न्यूनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयनको योजना बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्ययोजना एक महिनाभित्र बनाउन सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘सबै सचिवले आ–आफ्नो मन्त्रालयभित्र यो कार्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, एक महिनाभित्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ’, सचिवलाई निर्देशन दिँदै उनले भने ।

सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारले विश्वासको मत पाएपछि न्यूनतम् साझा कार्यक्रम दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘यो पटक हामीलाई राष्ट्र र जनताको पक्षमा, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा दृढताका साथ अगाडि जानुको पक्षमा कुनै विकल्प छैन’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सत्ता साझेदार दलहरुको एकताको आधार भएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रिय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी सबै विषय कार्यक्रममा समेटिएको बताए ।

सरकारको योजना के कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा कार्यक्रममा स्पष्ट आएको जनाउँदै उनले सबैले दुविधारहित ढङ्गले यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्ने बताए । ‘जे हिसाबले हामीले नीतिगत प्राथमिकता तोकेका छौँ, कार्यक्रम बनाएको छौँ हामीले त्यसमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ, त्यसलाई लागू गरेरै छाड्छौँ’, उनले प्रश्न गरे, ‘कसैको डर, त्रास र प्रलोभनमा नपरी राष्ट्र र जनताका निम्ति सिङ्गो सामाजिक रुपान्तरणका निम्ति अपरिहार्य भएको छ । अब पनि नगरे कहिले गर्ने ?’

सरकारले ल्याएको साझा कार्यक्रम कुनै पनि अवस्थामा बेवारिसे नहुने दाबी गर्दैै उनले भने, ‘हामी त्यसो हुन दिने छैनौँ, कर्मचारीले पनि त्यसलाई पहिले जस्तै भन्ने त होला नि नेताहरुले भन्ने नठान्नुहोला ।’ साझा कार्यक्रम सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले यो पटक राम्रो काम गर्ने, नराम्रो गर्नै नदिने, बेथितिहरुलाई नियन्त्रण गरेर लैजाने प्रतिबद्धताअनुसार सरकार अगाडि बढेको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।