बिहीबार, साउन २६, २०७९

अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन मिल्दैन : चित्रबहादुर केसी

‘जनता महँगीको मारमा छन्, सरकार मूकदर्शक भयो, अहिले पनि मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा छ, गठबन्धन कायम गर्नुपर्छ ।’

नेपालखोज २०७९ असार ११ गते १६:३५

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले नागरिकतासम्बन्धी विद्येयक अघि बढाउन नहुने बताएका छन् । सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गराउने गरी अघि बढाएको उल्लेख गर्दै केसीले यो नेपालको हितमा नभएको टिप्पणी गरे ।

आज (शनिबार) राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित भए नेपालमा जनसांख्यिक आक्रमण भएसरह हुने दाबी गरे । उनले भने, ‘नेपालमा जनसांख्यिक आक्रमण गरेर नेपालीलाई अल्पमतमा पार्न मिल्दैन । यदि अहिले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गराउने हो भने नेपालका जनताचाहिँ अल्पमतमा पर्ने र अंगीकृत नागरिक (विदेशबाट) नेपाल आएकाहरू बहुमतमा हुनेछन् । हामीले यो कुरा फिजीमा देखेका छौं । नागरिकतासम्बन्धी पटक–पटक सर्वोच्चले पनि निर्णय गरेको छ । सत्ता स्वार्थलाई पूरा गर्न यस्तो काम गर्नु हुँदैन । ०७२ को संविधानमा केही त्रुटि भए त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ । वैवाहिक अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था पारित गर्नुहुन्न । यो हाम्रो पार्टीको माग हो ।’

उनले नागरिकले नागरिकता पाउने विषयमा आफूहरूको विरोध भने नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘अहिले नेपालमा संसदभित्र नागरिकताको विषयमा छलफल तथा बहस भइरहेको छ । संसद् बाहिरको कुरा गर्दा नेपाली जनता महँगीको मारमा परेका छन् । सरकारले महँगीविरुद्ध आश्वासनबाहेक केही पनि गर्न सकेन् । आज सुन्नमा आएको छ कि पेट्रोल र डिजेलमा भाउ घटाएको छ रे । अब त्यो पनि व्यापारीले कति मान्ने हो ?’

केसीले वंशजको नागरिकता दिनका लागि आमा पनि वंशज र बुबा पनि वंशज हुनुपर्ने आफूहरूको अडान रहेको सुनाए । उनले थपे, ‘सबभन्दा पहिले अहिले सदनभित्र चलेको नागरिकताको विषय हो, कुनै पनि देशका नागरिकले नागरिकता पाउने कुरामा विवाद होइन । हाम्रो समस्या के भयो भने संविधानमा सबै कुरा स्पष्टता छ, यहाँ अंगीकृत नागरिकबाट जन्मिएकाहरूलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । वंशजको नागरिकता दिन नेपालमा आमा वंशज र बुबा पनि वंशज हुनुपर्छ । त्यसबाट जन्मिएको छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिन मिल्छ । अंगीकृतका छोराछोरीले जागिर पाएनन् । पढ्न पाएनन् । उनीहरूले अवसर पाएनन् भन्ने कुरा छ, राजनीतिकबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिन मिल्छ । संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्छ । समितिको निर्देशन पालना गर्नुको साटो उल्लंघन गर्नु अपमान हो । समिति भनेको पनि संसद् नै हो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिक हुनलाई ७ वर्ष कुर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । सरकारले त्यो निर्देशन पालना गरेको छैन । नेपालमा जन्मिएका अंगीकृत नागरिकका सन्तानहरूलाई उनीहरूलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ भनेर यो धेरै वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको कुरा हो । त्यसकारणले अहिले पनि हाम्रो पार्टीको नीति के हो भने अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन मिल्दैन ।’

उनले नेपालमा राजनीति गर्ने भनेको जनता र देशको पक्षमा काम गर्नेभन्दा पनि राजनीति अहिले व्यवसाय भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘राजनीतिक गर्नेहरूप्रति सर्वसाधारण जनताको श्रद्धा होइन घृणा छ । राजनीति त सबै नीतिको मूल नीति हो । राजनीति गर्दा आफूलाई कति फाइदा हुन्छ, नजिककालाई कति फाइदा हुन्छ त्यो मात्रै हेर्न थालिएको छ, यो त विकृति हो । जनता मरुँन् कि बाँचुन् केही मतलब छैन । सत्तामा पुग्न जे पनि गर्ने अनि पैसा कमाउने र त्यो पैसा निर्वाचनमा उडाउने परिपाटी देखियो । बारम्बार सत्तामा रजाइँ गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यो घातक छ । यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ । सत्ता र शक्तिमा जान जे पनि गर्ने काम गलत हो ।’

उनले दलभित्र पनि अहिले अराजकता हाबी भएको आरोप लगाए । हालै माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन मन्त्रीहरू नै चुनौती बनेर खडा भएको विषय उठाउँदै त्यो प्रवृत्तिको विरोध गरे ।

उनले भने, ‘हामी दलीय व्यवस्थामा छौं । तर, यहाँ नेताहरूको हालत हेर्नुहोस् त, दलले दिएको आदेश उल्लंघन गर्छन् । एकीकृत समाजावादीका साथीहरूको मन्त्री फिर्ताबारे निर्णय हेर्नुहोस् । फिर्ता हुनुपर्यो भनेपछि एकथरी साथीहरू विद्रोह गर्न लाग्नुभएको छ । यो दलको कमजोर अवस्था हो । पहाडमा एउटा उखान छ कि–राता गाई पानी खाएर आए, सेता गाई पानी खान गए । अघाएकाहरू सजिलै फर्किन्छन् । नकमाएकाहरू फर्किंदैनन् । पार्टीले मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउँदा पनि मान्दैनन् । यो गलत पद्धति हो । पार्टीको आदेश, निर्देशन सबैले मान्नुपर्छ । नमान्दा भद्रगोल हुन्छ ।’

उनले अमेरिकाको एसपीपी कार्यक्रम अस्वीकार गर्नेबारे नेपालका दलले लिएको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले भने, ‘एमसीसी नेपालमा धेरै पाक्यो । कांग्रेसबाहेकले विरोधको नाटक गरे । सत्ताबाट वञ्चित हुने देखेर, उनीहरूले पछि पास गरे । केही दलले चर्को स्वरमा विरोध गरेपछि पनि एमसीसी पारित गरे । एमसीसीको विरोधमा जनमोर्चा र मजदुर पार्टीमात्रै एक्लो भए । एमसीसी पारित गरेपछि अमेरिकाको मनोबल बढ्यो र एसपिपी पारित गराउन लागिपरेको थियो । तर, नेपालमा सबै दल एकजुट भएर एसपीपी कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भयो । जनताले पनि विरोध गरे । त्यसपछि एसपीपी अस्वीकार भयो । नेपाली जनता पनि अब सबै कुरा आँखा चिम्लिएर स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैनन । सचेत छन् । एसपीपी अस्वीकार गर्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष केसीले अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धन आगामी संसद्को निर्वाचनसम्म नै कायम गरिने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘गठबन्धनबारे धेरै चर्चा भइरहेको छ । गठबन्धन भएको गलत भएको भनेर धेरैले भनेका छन् । गठबन्धन त्यसै भएको होइन । ०७२ को संविधानलाई ध्वस्त पार्ने, संविधानमा व्यवस्था नहुँदा नहुँदै पनि संसद् पटक–पटक विघटन गर्ने काम भयो । सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापना भएपछि संसद् चल्नै नदिने काम भयो । तत्कालीन नेकपाको सरकारले प्रतिगमनको बाटो समातेको थियो । त्यसलाई रोक्ने कुरामा पाँचदलीय गठबन्धन सफल भएको छ । गठबन्धनले हार खाएको छैन । गठबन्धनले कमसेकम गणतत्न्त्र, संविधान र संसदको रक्षाका लागि काम गरेको छ ।’

केसीले गठबन्धनभित्र पनि समस्या रहेको सुनाए । उनले भने, ‘गठबन्धनभित्र पनि समस्या छ, मत–मतान्तर छन् । अन्तरविरोध छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन भयो । गठबन्धनभित्रै गठबन्धनको नीति राम्रोसँग कार्यान्वयन भएन । जसको विरुद्ध गठबन्धन भएको थियो, हामीबाट नै उसैसँग पनि गठबन्धन भयो । हामीले गरेनौं । तर, चार दलले गरे । अब अहिले प्रदेश र संघको निर्वाचन आउँदै छ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसले कति कमजोरी भयो, त्यसको लेखाजोखा गरेर गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि अहिले पनि गठबनधनको आवश्यकता छ ।’

उनले विगतमा पाँचदलीय गठबन्धन बन्दाखेरि गणतन्त्र, संसद् र दलीय व्यवस्था खत्तम पार्ने देशी–विदेशी शक्तिले आलोचना गरे पनि ती सबैलाई चिरेर गठबन्धन अघि बढेको स्मरण गराए । उनले भने, ‘अहिले पनि मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा छ । गठबन्धन कायम गर्नुपर्छ । यदि गठबन्धन भएन भनेपनि गणतन्त्र, राष्ट्रियता र संविधानका रक्षाका लागि सबै एकै ढिक्का भएर जानुपर्छ ।’

उनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे जनमोर्चाबाहेक अरू दल गलेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अब विधेयक पारित गराउन निर्णायक मतदान हुँदा के गर्छन्, त्यो थाहा छैन । ठूला दलले त देशलाई कति फाइदा हुन्छ, आफ्नो दललाई कति फाइदा हुन्छ भनेर हेर्छन् । चार दलले के गर्छन्, हामीलाई थाहा छैन । उनीहरूलाई दबाब आइरहेको होला । संविधान बन्दाको बखतदेखि आजसम्म पनि हाम्रो पार्टी अंगीकृतबाट जन्मिएकाहरूलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा छैन ।’

उसो भए नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित वा फेल गर्न एमालेले कस्तो भूमिका खेल्छ होला ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले एमालेले आफ्नो फाइदा हेरेर निर्णय लिने सुनाए । उनले भने, ‘एमालेले त जे नीति अपनाउँदा आफूलाई फाइदा हुन्छ, त्यही नीति अपनाउँछ । उसले पनि जोडघटाउ गर्छ, उसको पार्टीलाई फाइदा हेरेर मात्रै निर्णय गर्छ । म त मूल रूपमा ऊ पनि पारित गरेर कसैलाई खुसी पार्ने छाँट देख्छु ।’

प्रतिक्रिया