भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध छौं : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले भू–उपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।

मन्त्रालयमा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ स्वीकृत भएको सम्बन्धमा जानकारी गराउन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले नियमावली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक गृहकार्य गरी निर्देशिका, कार्यविधि तयार पारेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिइन् ।

नियमावली जारी भइसकेकाले अब भू–उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । उनले भू–उपयोग नियमावली स्वीकृत भएकाले निर्णय हुने र कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा संक्रमणकालीन अवस्थामा आउन सक्ने समस्याको व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउन भोलि नै बैठक बस्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिइन् ।

यस्ता छन् भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयवाट चालु आ.व. मा सम्पादन भएका मुख्य–मुख्य कार्य :

१. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला समितिहरू गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको ।
२. ३४२ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा सम्झौता भएको, ३२६ स्थानीय तहमा सूचना प्रकाशन गरिएको र ७० स्थानीय तहमा नापनक्सा कार्य शूरु भएको । सिन्धुली, चितवन, झापा, सुर्खेत, कैलालीबाट जग्गाधनी पूर्जा वितरणको कार्य शुरु गरिएको, विगतको आयोगबाट पूर्ण हुन नसकेका १८५ अधुरा र नयाँ १७५ गरी जम्मा ३ सय ६० जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको ।
३. विशेष नापी १११८२.३६ हेक्टर, गाउँब्लक नापी ३०८.४ हेक्टर, पुनः नापी १३६१.६३ हेक्टर गरी जम्मा १२८५२. ३९ हेक्टर नापनक्सा भएको र गाउँब्लक, विशेष नापी र पुनःनापीबाट गरी जम्मा २३९७० जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको ।
४. भूमिको समुचित उपयोग, बैज्ञानिक वर्गीकरण र दिगो व्यवस्थापनका लागि भू–उपयोग नियमावली मिति २०७९ जेष्ठ ९ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकवाट स्वीकृत भएको ।
५. मूक्त कमैया, कमलरी, मुक्त हलिया र हरवाचरवाको वास्तविक अवस्था पत्तालगाई निजहरूको सक्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरू समेतको सिफारिस गर्ने गरी संविधानसभा सदस्य श्री श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिएकोमा उक्त कार्यदलले मिति २०७९ बैशाख ८ गते मा. मन्त्रीज्यू समक्ष आफ्नो सुझावसहितको विस्तृत प्रतिवेदन पेश गरेको । सोही सुझाव अनुरुप यसै वर्षदेखि मन्त्रालयले आवश्यक कार्यक्रमहरू शुरु गरि सकेको र प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धीत निकायबाट हुनुपर्ने कार्यकालागि सम्बन्धीत निकायमा लेखि पाठाइएको । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा समेत सुझाव कार्यन्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको ।
६. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिम विषयगत समितिको बैठक बसी संघ र प्रदेश बीचको सहकार्य र समन्वयमा बिभिन्न विषयमा छलफल एवम् अन्तरकृया गरि बिबिध समस्याहरूको नीतिगत समाधान खोजिएको ।
७. “डिजिटल प्रणाली मार्फत जग्गाको नापनक्सा तथा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका–२०७८” मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भै लागू भएको ।
८. पैतृक सम्पत्तिमा छोरा/छोरीबीच समान अधिकार रहने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिएको र सोही अनुरुप कार्य सम्पादन हुँदै आएको ।
९. भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएको ।
१०. नापी कार्यालयहरूबाट नक्सा प्रिन्ट लगायतका सेवा अनलाइन मार्फत प्राप्त गर्न सकिने गरी मेरो कित्ता (Merokitta) र नेपाल भू–सूचना प्रणाली (NeLIS) ३७ नापी कार्यालयमा लागू गरिएको ।
११. डडेलधुराको जोगबुढा, रुकुम पश्चिमको आठविसकोट, बाँकेको कोहलपुर र महोत्तरीको गौशाला गरी ४ स्थानमा नापी र मालपोत कार्यालय स्थापना गरिएको ।
१२. अनलाईन प्रविधि मार्फत जग्गा कारोबारको लिखत सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने गरी ७४ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा Public Access Model (PAM) लागू गरिएको।
१३. सबै मालपोत कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहको लागि प्रयोगमा रहेको नेटवर्क मन्त्रालयबाटै अनुगमन गर्न Networking Monitoring System सञ्चालनमा ल्याइएको।
१४. मालपोत कार्यालयमा संचालनमा रहेको LRIMS प्रणालीलाई नागरिक एपमा जोडी जग्गाधनी स्वयम्ले आफ्नो जग्गाको विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको।
१५. Remote Sensing प्रविधिबाट भू-उपग्रह चित्रमा आधारित भई ६८ सिट स्थलरुप आधार नक्सा अद्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न ।
१६. अत्याधुनिक LiDAR प्रविधिवाट शुद्घ, बिश्वसनीय र गुणस्तरीय भौगोलिक सूचना तयार गर्ने कार्य अन्तर्गत पश्चिम तराईको २० हजार बर्ग कि.मि. क्षेत्रको सर्वेक्षण, नाप नक्सांकन गरी नक्सा, उचाई मोडल र अन्य आवश्यक भू–सूचना तयार भएको
१७. भौगोलिक सूचना उत्पादनमा दोहोरोपना हटाउन र विभिन्न निकायबाट उत्पादित भौगोलिक सूचनाको सहज प्राप्तिको लागि भौगोलिक सूचना पूर्वाधार नीति, २०७८ को मस्यौदा तयार भएको।
१८. जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन देशभरका १२६ वटै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली Land Record Information Management System (LRIMS) मार्फत अनलाइन पद्धतिबाट सेवा प्रवाह भैरहेको ।
१९. आगामी बर्ष भित्रमा उक्त सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन हार्डवेयर र नेटवर्क स्तरोन्नति तथा सफ्टवेयर Re-engineering को कार्य भइरहेको।
२०. गुठी सम्वद्ध सम्पत्ति र सम्पदाको संरक्षण गर्ने, गुठी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने लगायतका विषयमा उपत्यका भित्र र उपत्यका बाहिरका सरोकारवालाहरूसँग छलफल एवं अन्तरक्रिया गरी समस्या समाधानकोलागि आवश्यक अध्ययन र पहल भैरहेको।
२१. सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि विस्तृत अध्ययन, छलफल र परामर्श गरी २०७९/२/१२ मा सहकारी संघसंस्थाहरूको लागि ३५ बुँदे एकीकिृत निर्देशन जारी गरिएको ।
२२. समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि समितिका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरी प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन अघि बढाइएको ।
२३. फलफूल तथा तरकारी उत्पादनको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा बजारीकरणका लागि ७१ वटा सहकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यालय सामग्री र ५८ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई कृषि सामग्री वितरण गरिएको, ४० वटा सहकारी संस्थाहरूलाई बजारीकरणमा सहयोग गरिएको र ति सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी व्यवस्थापन, लेखा व्यवस्थापन, व्यवसायिक योजना निर्माण सम्बन्धी बिभिन्न तालिम प्रदान गरिएको । २० वटा सहकारी संस्थाहरूको व्यवसायिक योजना निर्माणमा सहयोग गरिएको ।
२४.नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका २० विभिन्न कृषि सहकारी संस्थालाई तरकारी तथा फलफूल बजार सम्मको सुरक्षित ढुवानीका लागि ढुवानीका साधन उपलब्ध गराईएको ।
२५.सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरी अन्तिम किस्ता दिन बाँकी रहेका सहकारी संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराइएको।
२६. सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको कार्य सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरी लागू भएको ।
२७. सम्पत्ति शुद्दिकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघ संस्थालाई जारी गरिएको (तेस्रो संशोधन), निर्देशन, २०७९ स्वीकृत भै लागू भएको ।
२८. साविकको गरिवी निवारण कोष अन्तर्गतका बाँकी कामहरू यस मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्ने र सोको लागि मन्त्रालयमा एक महाशाखा रहने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइएको र हाल अस्थायी संरचनाबाट सो सम्बन्धी कार्यको थालनी गरिएको ।
२९. २३ जिल्लाका २१४ स्थानीय तहहरूको गरिब परिवार पहिचान, सो को तथ्यांक बिश्लेषण, गरिब परिवारको वर्गीकरण सहितको सूची तयार भएको ।
३०. १५ जिल्लाका १८३ स्थानीय तहको तथ्यांक संकलन कार्य सम्पन्न भई तथ्यांक विश्लेषण गरी गरिब परिवार पहिचान गर्ने कार्य भैरहेको।
३१. तथ्यांक संकलन हुन बाँकी १३ जिल्लाका ११५ स्थानीय तहमा तथ्यांक संकलनको लागि १४ वटा MTOT/TOT तालिम सम्पन्न भैसकेको र गणक, सुपरिवेक्षक नियुक्ति तथा तालिम कार्यक्रम सम्पन्न भई गरिव घर परिवार पहिचान गणनाको कार्य भैरहेको ।
३३. गरिव घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरणको लागि गुनासो सुनुवाई दिग्दर्शन स्विकृत गरी स्थानीय तहमा पठाइसकिएको ।
३४. कञ्चनपुर जिल्ला वेदकोट नगरपालिका अन्र्तगतका जग्गा नापजाँच सम्बन्धी गठन आदेश, २०७८ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइ जग्गा नाँपजाँचको कार्य प्रारम्भ भएको ।
३५ परापूर्व कालदेखि जोत भोग गर्दै आएको जग्गा वा घरबारी नाँपजाँच हुँदाका बखत फिल्डबुकमा स्ववासी वा बेनिस्सा वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै व्यहोरा जनिएको र हालसम्म जग्गा दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा जारी हुन नसकेका जग्गाको आवश्यक प्रकृया पु¥याई दर्ता गर्न स्ववासी बेनिस्सा जग्गा दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि तयार भई स्विकृतिको चरणमा रहेको ।
३६. प्रत्येक दिनको कार्यालय समयको अन्त्यमा मालपोत कार्यालयबाट प्रवाह भएको सेवा संख्या तथा संकलन भएको राजश्वको विवरण एसएमएसबाट मन्त्रालयमा प्राप्त हुने प्रविधि विकास गरिएको ।
३७. राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको रिक्त सह–अध्यक्ष, विशेषज्ञ सदस्य र सदस्यहरू नियुक्त गरि बोर्डको प्रभावकारीतामा अभिवृद्धि गरिएको ।
३८. सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि, सुशासन प्रवद्र्धन र नियमनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय सहकार्य र साझेदारीलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन आवश्यक कानुन मापदण्ड र मानदण्ड तयार गरी कार्यन्वयनमा ल्याइएको ।