जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा दक्षिण एसियामा बढ्दै गइरहेको वहुआयामिक संकट र असमानताका बारेमा छलफल गरी दक्षिण एसियामा सामाजिक आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइयो । यसअन्तर्गत कोभिड १९ का कारण कमजोर हुँदै गएको आर्थिक प्रणाली, वित्तीय सुशासन, दक्षिण एसियाको गरिबीको अवस्था, असमान ज्याला, सुशासन, ऋण, प्रगतिशील कर, लैंगिक न्याय, वातावरणीय संकट एवम् कृषि र खाद्य प्रणाली, लोकतन्त्र र मानवअधिकार, स्वास्थ्य प्रणाली र कोभिड विरुद्धको खोप तथा आर्थिक पुनरुत्थान जस्ता विषयहरूमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा भारतका बाबु माथ्यु, जाकिया सोमन, बाबु पी रमेश, नीता, शोभा रघुराम, बंगलादेशका सहनाज सुमि, मनोवर मुस्तफा, श्रीलंकाकी लोगेश्वरी पुनि, नलिनी रतनराज, नेपालका हरि शर्मा, सुशील प्याकुरेल, डा. नेत्र तिम्सिना, शर्मिला कार्की, उद्धव प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित, डा. अर्जुन कार्की, विमला राई (पौडेल), डा. प्रेम दंगाल, भुटानका गोविन्द रिजाल, पाकिस्तानका फारुक तारिकले दक्षिण एसियाको समग्र अवस्था र नयाँ सामाजिक आन्दोलन र जनसंघर्षका बारेमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रम भौतिक उपस्थिति र भर्चुअल गरी हाइब्रिड मोडलमा सम्पन्न भएको थियो । भेलामा अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र नेपालका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । भेलाले दक्षिण एसियाका उपरोक्त विषयहरूमा ३१ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै दक्षिण एसियाको संकट समाधान गर्न जनसार्कलाई अझ मजबुत बनाउँदै सामाजिक अभियानहरूलाई सुदृढ र गतिशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

दक्षिय एसियाका विभिन्न देशहरूका सरकारहरूले लागु गरेको नवउदारवादी नीतिका कारणले खाद्य संकट, इन्धन संकट, ऊर्जा संकट र जलवायू परिवर्तनमा संकट ल्याएको विषय साधारणसभाले महसुस गर्दै घोषणापत्रमा दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरूमा देशमा अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी अर्थ राजनीतिक नीतिले श्रीलंका, अफगानिस्तानजस्ता मुलुकमा निम्तिएको गम्भीर संकटको सम्वोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पहल गरिनुपर्ने, आतंकबादको अन्त्य गरिनुपर्ने, धार्मिक अतिवादको अन्त्य गरिनुपर्ने, बेरोजगारी, भोकमरी एवं गरिबीको अन्त्य गरिनुपर्ने, वैज्ञानिक भुमिसुधार र खाद्य सम्प्रभुता लागु गरिनुपर्ने, लैंगिक, जातीय एवं सबै प्रकारका विभेदको समूल अन्त्य गरिनुपर्ने, दलित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक, बालबालिकाजस्ता सीमान्तकृत समुदायका सवालहरू सम्बोधन गरिनुपर्ने, कोभिड पश्चातको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरिनुपर्ने, कोभिडलगायत सबै प्रकारका खोपहरूमा सहज र समान पहुँच स्थापित गरिनुगर्ने, दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल, मानवअधिकारको रक्षा र संवर्द्धन गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढिकरण गरिनुपर्नेजस्ता विषय समावेश गरिएको छ ।