विश्वासको खडेरी

आजकल नेपालमा विश्वासको खडेरी देखिन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीको काण्डमा कुनै किसिमको नरमी अपनाइने छैन भनेर सरकार भनि राख्छ । तर राजनैतिक दवाब परेको समाचार दिन दिनै आइराख्छ ।

नेपालको आईजीपी र माहान्यायाधिवक्ताको चार घण्टा सम्म भेटघाट भयो भनेर थाहा पाइन्छ । नेपालको प्रधानमन्त्री, विरोधी दलका नेता र नेपाली क्राँग्रेसका नेता भेट गरे भनेर भनिन्छ ।

अब यो काण्डमा अरु तानिनु हुन्न भनेर काण्डको जाँचबुझ नै चाँडै टुङ्गयाउने कुरा निस्कन्छ। कति मानिसको नाउँ आएको तर प्रमाण फेला नपरेकोले नसमातिएको भन्ने खबर प्रहरीबाट नै जानकारी आउँ छ । ठुला ओहदामा बसेका मानिसहरू समातिए पनि हथकडी नलगाइएको कुरा सर्वव्यापी रूपमा भनिन्छ ।

हुन पनि यो काण्ड त्यति कै भासभुस भएर जान सक्दैन। मानिसहरूले केही दोषीहरू दण्डित हुन्छन् होला भनेर विश्वास गर्दछन् । तर धेरै ओहदामा रहेका मानिसहरू दोषी ठहरिए पनि दण्डित हुँदैनन् भनेर ठान्दछन् । यो काण्ड कति टाढा सम्म जान्छ भनेर मानिसहरू आँकलन गर्न सक्छन् । तर विश्वासका साथ सरकारले भने झैं काण्ड अगाडि बढ्ला र नेपालीले न्याय पाउला भनेर कसैले पनि विश्वास गर्दैनन् । त्यसको मुख्यकारण हो सरकार माथि विश्वास नहुनु ।

यो व्यवस्था अन्तर्गत धेरै भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई दबाइएकाले मानिसहरूले नेपालमा साँच्चै न्याय हुन्छ भनेर विश्वास गर्न छाडिसके। सरकारमा बसेका मानिसहरूले जनताको आँखामा केही धुलो छर्नका लागि केही गरेकोजस्तो देखाउँछन् । तर कुनै काण्ड उठ्ने बित्तिकै मानौ के के नै हुन्छ भनेर आयोग आदि बन्द छन् । तर त्यसमा कसैको विश्वास हुँदैन ।

नक्कली भुटानीहरू अमेरिका पसेर अमेरिकाको सुरक्षा व्यवस्था नै खलबलियो भनेर पनि भनिन्छ। हजारौं लाखौं गैरकानूनी मानिसहरू त्यो देशमा हरेक वर्ष नपस्ने होइनन् । अमेरिका जान र पस्न नेपालीहरूले नै लाखौं रुपैया खर्च गरेको समाचार बराबर पढ्न पाइन्छ । त्यसै सिलसिलामा नेपाल सरकारमा बसेका अधिकारीहरूको लोभ पनि पढेकै हो । त्यसमा पनि नेपाल सरकारले सिफारिस गरे पछि सजिलोसित अमेरिका पस्न पाइन्छ भनेर मानिसहरू लाखौं रुपैया दिन तैयार भए ।

अपराधीहरू कोई पनि उम्कने छैनन् भनेर प्रधानमन्त्रीले धेरै पटक भनेका छन् तर कसैले त्यसमा विश्वास गर्दैनन्।प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गामा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर त्यस कुरामा कुनै नेपालीले पत्यायका छैनन्। उनले संक्रमणकालीन टुंगोमा पुर्याउन पहल गर्दै आएको बताएका छन् ।

सो कुरा त प्रधानमन्त्री कै कथनलाई लिएर सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दा परे पछि संक्रमणकालीन न्याय बारे संसदमा माफीको विधेयक पेश गरेकोबाट नै प्रष्ट हुन्छ। तर सो विधेयक पारित हुने कुनै संकेत छैन । संसदमा बहुमत भएकोले सरकारले जबर्जस्ती पारित गर्न त सक्छ । तर त्यसको कुनै मुल्य मान्यता हुँदैन ।

किनभने एक त पीडितहरू नेपालका न्यायालयमा जान्छन्। त्यसमाथि विदेशमा पीडकहरू खुलारुपले जान सक्दैनन्। नेपालको संसदले जे पारित गरे पनि सो सबै देशमा लागु हुँदैनन्। यो कुरा सबै देशहरूलाई थाहा छ । तैपनि नेपाली पीडकहरूले नेपालको न्यायालयले उनीहरूलाई दोषी नठहर्‍याएको कुरा भन्न सक्द छन् ।

तर सो कुरा विदेशको न्यायालयले मान्नु पर्छ भन्ने कतै छैन। त्यसकारण संक्रमणकालीन न्याय दिन जति जालझेल गरे पनि त्यसको असर अरु मुलुकमा पर्दैन । त्यसैले यो काम ढिला भएको छ। प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा प्रति कसैले विश्वास नै गर्दैनन् ।

केही दिन अगाडि राष्ट्रपतिले नेपाल सरकारले तैयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम पढेर संसदमा सुनाए । त्यसमा नेपाल सरकार आगामी दिनहरूमा के काम गर्ने भनेर भनिएको छ। त्यसमा करिब १८८ बुँदा छन् । ती सब बुँदामा सरकारले के काम गर्न खोजेको छ भनेर वर्णन गरिएको छ ।

हुन त सरकारमा बसे पछि केही न केही त गर्छु भन्नै पर्‍यो। चाहे जनता पत्याओस् या नपत्याओस् । यी प्रतिज्ञाहरू जनताले पत्याओस् भनेर गरिएका पनि होइनन् । मानिसहरूले यी कुराहरू गम्भीरताका साथ सुन्न पनि सुन्दैनन् । यो सबै औपचारिता पूरा गर्नका लागि गरिएको ठान्दछन् ।

एकातिर यही भाषणमा वातावरण प्रतिकुल नहुने गरी नदीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा सङ्कलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने भनिएको छ । चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यसमा खनिज पदार्थको उत्पादन र निर्यातको व्यवसायिक सम्भावना खोजिने छ भनेर भनिएको छ ।

सरकारले के गर्न लागेको होला भनेर मानिसहरू उत्सुक भए । त्यसको दुई चार दिन पछि चुरे त प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतलाई विक्रि गर्न लागेको थाहा भयो । हुन त सरकारले सफा झुठ बोलेको त होइन रहेछ । उत्पादन र निर्यात गर्न खोजिएको कुरा साँचो रहे छ । त्यो पनि चाँडो हुन लागेको रहे छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निकट भविष्य मै हुन लागेको छ । त्यसै बेला चुरे पहाडबाट निस्कने ढुङ्गा, बालुवा र गिटी भारतलाई विक्री गर्ने भनिएको रहे छ भनेर बुझ्नु पर्ने भयो । यसबाट वार्षिक आम्दानी करिब दुई खर्ब हुने रहेछ ।

सो दुई खर्बबाट निकासी पैठारीमा देखिएको खाडल धेरै पुरा हुने अडकल गरिएको रहे छ। आज सम्म सरकारले देखाएको खाडल करिब १२, १३ खर्बको छ । त्यो सबै पुरा नभए पनि दुई खर्ब जति त पुरिने भयो । तर अर्कोतिर दुई खर्बको आम्दानी गर्नको लागि करिब ५० खर्ब बराबरको प्राकृतिक नोक्सानी हुने कुरा पनि थाहा हुन आयो ।

ढुङ्गा खानीको संरक्षण, प्रवर्धन, व्यावसायिक उत्खनन तथा निकासीका माध्यमबाट आय र रोजगारीको सिर्जना हुने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ भनेर पनि उक्त नीति तथा कार्यक्रमा भनिएको छ । कुरा त मिल्ने भयो । जस्तो भनिएको थियो उही प्रकारले कामकुरा हुने भयो ।

व्यवसायिक उत्खनन पनि हुने भयो, निकासी पनि हुने भयो, आय आर्जन पनि हुने भयो र केही मानिसहरूले रोजगारी पनि पाउने भयो । तर देशलाई कति खति हुने भयो भनेर उक्त भाषणमा भनिएको छैन । भन्ने कुरा पनि भएन। चुरे क्षेत्रको विकास गर्ने भनेर यही नेपाल सरकारले एउटा समिति या आयोग पनि बनाएको छ । त्यसमा पुर्व राष्ट्रपति नै अध्यक्ष छन् ।

तर उ सित कुनै सम्पर्क गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि भएन । त्यसकारण जब सरकारले देश हितको कुरा गर्छ त्यसमा केही खेल अवश्य भएको छ भनेर मानिसहरू ठान्दछन्। त्यसैकारणले सरकारले भनेको कुरामा कसैले विश्वास गर्दैनन्।