पुँजीगत खर्च बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहनत गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५०औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिए ।

‘पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकास निर्माण पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ । तसर्थ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ’, उनले भने ।

अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा आफूले पहल गर्ने जनाउँदै उनले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रा भएका विकास आयोजनामा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाइने बताए ।

सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहेको बताउँदै उनले विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिए । केही आयोजनामा राम्रो प्रगति भए पनि वार्षिक बजेट र आयोजनाको कार्यान्वयनमा चालु आवको प्रथम छ महिनामा आशातीत लक्ष्य हासिल हुन नसकेको देखिएको उल्लेख गर्दैै उनले यो अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेको बताए ।

‘हेर्दा खासै ठूलो समस्या छ भन्ने पनि देखिन्न । तर बजेट, योजना र कार्यक्रम ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन पनि सकेका छैनन्’, उनले भने, ‘खास समस्या के-के हुन्, तिनको पहिचान गरी समाधानका प्रभावकारी उपाय निक्र्योल गर्ने कार्य पनि अहिले नै गर्नुपर्दछ ।’

उनले मन्त्रीहरुले यसमा विशेष पहलकदमी लिएर ठोस कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको बताए । ‘यहाँ छलफल भएबाहेक पनि अन्तरमन्त्रालयगत समन्वयका समस्या छन् भने तिनलाई तुरुन्तै समाधान गर्नुहुनेछ’, उनले भने ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले आव २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षासहितको प्रस्तुति राखेका थिए । प्रस्तुतिमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रमुख आर्थिक परिसूचक, राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालनको स्थिति, पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा विवरण, मन्त्रालयगत र निकायगत खर्चको प्रगति स्थिति, प्रदेशगत आर्थिक परिसूचक र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति समेटिएको थियो । साथै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७औँ, ४८औँ र ४९औँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयन तथा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि उनले प्रस्तुत गरे ।

बैठकमा सङ्घीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष, मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष र गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्षलगायतले आआफ्नो विषय राखे ।