बुटवलमा राष्ट्रिय सूचना केन्द्रको कामलाई अगाडि बढाउन सञ्चारमन्त्रीसँग आग्रह

काठमाडाैं । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई भेटेर बुटवलमा निर्माण गर्ने भनिएको राष्ट्रिय सूचना केन्द्रको कामलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गरेका छन् । बुटवल–१२ मा निर्माण गर्ने भनिएको राष्ट्रिय सूचना केन्द्रको काम अगाडि बढाउनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताउँदै उनले आवश्यक सहजीकरणका लागि मन्त्री शर्मासँग आग्रह गरे ।

उनले सञ्चार मन्त्रालयबाट स्थानीय सरकारलाई सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा सक्षम बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । उपमहानगर प्रमुख पाण्डेयले स्थानीय सरकारले साधन स्रोतको सीमितताका कारण सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा पर्याप्त काम गर्न नसकेको भन्दै सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई तथ्याङ्क र अभिलेख राख्नका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले सङ्घीयताको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारका अधिकार कार्यान्वयनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नका लागि मन्त्री शर्मासँग अनुरोध गरे ।

भेटका क्रममा मन्त्री शर्माले बुटवलको सञ्चार केन्द्र निर्माणको काम छिट्टै नै अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाए । उनले सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारका बीचमा सहकार्य र समन्वयबाट प्रभावकारी काम हुनसक्ने बताए । प्रमुख पाण्डेयले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलसँग भेट गरी बुटवलको चुरे क्षेत्रको पहिरो नियन्त्रणमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले स्थानीयवासीलाई जोखिममुक्त बनाउँदै चुरेको संरक्षण गर्न राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिमार्फत सङ्घीय सरकारको प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । भेटका क्रममा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष पौडेलले पहिरो नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सक्दो प्रयास गर्ने बताए । यसैगरी, बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पाण्डेयले आजै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीसँग भेटेर अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिँदा लिइने राजस्व घटाउन माग गरे ।

उनले अव्यवस्थित बसोबासीले राजस्व तिर्न नसकेका कारण लालपुर्जा वितरण रोकिएको बताउँदै राजस्व घटाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा प्राप्त गरेको १० वर्षसम्म किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्था संशोधन गरी घटाउनुपर्ने बताए ।