बिमा निर्देशिका-२०७८ खारेज गर्न महासंघलगायत संस्थाको एक साताको अल्टिमेटम

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलगायत संस्थाहरूले बिमा निर्देशिका-२०७८ खारेज गर्न बिमा समितिलाई एकहप्ते अल्टिमेटम दिएका छन् । यही असार १५ गतेसम्म बिमा निर्देशिका-२०७८ खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।

सरोकारवालाहरूको सहभागितामा नयाँ निर्देशिका जारी नभए विगतको भन्दा सशक्त अन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । महासंघ सहित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बिमा निर्देशिका-२०७८ खारेजीको माग गरेका हुन् ।

बिमाको दररेटमा देखिएको समस्याका कारण देशभरका १७ हजार भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू चर्को आर्थिक मारमा परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

‘पछिल्लो पटक बिमा समितिबाट असार २ गते प्राप्त पत्र प्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको तथा सरोकारवाला निकायहरू र समितिबीच भएको समझदारीविपरीत आएको पत्रको हामी भत्सर्ना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

महासंघ, बिमा समिति, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बिमा सर्भियर संघलगायत संस्थाबीच जेठ ३१ म भएको बैठकमा ‘डी ट्यारिफ’ मै जानुपर्ने सुझाव आएको हुँदा सोही विषय बिमा समितिका अध्यक्षलाई जानकारी गराउने र अनुमोदनका लागि सिफारिस गरियो भनी भएको निर्णयविपरीत बिमा समितिबाट उक्त निर्णयविरुद्ध राय सुझावका लागि पत्र आउनु घोर आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका उपाध्यक्ष गणेश कार्की र नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुरेश खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आन्दोलनका थप कार्यक्रम सशक्त रुपमा अगाडि बढाउन तीनवटै संस्थाबाट पाँच-पाँचजना प्रतिनिधि रहने गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको संयोजकत्वमा आन्दोलन संघर्ष समिति गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।