निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बन्दसूचीका लागि पेश

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले २०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत बन्दसूचीका लागि पेश गरिएका उम्मेद्वारहरुको नामावली तथा सिफारिस प्रकृया पारदर्शी तथा विधिसम्मत नभएको भन्दै फोर एच नेपालले वक्तव्य जारी गरेको छ ।

फोर एच नेपालका अध्यक्ष लोकराज अवस्थीद्वारा जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ, राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूल्य मान्यता, निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानुन, राजनीतिक दलहरुको आफ्नै विधान तथा समावेशिताको सिद्धान्त विपरित नामावली पेश गरेको पाइएको छ ।

साथै, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरुले पार्टी विधान विपरित निश्चित मापदण्ड तय नगरिकनै थपघट गरी पेश गरिनु लोकतान्त्रिक प्रणाली विपरित भएको जनाएको छ ।

जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ठूला राजनीतिक दलहरुले उम्मेद्वारको बन्दसूची पेश गर्दा सम्बन्धित पार्टीको आधिकारिक निकायबाट पारित नगरी पार्टीभित्रका सिमित पदाधिकारीहरुको निर्णयको आधारमा बन्दसूची छनौट गरिनु कानुनसम्मत नभएको भनिएको छ ।

राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बनेर जरिवाना तोकेका, कानुनी रुपमा दण्ड सजाय जरिवना तोकिएका, सरकारी बेरुजु फछ्र्यौट नगरेका लगायतका व्यक्तिहरुको नाम समेत समावेश भएकाले उक्त नामहरु बन्दसूचीबाट हटाउन सबै राजनीतिक दलहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।

निर्वाचन आयोग नेपालले तोकेको निर्वाचन तालिकाभित्र तोकिएको मापदण्ड र निर्धारित कानुनी प्रावधानको आधारमा पारदर्शी विधि, लोकतान्त्रिक प्रकृया तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा उम्मेद्वारहरु बन्दसूची पेश गर्न अवस्थीद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगतको बन्दसूचीलाई पारदर्शी, विधिसम्मत र समावेशी बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्वाचन आयोग नेपालसँग माग गरिएको छ । मस्वसित नेपाल (फोर एच नेपाल) ले २०७९ असोज १ गतेदेखि यहीँ २०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै आइरहेको छ ।