‘बेल्ट एण्ड रोड’ को नाममा ऋणको दलदलमा धकेल्दैछ चिन

एक पश्चिमेली रिपोर्ट अनुसार चीनले गत दुई दशकमा २२ विकासोन्मुख देशहरूलाई २४० अर्ब डलर बेलआउट ऋण दिएको छ, तर आलोचकहरूले चीनले ती देशलाई ऋणको जालमा फसाईरहेको चेतावनी दिएका छन् । हिजो मङ्गलबार जारी गरिएको प्रतिवेदनअनुसार चीनले गएको दुई दशकमा डिफल्ट हुने जोखिममा रहेका २२ विकासोन्मुख देशलाई २४० अर्ब डलरको बेलआउट ऋण उपलब्ध गराएको छ । अमेरिकामा आधारित रिसर्च ल्याबएड डाटा, विश्व बैंक, हार्वर्ड केनेडी स्कूल तथा विश्व अर्थतन्त्रका लागि काइल इन्स्टिच्युटको ४० पृष्ठको प्रतिवेदनले २०१६ र २०२१ को बीचमा यस्ता बेलआउट ऋण जारी गर्ने क्रम बढेको उल्लेख गरेको छ।

चीनले कस्ता देशलाई ऋण दिदैछ ?

रिपोर्टमा भनिएको छ – चीनले जारी गरेको लगभग सबै कोष पाकिस्तान, श्रीलंका र टर्की लगायत बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा ​​संलग्न कम र मध्यम आय भएका देशहरूलाई प्रदान गरिएकोछ । यो ऋण ती देशलाई पूर्वाधार निर्माणका लागि दिइएको हो ।

बीआरआईको काम भ‌इरहेका देशहरु निकै दबाबमा छन् । बढ्दो मुद्रास्फीति , ब्याजदर तथा कोरोना महामारीको दीर्घकालीन प्रभावका कारण ती देश ऋण तिर्ने कुरामा गम्भीर समस्यामा छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ- बेलआउटले ती देशलाई उनीहरूको ऋण बढाउन र तिर्नका लागि अनुग्रह अवधि प्रदान गर्दछ । चीनका अनुसार एक ट्रिलियन डलरको लागतमा विश्वव्यापी पूर्वाधारमा काम गर्ने बीआरआई परियोजनामा ​​विश्वका १ सय ५० भन्दा बढी देश संलग्न छन् । बीआरआई एक दशकअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सीले ल्याएको योजना हो जसमा नेपालको समेत सहभागिता छ ।

के चीन ऋणको जालमा फसाउँदैछ ?

बेइजिङले यो कदम अन्य देशहरू विशेष गरी विकासोन्मुख क्षेत्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण व्यापार सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यले ल्याइएको बताएको छ । यता आलोचकहरू के कुरामा चिन्तित छन् भने चीनले विकासोन्मुख र कम आय भएका देशहरूलाई ठूला र तिर्न नसकिने ऋण प्रदान गरेर ऋणको दलदलमा धकेलिरहेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ – चीनले बेल्ट एन्ड रोडमा बेलआउटको प्रणाली विकास गरेको छ जसले ऋण प्राप्तकर्ता देशलाई डिफल्ट हुनबाट जोगिन र उनीहरूको ऋण जारी राख्न मद्दत गर्दछ, कम्तिमा छोटो अवधिमा।

बढी ब्याज लिइन्छ प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ – अन्य अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरूको तुलनामा, चिनियाँ ऋण अपारदर्शी र असंगठित छ भने अधिकांश ऋणि देशले आईएमएफको सामान्य दुई प्रतिशत ब्याज दरको तुलनामा औसत पाँच प्रतिशत शुल्क तिरिरहेका छन् । एएफपी / रोयटर्स