ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन : अंकमा सुधार तर भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम

काठमाण्डौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा यस बर्ष नेपाल ११०औं स्थानमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी प्रतिवेदन २०२२ मा नेपाललाई १०० मा ३४ अङ्क अर्थात ११० औं स्थान दिइएको छ । गतवर्ष नेपालको अंक ३३ ल्याएर ११७ औं स्थानमा रहेको थियो । नेपालको अंकमा केहि सुधार भएता पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको छ ।

डेनमार्क ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएका छन्। यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ भने ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा मानिने गरिएको छ । यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको र विश्वका दुई तिहाई मूलुकमा भ्रष्टाचार गम्भिर समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सीपीआई २०२२ मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अङ्क (९५ औं), मालदिभ्सले ४० अङ्क (८५ औं), भारतले ४० अङ्क (८५ औं) र श्रीलङ्काले ३६ अङ्क (१०१ औं), नेपालले ३४ अङ्क (११० औं), पाकिस्तानले २७ अङ्क (१४० औं), बङ्गलादेशले २५ अङ्क (१४७ औं) र अफगानिस्तानले २४ अङ्क (१५० औं) प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४५ अङ्क (६५ औं) प्राप्त गरेको छ ।

सन् २०२२ मा विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी–डीईएम सहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई यस प्रतिवेदनको आधार मानिएको छ । सर्वेक्षणहरूमध्ये विश्व बैङ्कले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ ।

वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ । ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ । बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ । सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ ।

वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । यस्ता विषयमा समस्या कायमै रहेकाले सन् २०२२ को सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान औसत भन्दा तल रहेको अर्थात भ्रष्टाचार गंभीर समस्याकै रुपमा रहेको देखिएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलद्वारा यस प्रतिवेदन सम्बन्धी जारी प्रेश वक्तव्यमा भ्रष्टाचार विरुद्ध विश्वभरनै प्रभावकारी कार्य हुन नसकेको, भ्रष्ट्र सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्ने क्षमता नराख्ने र फलस्वरुप नागरिक वितृष्णा द्वन्दमा रुपान्तरण हुने उल्लेख गरिएको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भ्रष्टाचार विरोधी कदमलाई त वेवास्ता नै गरिएको भनी जनाइएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले सरकारहरुलाई भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिवद्धतालाई प्राथमिकता दिन, सूचनाको हक सवल राख्न तथा नीजी प्रभाव कम गर्दै भ्रष्टाचार र त्यसबाट उत्पन्न हुने द्वन्दबाट मुक्त हुन आग्रह गरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्ध नेपाल सरकारबाट भएको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन, स्वार्थको द्वन्दको सम्बोधन, दण्डहिनताको अन्त्य, कानुनको पालना र नियन्त्रणमुखी निकायहरुको प्रभावकारीता मार्फत सुशासनको अभिवृद्धि गर्न सम्बद्ध पक्षहरुको ध्यानाकर्षणका लागि अपिल गरेको छ ।
श्रोतः आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार