भारतमा गर्भपतनसम्बन्धी कानुनमा लचकता ! २४ हप्तासम्मकाे गर्भपतनको व्यवस्था

नयाँ दिल्ली । गर्भपतनसम्बन्धी कानुन विश्वका अधिकांश देशहरूले लचक भएर बनाएका छन् । केही देशमा भने गर्भपतनलाई कानुनमै वर्जित गरिएको छ । यहाँ सम्मकी विश्वकै शक्तिशाली अनि शिक्षित देश अमेरिकामा पछिल्लो समय गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारलाई हटाइ नै दिएको छ ।

नेपालमा पनि निश्चित महिनासम्मको गर्भपतन गराउने भन्ने उल्लेख छ । यता छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो समय गर्भपतनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरिएको छ । यस देशमा अहिले गर्भपतनको अवधि २० हप्ताबाट बढाएर २४ हप्ता (१६८ दिन) पुर्याइएको छ ।

भारतको स्वास्थ्य तथा कल्याण मन्त्रालयका अनुसार १६ मार्च २०२१ मा भारतमा मेडिकल टर्मिनेशन अफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) विधेयक, २०२० राज्यसभाबाट पारित भएको थियो । भारतको कानुनमा गर्भपतनको वैधता अवधि विशेष प्रकारका महिलाका लागि बढाइएको छ, जसलाई एमटीपी नियममा संशोधन गरेर परिभाषित गरिएको छ ।

यस नियममा बलात्कार पीडित, आफन्तसँग यौन सम्पर्कका पीडित र अन्य कमजोर महिलाहरू (अपांगता) भएका महिला समावेश हुनेछन्। यस्तै विशेष प्रकारका महिलामा विकलांग महिला, नाबालिग पनि पर्दछन् ।

यसअघि भारतमा मेडिकल टर्मिनेशन अफ प्रेग्नन्सी एक्ट, १९७१ थियो, जसमा परिमार्जन गरिएको थियो । ऐनमा १२ हप्ताको गर्भवती भएमा चिकित्सकको सल्लाहमा गर्भपतन गराउन सकिने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी १२–२० हप्तामा दुई चिकित्सकको सल्लाह अनिवार्य र महिलालाई २०–२४ हप्तामा गर्भपतन गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, संशोधित विधेयकमा १२ र १२–२० हप्तामा चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक भु्रण २०–२४ हप्ताको भएमा कुनै वर्गका महिलाले दुईजना चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था छ । २४ हप्ताभन्दा बढीको भ्रुण भएमा चिकित्सकको सल्लाहपछि मात्र अनुमति दिइनेछ ।