छ प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आब्हान, कस्को सरकार बन्ला ?

काठमाडौं । मधेश प्रदेशबाहेक ६ प्रदेशका प्रमुखहरुले सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका छन् । यद्यपी, सत्ता साझेदार दलहरुमा भागबन्डा मिलाइसकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विश्वासको मत पाएपछि मात्रै केन्द्र र प्रदेशको शक्ति बाँडफाँडमा लाग्ने सोचमा छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदैछन् । तर, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि नै केही प्रदेशमा सरकार गठन गर्न दाबी प्रस्तुत गर्न प्रदेश प्रमुखले समयसीमा तोकेका छन् ।

नेकपा एमालेसहित ७ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तीन उपप्रधानसहित गृह, अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको निक्यौल गरेपनि केही सपथ खाएका विनाविभागीय मन्त्री बनेका छन् भने अन्य मन्त्रालय खालि छन् ।

राप्रपा, जसपा लगायतका दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने द्येयले मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा हतार गरिएको छैन् । सरकारलाई समर्थन जनाएका केही दलले सर्त अघि सारेका छन् भने केहीले सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पर्खिरहेका छन् ।

गठबन्धनमा प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार एमालेलाई ४, माओवादीलाई २ र मधेसमा जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीको आलोपालो गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ । तर, जसपा आलोपालो गर्ने पक्षमा छैन । सोही अनुसार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विहिबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई भेटेका छन् । भेटमा मधेश प्रदेशमा सरकार गठन लगायतको विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको २३, कांग्रेसको २२, जसपाको १६, जनमतको १३, माओवादीको ९, नेकपा एसको ७ र लोसपाको ९ सांसद छन् । ५ स्वतन्त्र सांसद छन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका १–१ जना सांसद छन् ।

यता, बागमतीमा राप्रपा र सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउन सकस पर्ने देखिन्छ । गठबन्धनमा राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म प्याकेजमै सहमति गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निरन्तर वार्तामा छन् । तर, निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन् ।

९३ सदस्यीय १ नं प्रदेशसभामा बहुमतको सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ एमालेसँग ४०, माओवादीसँग १३ कांग्रेससँग २९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जनता समाजवादी पार्टीसँग १ जना सांसद छन् । यहाँ एमाले माओवादी गठबन्धनको सरकार गठनका लागि सुविधाजनक बहुमत छ । त्यहाँ एमालेले स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्कीलाई अघि सारेको छ । माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् । प्रदेश प्रमुखले आइतबार बेलुका ५ बजेभित्र सरकार गठन गर्ने समय दिएका छन् ।

बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि पुस २५ गते सोमबार अपरान्ह ४ बजेसम्मको समय दिइएको छ । सो प्रदेशमा ११० जना सांसद छन् । सरकार गठन गर्न कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१ र राप्रपाका १३ सांसद छन् । ६१ मत रहेको सत्ता साझेदार तीनै दलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । एमालेबाट जगन्नाथ थपलिया, माओवादीमा शालिराम जमरकट्टेल र राप्रपाबाट उद्वव थापा संसदीय दलको नेतामा चयन भएका छन् ।

सरकार गठनका लागि पुस २५ गते सोमबार अपरान्ह ४ बजेसम्मको समय निर्धारण गरेको गण्डकी प्रदेशमा सांसदको संख्या ६० छ । जहाँ ३१ सांसद पुगे सरकार गठन हुन्छ । सो प्रदेशमा पहिलो दल कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका ८, राप्रपाका २ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक जना सांसद छन् । केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार एमाले, माओवादी र राप्रपा मिल्दा ३२ सीट हुन्छ ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । अहिले केन्द्रमा गठबन्धन गरेका ६ दलको यहाँ ५३ सांसद छन् । लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पुस २७ गते बुधबार ४ बजेसम्मको समयसीमा तोकिसकेका छन् । यहाँ एमालेसँग २९, कांग्रेससँग २७, माओवादीसँग १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिसँग ४–४, जसपा र जनमतको ३–३ जना सांसद छन् ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ । सुदूरपश्चिमका प्रदेशमा पुस २७ गते साँझ ५ बजेभित्र सरकार गठन गर्न समय तोकिएको छ । यो प्रदेशमा १९ सांसदसहित नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी छ । दोस्रो दल माओवादी केन्द्रको ११, तेस्रो दल नेकपा एमालेको १०, नागरिक उन्मुक्तिको ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४, राप्रपाको १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

४० सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठन गर्न जम्मा २१ सांसद आवश्यक पर्छ । जहाँ कांग्रेसका १४, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १०, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद एक–एक जना छन् । एमाले र माओवादी मिलेपछि सहजै बहुमतको सरकार बन्ने कर्णालीमा पुस २७ गते बुधबार साँझ ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्री दाबीका लागि समय तोकिएको छ ।