बिमा समिती बन्यो ‘नेपाल बिमा प्राधिकरण’

काठमाडौं । बिमा समितीले कात्र्तिक २२ गते अर्थात आज मगलबारबाट ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ को रुपमा काम सुरु गरेको छ । नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीय संसद्बाट बनेको बिमा ऐन, २०७९ आज मिति २०७९ साल कात्तिक २२ गतेदेखि लागू भएपनि बिमा समिती नेपाल बीमा प्राधिकरणमा परिणत भई सेवा सुरु गरेको हो ।

बिमा ऐन, २०७९ बमोजिम बिमा समिति ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’मा परिणत भएको छ र प्राधिकरणले आज (मंगलबार) देखि औपचारिक रुपमा काम शुरु गरेको छ । यसअघि, नेपालको बीमा नियमनकारी निकायका रुपमा बिमा समितिबाट भएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू आजदेखि नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट गरेको वा भएको मानिने प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालले बताए ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणले औपचारिकरुपमा काम कारवाही प्रारम्भ गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिलवालले नेपाल बिमा प्राधिकरण बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रुपमा रहने र प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बिमा सम्बन्धी सल्लाहकारका रुपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था बिमा ऐन २०७९ मा रहेको बताए । ऐनले नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई थप अधिकार सहित स्वायत्त बनाएको छ, उनले भने ।

बिमा कम्पनीको स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने तथा खारेजी गर्ने, बिमा व्यवसायका लागि आवश्यक विनियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन र आदेश जारी गर्ने, बिमा मध्यस्थकर्तालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा खारेजी गर्ने लगायतका अधिकारहरू प्राधिकरणमा निहित रहेको उनको भनाई छ ।

बिमा व्यवसायसँग सम्बन्धित पूँजी तथा पूँजीकोष निर्धारण गर्ने, बिमा व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, न्यून आय भएका बर्गसम्म बिमाको पहुँच पुर्‍याउन लघुबीमा व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने, बिमा सम्बन्धमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने लगायतका कार्यहरू प्राधिकरणले गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको जानकारी पनि अध्यक्ष सिलवालले दिए । आर्थिक रुपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बिमाको पहुँच पुर्‍याई बिमाको माध्यमबाट नागरिकको हित संरक्षण गर्नका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक बिमा विकास कोष रहने व्यवस्था बिमा ऐन २०७९ मा रहेको छ ।

बिमक गाभ्न वा गाभिन सक्ने, बिमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न सक्ने, नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमकलाई गाभ्न वा गाभिन निर्देशन दिनसक्ने, बिमकले अर्को बीमक प्राप्ति गर्न सक्ने, कुनै बिमकले कानून विपरित काम गरेमा त्यस्तो बिमकको इजाजतपत्र निलम्बन गर्न वा व्यवसाय गर्न रोक लगाउन र इजाजतपत्र खारेज गर्नसक्नेसम्मका अधिकार प्राधिकरणमा रहेको जानकारी पनि अध्यक्ष सिलवालले दिए ।

प्राधिकरणले समय समयमा चुक्ता पूँजी निर्धारण गरे बमोजिम बिमकले चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बिमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष कायम गर्न नसकेको लगायतका समस्याहरू देखिएमा प्राधिकरणले बिमितको हक हित संरक्षणका लागि त्यस्तो बिमकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नसक्ने र विशेष व्यवस्थापन समूह गठन गरी बिमकको संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था अध्यक्ष सिलवालको भनाई छ ।