अर्थतन्त्रका सूचक : बाह्य सकारात्मक, आन्तरिक ऋणात्मक

काठमाडाैं । लामो समयपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बाह्य अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार मुलुकको शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्सलगायतका सूचकमा सुधार आएको छ । तर, यीसँगै अर्थतन्त्रको आन्तकिर पाटो भने स कारात्मक छैन् । सरकारले पनि यीनै सूचकलाई हेरेर सन्तोष मानिरहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांकमा मुलुकमा कुल ४ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो रेमिट्यान्स गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा २३ प्रतिशत बढी हो । गत वर्ष यसै अवधिमा ३ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा त्यसले शोधनान्तर स्थितिसमेत बचतमा गएको छ ।

मंसिर मसान्तसम्म मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ४५ अर्ब ८७ करोडले बचतमा छ । जब कि गत वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ९५ अर्ब घाटामा थियो । शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएसँगै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । मंसिर मसान्तसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छ । गत असार मसान्तसम्मको तुलनामा अहिले भएको सञ्चिति ६.३ प्रतिशतले बढी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अमेरिकी डलरमा भने असार मसान्तको तुलनामा सञ्चिति ३ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भई ९ अर्ब ८२ करोड डलर कायम भएको छ । डलरसँग नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएकाले नै डलरमा मुद्रा सञ्चितिको वृद्धिदर कम रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । हालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ८.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सरकारले महँगा मोबाइल, गाडीहरूमा मंसिर मसान्तसम्म गरेको आयात प्रतिबन्धको असरले पनि मुद्रा सञ्चिति बढाउन टेवा पुगेको तर्क राष्ट्र बैंकको छ । तर, यही प्रतिबन्धले गर्दा राजश्वमा गिरावट आएको छ । रेमिट्यान्स तथा आयात ट्रेन्ड कसरी जान्छ भन्ने विषयले सञ्चितिलाई प्रभाव देखिने हो, अहिले सुधार देखिएको छ भन्दैमा ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन् । प्रतिबन्धका कारण वस्तु आयात र व्यापार घाटा घटेको छ ।

साउनदेखि मंसिरसम्म ६ खर्ब ६४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ, जुन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा २०.७ प्रतिशतले कमी हो । आयात घट्दा समग्र व्यापार घाटामा कमी आएको छ । ५ महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा ५ खर्ब ९७ अर्ब ४४ करोड छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८.८ प्रतिशतले कमी हो । राष्ट्र बैंकको यो तथ्यांकसँगै अर्थ मन्त्रालय र महालेखाको तथ्यांक सकारात्मक छैन् ।

अहिले भइरहेको खर्च हेर्दा सरकारी बजेट व्यवस्थापनमा तालमेल मिलेको छैन । सार्वजनिक खर्च अधिक उकालो लागेको छ । राजस्व अनुपातमा चालू खर्च दोब्बरले माथि छ । यस्तो बेला राजस्व बढाएर साधारण खर्च कटौती गर्ने रणनीतिमा अर्थमन्त्री असफल देखिएका छन् । खर्च मिलाउन चालु वर्षमा झण्डै तीन खर्ब अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीको तलव र भत्ताका लागि साउनयता केही अनुदानमा आएको रकम र आन्तरिक ऋणबाट भुक्तान भइरहेको छ ।

पुष महिना सरकारले अधिक आन्तरिक ऋण उठाउने महिना पनि हो । तर, यसरी उठाइएको आन्तरिक ऋण कुनै राम्रो कार्यमा खर्च भएको छैन । कर्मचारीले मासिक पाउने तलव र अन्य विविध भत्ता खर्चमा मात्रै पुष १७ गते आइतबारसम्ममा उठको राजस्वले नपुगेर ४० अर्ब रकम अनुदान र ऋणबाट चलाइएको छ । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने राजस्वबाट हुने आम्दानीभन्दा ४० अर्बले चालुखर्च बढी छ । यो खाडल पुर्न अर्थमन्त्रीको चानचुने योजनाले सम्भव छैन् । चालु खर्च चलाउन मात्रै अहिलेको मितिमा राजस्वमाथि ४० अर्ब थप्नुपर्छ । यो थप्ने भनेकै वैदेशिक अनुदान र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट नै हो ।

अर्कोतर्फ अरबौको भुक्तानी बाँकी रहेका निर्माण कम्पनीहरुलाई पैसा दिन नसकेर पनि कालोसूचीमा राखिएको छ । सरकारले रकम दिन नसक्दा निर्माण सुस्त हुन पुगेको छ । नियमअनुसार मोबिलाइजेसन वापत दिनुपर्ने २० प्रतिशत रकम पनि दिन अर्थमन्त्रालयले सकेको छैन् । अझ ८० प्रतिशत काम गरिसकेपछि दिनुपर्ने धरौटी फिर्ताको रकम पनि बाँकी नै छ । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको समेत भुक्तानी दिएको छैन । स्थानीय तह र प्रदेशको मात्रै नभई केन्द्रमा समेत अरबौ रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

राजस्व चुहावट रोक्न, राजस्व संकलनमा देखिएका समस्या पहिल्याएर समाधान गर्न तथा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्ने गरी काम गर्न मातहतका कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रीले तथ्यांक हेरेर निर्देशन दिएका छन् । तर, उनीको निर्देशनले मात्र यो खाडल पुरिने अवस्था छैन् । राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै कम छ । नेपालमा समान्य रहेने बताए पनि दातृ निकाय विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै तथ्यांक विभागले चालु आवमा २.२८ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो ।

इता, वित्रीइ क्षेत्रको अवस्था हेर्दा निक्षेपको ब्याजदरसँगै आधार दर (बेस रेट) बढ्दै जाँदा कर्जाको ब्याजदर थप महँगो बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । कात्तिकमा नै कर्जाको भारित औसत ब्याजदर करिब १० वर्षपछिको उच्च पुगेकोमा मंसिरमा थप वृद्धि भएको हो । आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदन अनुसार मंसिर २०७९ मा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.७४ प्रतिशत पुगेको छ । २०७९ कात्तिकमा १२.६५ प्रतिशत रहको कर्जाको भारित औसत मंसिरमा थप बढेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर १२ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको थियो । आर्थिक वर्षको ५ महिना सकिदा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १.६ प्रतिशतले मात्रै बिस्तार भएको छ । २०७९ असार मसान्तको तुलनामा मंसिर मसान्तमा आउँदा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ७३ अर्ब ३० करोडले विस्तार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

जबकी गत आर्थिक वर्षको अवधिमा कर्जा ४ खर्ब २३ अर्ब १३ करोड अथात् १०.४ प्रपतिशतले विस्तार भएको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा पनि २०७९ मंसिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा ४.१ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस हिसावले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा तर्फनै भएको देखाउँछ । यसको सबलीकरण गर्न नया सरकारले विभिन्न सुधार गर्ने नीति र कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । तर, त्यस्ता सुधारको घोषणामा यथार्थ परकताको कमी देखिन्छ ।

राज्यको आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न वित्तीय सुशासन आवश्यक छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि वित्तीय व्यवस्थापनका अवयवहरूमा निरन्तर सुधारको आवश्यकता रहन्छ । अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रहरू मध्ये राजस्व परिचालन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, अनुदान,सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन दिगो विकास र वैदेशिक सहायता जस्ता विषयमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि महालेखा परीक्षकले आफ्नो उनन्साठीऔं प्रतिवेदन मार्फत दिएका सुझावहरू कार्यन्वयन गर्न आवश्यक छ ।