नेपालको बिजुलीमा भारत र चीनको होड

पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालले नदीहरूलाई स्रोतका रूपमा हेर्न थालेको छ । मुलुकमा रहेको विद्युतको अभावलाई पूर्ति गर्नुका साथै अतिरिक्त ऊर्जा निर्यात गरी अर्थतन्त्रलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउने नेपालको उद्देश्य छ । नेपालको कुल जलविद्युत उत्पादन क्षमता ४२ हजार मेगावाट छ ।

नेपालमा चीन र भारतबिच प्रतिस्पर्धा

छिमेकी राष्ट्र नेपालमाथि चीन र भारतले लामो समयदेखि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न खोज्दै आएका छन् । ती प्रयासहरूको नतिजा विगत एक दशकमा अर्बौं डलरको जलविद्युत आयोजनाका रूपमा आएको छ। नेपालको बिजुली खरिदका बिषयमा थप सम्झौता भएकाले भारत यसमा चीनभन्दा अगाडि छ ।

भारतले चीनको सहभागिता वा लगानी रहेको परियोजना बाट बिजुली किन्दैन । अब यो साझेदारी उपकरण, श्रमिक वा उप-ठेकेदारको रूपमा हुन सक्छ। यस क्षेत्रमा चीनको वर्चस्व बढ्न नदिन भारतले नेपालको जलविद्युत श्रोतमाथि आफ्नो नियन्त्रण राख्न चाहेको राजनीतिक तथा ऊर्जा विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिका प्राध्यापक खडग केसी भन्छन्, ‘भारतले विभिन्न तरिकाले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न खोजिरहेको छ, जसमा नेपालको विद्युत पनि औजारका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । भारतले सन् २०१४ मा नेपालसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको थियो । यद्यपि भारतले आफ्नो नीतिहरू परिवर्तन २०१८ मा यसलाई रोक्यो ।

भारतको नयाँ नीतिले तेस्रो मुलुकको लगानीमा उत्पादन हुने बिजुली खरिद गर्न निषेध गरेको छ । यसको स्पष्ट अर्थ भारत चिनियाँ पैसा वा चीनले बनाएको प्लान्टबाट उत्पादन हुने बिजुली किन्न चाहदैन भन्ने हो । त्यसपछि नेपालसँग आफ्नो जलविद्युत् क्षेत्रको भविष्यका लागि भारतसामु झुक्नुबाहेक अर्को कुनै उपाय थिएन । उसको अगाडि भारत सँगको सम्बन्ध र अतिरिक्त ऊर्जाको चिन्ता छ ।

भारतको रणनीतिको प्रभाव

नेपालको सरकारी जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम भन्छन्, ‘ चिनियाँ कम्पनीसँगको सहकार्यमा उत्पादन हुने ऊर्जा भारतले किन्दैन भन्ने कुरा गोप्य छैन । नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराजका अनुसार भारतको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएपछि नेपालले छ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीलाई हटाएको छ भने चारवटा आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएको छ ।

भारतीय कम्पनीलाई दिइएको दुईवटा आयोजना यसअघि चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो । ती मध्ये एउटा चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड परियोजनासँग पनि जोडिएको थियो। सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणपछि यसको सुरुवात गरिएको अधिकारीले बताए । खड्ग केसीले यसलाई ‘भारतीय कम्पनीको एकाधिकार’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

एक अन्तर्वार्तामा केसिले भने, ‘भविष्यमा यहाँ बिजुलीको अभाव हुन सक्छ । नेपाललाई बिजुली चाहिएको खण्डमा चर्को मूल्यमा भारतीय कम्पनीबाट किन्नु पर्ने हुन सक्छ । यसरी बिजुलिमा एउटै देसलाई एकाधिकार दिनु गलत हो ।’ नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवमा सुशीलचन्द्र तिवारी छन् । उनले नेपाल सरकार भारतसँग नेपालबाट विद्युत् खरिदका लागि दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए । तिवारीले भने, ‘भारतमा ऊर्जाको माग धेरै छ, भारतले नेपालको ऊर्जा किन्न नहुने कुनै कारण छैन । यस विषयमा भारत वा चीनका दूतावास र भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।’

खरिदकर्ता नहुँदा विद्युत खेर जान्छ

हाल नेपालमा १ सय २४ वटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन् । यसबाट कुल २६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ । यसबाहेक २ सय ३५ प्लान्टको काम भैरहेको छ । यी सबै योजना सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा ८ हजार ६ सय ६७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने नेपालको विद्युत विकास विभागले जनाएको छ ।

विभागका इन्जिनियर दुर्गानारायण भुसालले भारतीय कम्पनीसँग १० वटा प्लान्ट निर्माण र सञ्चालन गर्ने ठेक्का रहेको बताए । अर्कातर्फ चिनियाँ कम्पनीसँग यस्ता पाँचवटा प्लान्टको ठेक्का छ । नेपालले कुल २७०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छ, जसमध्ये धेरैजसो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुन्छ। मुलुकमा विद्युतको माग १ हजार ७ सय मेगावाट रहेको छ । तर, यो नेपालको कुल जलविद्युत क्षमताको ७ प्रतिशत मात्र हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित बिजुलि बिक्रि नहुँदा चिन्ता जनाएको छ । यहाँ बिजुलीको उत्पादन माग भन्दा धेरै हुन्छ, खासगरी मनसुनमा । भारतले त्यो अतिरिक्त बिजुलि किनेन भने खेर जान्छ । गत वर्षको असारदेखि असोजसम्म नेपालले दैनिक ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको थियो जुन बिक्री हुन सकेन । प्राधिकरणका अनुसार जसको कूल लागत ९ करोड डलर छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष गणेश कार्की भारतले विद्युत खरिद नीति परिवर्तन नगरे ‘नेपाललाई करोडौं रुपैयाँ घाटा हुने’ बताउँछन् ।

नेपाली लगानीकर्ताले भारतलाई बिजुली बेच्ने आशामा जलविद्युत आयोजनामा ​​लगानी गरे पनि भारतले नेपालबाट ४ सय ५२ मेगावाट मात्र बिजुली किनेको छ । त्यो पनि ती प्लान्टबाट खरिद गरिएको थियो जसमा चीनको कुनै सहभागिता छैन। भौगोलिक अवस्थाका कारण चीनले नेपालबाट बिजुली किन्न सकेको छैन ।

ऊर्जामा चिनियाँ लगानी नेपालको असहमति

२०२२ को मे महिनामा नेपाल सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । त्यसपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङ्कीले अनलाइन पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्, ‘नेपालको नीतिले लगानीकर्तालाई मारेको छ ।

भारतको विद्युत खरिद नीतिले नेपालका राजनीतिज्ञहरूसामु सीधा एउटै विकल्प बाँकी रहेको देखिन्छ । गत वर्ष नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो चुनावी प्रचारका क्रममा भनेका थिए, ‘चिनियाँ सहभागिताका आयोजनाबाट भारतले विद्युत् खरिद नगर्ने भएकाले हामीले भारतलाई जलविद्युत आयोजना दिनुपर्छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आगामी महीनामा भारत भ्रमण गर्ने तयारीमा छन् र त्यसमा जलविद्युत् सम्झौता र ऊर्जा व्यापार प्रमुख एजेन्डामा रहनेछ । गत वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले दिल्ली भ्रमण गरेका थिए । त्यतीबेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए, ‘तपाईहरुले उत्पादन गरेको सबै बिजुली भारतले किन्नेछ… नेपालमा थपिएको बिजुली खेर नजाओस् भनेर म सुनिश्चित गर्न चाहन्छु।’

उता चीनका लागि नेपालका राजदूत भारतको अडान चिन्ताको बिषय भए पनि भारतले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ‘अनैतिक दबाब’ दिएको आफूलाई विश्वास नभएको बताउँछन्। उनि भन्छन्, ‘भारतले नेपालमा चीनको सक्रिय उपस्थिति मन पराउँदैन र जलविद्युतमार्फत चीनलाई जवाफ दिइरहेको देखिन्छ। नेपाललाई आफ्नो छातामुनि राख्नु नै भारतको रणनीति हो जसले गर्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस्।’ -रोयटर