राष्ट्रियसभा बैठक : ‘समितिले छलफल गरेर ल्याएका प्रतिवेदनप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने’

काठमाडौं । सांसदहरुले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदै समितिले दिएका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले ‘मिनि पार्लियामेन्ट’का रुपमा रहेका समितिले गहन छलफल गरेर ल्याएका प्रतिवेदनप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

सांसदहरुले मन्त्री, सचिवलाई समितिमा बोलाइएपनि गहन ढङ्गले छलफलमा प्रस्तुत नहुने, झारा टार्ने, मात्रै प्रक्रियाका रुपमा अगाडि बढाउने, समितिलाई गम्भीररुपमा नलिने देखिएकाले यतातर्फ संसद्को ध्यान जानुपर्ने बताए । सांसद सोनामग्येल्जेन शेर्पाले समितिले दिएको निर्देशन र सुझावप्रति सरकार गम्भीर नभएको बताए । उनले भने, ‘समितिलाई मिनी संसद्का रुपमा समेत लिइन्छ तर यसबाट आएको निर्देशनप्रति सम्बन्धित मन्त्री गम्भीर देखिएनन ।’

सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘नमुना कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने निर्देशन लागू भएको छ । तर संविधानसँग बाँझिएका ऐन, कानुन नबन्दा सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन ।’ उनले वित्तीय सङ्घीयतासम्बन्धी विषय टुङ्गो लाग्नुपपर्ने बताए ।

सांसद जयन्तीदेवी राईले समितिको निर्देशनका बाबजुद अपेक्षाकृत रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट लगानीअनुसार प्रतिफल नदेखिएको बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा त्यतिबेला चुनौती र सम्भावनालाई ख्याल नगरी घोषणा गरिएको हो कि रु वर्षैपिच्छे पैसा गइरहेको छ तर प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छैन ।’

सांसद अनिता देवकोटाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र बनेको र तहगत संरचनामा समन्वयको अभाव भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘अत्यन्त विरक्त र दुःख लाग्दो अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पाँच वर्षमा सक्ने भनिएका आयोजना १५ वर्षसम्म लथालिङ्ग छ । जग्गा मुआब्जा, वन क्षेत्र र नदीजन्य तथा बाटो नमिल्ने विषयमा विवाद हुने आयोजनालाई राष्ट्रिय आयोजना भनेर घोषणा नगरौँ ।’

सांसद खिमलाल देवकोटाले समितिको तहगत अन्तरसम्बन्धमा निर्देशनका विषयमा कार्यान्वयन फितलो रहेको बताए । ‘अहिले पनि प्रदेश र स्थानीयले सरकारको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । संविधानको व्यवस्था विपरीत केन्द्रीकृत सरकारको मानसिकता हाबी छ,’ उनले भने । उनले प्रहरी ऐन, निजामती ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले एकल अधिकारसमेत प्राप्त नगरेकोे बताए ।

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव भएको बताउनुभयो । कोरोना महामारी बढ्दो अवस्थामा देखिएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रश्न गरे, ‘बढ्दो कोरोनाका नियन्त्रणका लागि सरकारको तयारी के छ ? विद्यमान कानुनले औषधि खरिदसँगै नयाँ खोप र प्रविधिको प्रयोग गर्न समस्या देखिएको छ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तयारी के छ ?’

सांसद कमला पन्तले बूढीगण्डकी आयोजना पर्याप्त बजेटका बाबजुद पनि निर्माण ढिलो भएको बताए । उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष असारमा ९२ अर्ब रुपैयाँ बजेट सङ्कलन भइसकेको थियो । सात वर्ष सात महिनाको निर्माण अवधि आउँदो असारमा सकिन्छ । आउँदो असारमा एक हजार दुई सय मेगावट बिजुली उत्पादन भइसक्नुपर्ने थियो । तर काम सुस्त गतिमै छ ।’

सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन ३० प्रतिशतसमेत नभएको बताए । उनले सरकारले सांसदले दिएको निर्देशन नसुने समृद्धि असम्भव भएको बताए । सांसद गङ्गाकुमारी बेल्बासेले निजगढ दु्रतमार्ग निर्माण ढिलो भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद मदनकुमारी शाह ९ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आएका अवरोध तदारुकताका साथ समाधान नखोजिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकृष्ट गराए । उनले आयोजनाको गुणस्तरतर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गरे । सांसद बिमला राई पौड्यालले परियोजना निर्माणको प्रक्रिया र पद्धतिमा सुधारको आवश्यकता भएको बताए । उनले भने, ‘परियोजना नेपालको आवश्यकताले बनेका छन् कि दाताको आवश्यकताले रु नेपालको आवश्यकताले बनेको कतिपय परियोजनाका निर्माण व्यवसायी इमान्दार छैनन् । आयोजनाको जिम्मेवारी दिनअघि निर्माण व्यवासायीको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ हेर्नुपर्छ ।’

सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले समितिले दिने निर्देशनलाई गम्भीर रुपमा नलिएको बताए । उनले भने, ‘संसद्को सर्वोच्चताका आधारमा संविधान निर्माण भएका छन् । तर दुःखको कुरा सरकारले सङ्घीय संसद् भनेको राष्ट्रियसभा हो भन्ने कुरालाई बुझ्न खोजेको छैन । जसका कारण यसको चार समितिको निर्देशनप्रति गम्भीरता देखिँदैन ।’

सांसद शेखरकुमार सिंहले राष्ट्रियसभाका चारवटै समितिको निर्देशन सरकारको सहयोगका लागि भएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिए। उनले पशुपति विकास कोषको गुठीको जग्गा भाडाको विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यसअघि बैठकले समितिको तीन आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । बैठकमा समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीलाई ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।