सरकारी संस्थानहरूमा रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत लघुवित्त कोषमा जम्मा गरिने

काठमाडौं । सरकारी संस्थानहरूमा रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत लघुवित्त कोषमा जम्मा गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् । राजधानीमा ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’को ४९औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले साना किसान तथा साना स्टार्टअपलाई सो कोषबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन संस्थानहरुको निश्चित प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने कार्यबिधि अघि बढेको बताएका हुन् ।

साना किसान तथा साना व्यवसायीले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन मुश्किल र झन्झटिलो रहेको भन्दै उनले मन्त्री शर्माले अब लघुवित्त कोषबाट सजिलै कर्जा प्रदान गरिने बताएका हुन् ।

‘सरकारी संस्थानहरूमा रहेको पुँजीको निश्चित प्रतिशत अब लघुवित्त कोषमार्फत् साना किसान, साना उद्यमी तथा साना स्टार्टअपहरूलाई सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने संरचना तयार भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि साना उद्यमी तथा किसानहरूमा ऋण प्रवाह सोही कोषमार्फत् गराउने विधि बन्दैछ ।’ उनले सो संरचनाको कार्यविधिलागि सुझाव दिन समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा ५ खर्बको लघुवित्त कोष निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सोही कोषमार्फत् साना किसान, साना उद्यमी तथा स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने भनिएको छ । यसैगरी मन्त्री शर्माले उत्पादन बिना आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै स–साना उत्पादनमुखी व्यवसायमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आग्रह गरे ।

यसले उत्पादन बढाउने र साना उद्योगमार्फत् कृषि उपजलाई एक स्तरको प्रशोधन गरी निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सकिने बताए । ‘हामीले जति बढी उत्पादन गर्न सक्यौँ त्यति आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन हो’, उनले भने, ‘आयात प्रतिस्थापनको लागि उत्पादन वृद्धिको अर्को विकल्प छैन । कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र यसको एक स्तरको प्रशोधन गर्न सक्ने साना किसिमका उद्योगहरूमार्फत् आन्तरिक बजार मात्र हैन बाह्य बजारमा पनि निर्यातको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।’ यसका लागि लगानीकर्ता सबैले उत्पादन क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने उनले जोड दिए ।

उनले विद्यमान तरलताको समस्यालाई अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायतका निकायले बृहत् छलफल गरेर समाधान गर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयसहित विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूसँग बृहत् छलफल गरेर तरलता समस्याको हल गर्ने उपाय निकाल्ने बताएका हुन् ।