‘बलात्कारविरुद्धको चौथो राष्ट्रिय अभियान’ घोषणा

बलात्कारजन्य घटनामा हदम्यादको व्यवस्था खारेजीको माग

काठमाडौं । मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न ५० भन्दा बढी संघसंस्थाहरूले मुलुकका ७ वटै प्रदेशमा ‘बलात्कारविरुद्धको चौथो राष्ट्रिय अभियान’ को घोषणा गरेका छन् । ‘कानूनी तथा सामाजिक न्यायको अधिकार : हिंसा रहित समाजको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ उनीहरूले राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गरेका हुन् ।

राष्ट्रव्यापी अभियानमा महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै संघसंस्था, अभियानकर्ता, सञ्जाल, मानव अधिकार रक्षक, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक अभियान्ता, पत्रकार लगायत मानव अधिकार एवम् सामाजिक न्यायमा प्रतिबद्ध सबैलाई ऐक्यबद्धताका लागि अपिल गरिएको छ ।

यस अभियानमा संकल्प प्रस्ताव पेसकर्ताहरुसँग बैठक, सामाजिक सञ्जाल अभियान, पत्रकार सम्मेलन, संसदीय समितीहरुसँग बैठक तथा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, बलात्कारको घट्नामा हदम्यादको पुनरावलोकनका लागि प्रदेश स्तरिय परामर्श गोष्ठीलगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

अभियानले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको घट्नामा हदम्यादको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने, झन्झटिलो न्याय प्रणालीले न्याय प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनु परेकाले द्रुत न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्ने र सबैखाले विभेदको अन्त्य गरी शक्ति सम्बन्धमा रुपान्तरण गर्न जोड दिइनु पर्ने माग राखेको छ ।

यसैगरी,अपराधको ढाकछोप, अपराधीको संरक्षण गर्ने परिपाटीले अपराधीको मनोवल उच्च रहने तथा प्रभावितले सधैं पीडित हुनुपर्ने अवस्थाकोे अन्त्य गर्दै कानूनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गरिनुपर्ने , विद्यमान कानूनको व्याख्याले पीडकलाई कारवाहीको रुपमा मात्र सिमित गरेकोले प्रभावितले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चिततासहितको न्यायको अनुभूती गर्ने वातावरण निर्माणका लागि न्यायलाई सामाजिक न्यायको अवधारणाको आधारमा व्याख्या गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।

यस्तै, विभेदित सामाजिक संरचनाको संरचनागत रुपान्तरण गरी हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गरिनु पर्ने, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटनालाई इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय बनाई मेलमिलाप गराउने पीडित÷प्रभावितलाई लाञ्छना लगाउने, डर, धम्की दिने, बसोवास गरिरहेको स्थान छोड्न बाध्य बनाउने, उजुरी लिन नै आनाकानी गर्ने, प्रभावित र परिवारलाई राजनीतिक दबाव दिने, पीडकलाई संरक्षण गर्ने जस्ता कार्यहरुलाई अपराधीकरण गरि आवश्यक कानूनको निर्माण गरिनुपर्ने र प्रभावितको लागि सुरक्षित, संवेदनशील, दीर्घकालीन र पहुँचयुक्त सहयोगी संयन्त्रको विकास गरिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।