पहिलो पटक भारतसँग मध्यकालीन विद्युत् सम्झौता, बङ्गलादेशमा पनि पठाउने योजना
काठमाडौं । मनसुनको आगमनसँगै विद्युत् उत्पादन बढेपछि नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात सुरु गरेको छ। हाल दैनिक आवश्यकता अनुसार चौबीस घण्टाको अवधिमा ३०० देखि ३५० मेगावाट हाराहारीमा बिजुली भारत पठाउने गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
नेपालका धेरैजसो जलविद्युत् आयोजना नदीको जलप्रवाहमा आधारित रहेकाले वर्षा सुरु भएसँगै बिजुली निर्यात हुन थालेको हो।
माग, समय र अनुकूलताअनुसार विद्युत् निर्यात गर्ने र त्यसलाई नेपालको उत्पादन क्षमताले निर्धारण गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए।
नेपालले भारतलाई ४५२ मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसका लागि देशभरका १० वटा जलविद्युत आयोजनालाई अनुमति दिइएको छ ।
‘अहिले हाम्रो देशभरिको उत्पादन कति छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। हाल बाढी/पहिरोका कारण कतिपय विद्युत् उत्पादन गृह प्रभावित छन्। केही बिग्रिएका छन्, केहीले उत्पादन बढाएका/घटाएका छन्। त्यसैले हरेक विद्युत् उत्पादन गृहको क्षमता तथा तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर आयात वा निर्यात गर्छौँ,’ उनले भने।
आम्दानी कति ?
प्रवक्ता भट्टराई भारतले नेपालसँग बिजुली खरिद गर्दा प्रतियुनिट ७ देखि ७.५ भारतीय रुपैयाँसम्म तिरिरहेको दाबी गर्छन्।
‘हामीले प्रति युनिट ११ नेपाली रुपैयाँसम्म लिन्छौँ। विद्युत् कुन समयमा पठाएका छौँ भन्ने कुराले शुल्क निर्धारण गर्छ,’ उनले भने।
गत वर्ष मनसुनमा नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गरेर २८ दिनमा १ अर्ब ७२ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको थियो।
सो अवधिमा १७८.१९१ मिलियन युनिट बिजुली निर्यात गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ।
बिजुलीको उक्त मात्रा औसतमा ९.६७ रुपैयाँ प्रति युनिटमा विक्री गरिएको अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका थिए। यसपालि प्रवक्ताले दाबी गरेको रकम तुलनात्मकरूपमा बढी छ।
यद्यपि नेपालमा उत्पादन बढे पनि भारतबाट बिजुली आयात गर्ने क्रम रोकिएको छैन।
रोकिएको छैन आयात
अत्यावश्यक अवस्थामा भारतसँग बिजुली खरिद गरिरहेको भट्टराईले बताए। उनले उपभोक्ताको माग अनुरूप दैनिक आधा घण्टादेखि पाँच घण्टासम्म भारतीय विद्युत्को भर पर्नुपर्ने जिकिर गरे।
‘जस्तै सुदूरपश्चिमका लागि हामीले भारतसँग बिजुली लिनैपर्छ। त्यहाँ हाम्रो प्रसारण प्रणाली नभएका कारण आफ्नो उत्पादन पठाउन सक्दैनौँ। यही समस्याका कारण खरिद गर्नैपर्ने अवस्था छ,’ उनले उदाहरण दिए।
खरिद र विक्री प्रक्रियामा तुलनात्मक रूपमा नेपाललाई सस्तो पर्ने अधिकारीको दाबी छ।
‘हामीले जति शुल्कमा विक्री गरेका छौँ खरिद गर्दा त्यति तिर्नुपर्दैन। किनकि हामी प्रायः दिउँसोका लागि लिन्छौँ। त्यो समय चाप नहुने समय हो,’ भट्टराईले भने।
यद्यपि नेपालले प्रति युनिट कति रकम तिर्छ भन्ने चाहिँ उनले खुलाएनन्।
बाढीको प्रभाव
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार असार १ र २ गते आएको बाढीका कारण झन्डै १०० मेगावाट क्षमता भएका आयोजनाहरू बन्द भएका छन्।
कुल १८ वटा आयोजनामध्ये सञ्चालनमा रहेका ११ वटाको उत्पादन ठप्प रहेको उनले बताए।
उनले भने, ”एक सातादेखि ३०० भन्दा बढी मेगावाट बिजुली भारत पठाइरहेका त छौँ। तर प्राकृतिक प्रकोपका कारण उत्पादनमा ह्रास आएको कुरामा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ।”
यस वर्ष विद्युत् विक्रीको सन्दर्भमा राज्यले गरेको पहल भने स्वागतयोग्य रहेको इप्पानको ठहर छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राकृतिक प्रकोपका कारण देशको पूर्वी क्षेत्रमा मात्र करिब ८० मेगावाट बराबर विद्युत उत्पादन ठप्प भएको जनाएको छ।
विद्युत् खेर नजाने आशा
नेपालमा जलविद्युत्को जडित क्षमता झन्डै २,६६० मेगावाट रहेको र वर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुनसक्ने बताइन्छ।
तर अधिकांश आयोजना नदीको बहावमा आधारित रहेकाले सुक्खायाममा उत्पादन उल्लेख्य रूपमा घट्ने गर्छ।
यस वर्ष असार मसान्तसम्ममा ३,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने इप्पानको प्रक्षेपण छ। प्राधिकरणले भने यस सामग्री तयार गर्दा (मङ्गलवार)सम्म २,८०० मेगावाट हाराहारीमा विद्युत उत्पादन भइरहेको जनाएको छ।
‘सरकारले सोही प्रक्षेपण अनुरूप यस वर्ष ८०० देखि १,२०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने भन्ने आकलन गरेको छ,’ डाँगीले भने।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका क्रममा भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १०,००० मेगावाटसम्म विद्युत् आपूर्ति गर्ने समझदारी गर्नुले सकारात्मक सङ्केत गरेको उनको भनाइ छ।
‘त्यसअघि पनि सचिव स्तरीय वा महानिर्देशकको तर्फबाट विद्युत् उत्पादन प्रेरित गर्ने निर्णयहरू भएका छन्। राज्यको पहल चित्तबुझ्दो छ। भनाइ अनुसार गराइ भए त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ,’ उनले भने।
गत फेब्रुअरीमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकले १३२ केभी तथा सोभन्दा कम क्षमताको विद्यमान प्रसारणलाइनबाट वर्षायाममा नेपालबाट भारतको बिहार राज्यमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाउने सहमति गरेको थियो।
उक्त निर्णय लागु भएको खण्डमा यस वर्ष नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली खेर नजाने आशासमेत गरिएको छ।
हरियाणामा २०० मेगावाट निर्यातको सम्झौता
त्यसका अतिरिक्त गत मे २३ मा एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच भारतको हरियाणामा उपभोग हुनेगरी विद्युत् खरिद तथा विक्रीको सहमति भएको छ।
प्राधिकरणले पाँच वटा आयोजनाबाट २०० मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने गरी मध्यकालीन विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता भएको हो। त्यहाँको हरियाणा पावर पर्चेज सेन्टरले खरिद गर्ने गरी पाँच वर्षका लागि सम्झौता भएको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए।
‘नेपाल-भारत विद्युत् व्यापारको इतिहासमा पहिलो पटक मध्यकालीन सम्झौता भएको हो। यो प्रस्ताव कुनकुन आयोजनाबाट पूर्ति गर्ने भन्नेबारे योजना पेस भएको छ। भारतबाट स्वीकृति प्राप्त हुने बित्तिकै नियमानुसार प्रसारण शुल्क तिरेर निर्यात गर्छौँ,’ उनले भने।
यद्यपि यस्ता सम्झौताहरू अन्योलमा नै रहने र नेपालमा खपत नबढ्ने हो भने विद्युत् पुन: खेर जाने डाँगीको भनाइ छ।
नेपालको विद्युत्को सबैभन्दा उच्च माग १,७०० देखि १,८०० मेगावाट बीचमा हुने गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।
सामान्य अवस्थामा उच्च माग हुने दिउँसोको समयमा पनि १,४०० देखि १,५०० मेगावाटबीच विद्युत् खपत हुने गरेको पाइन्छ।
बाङ्ग्लादेशमा बिजुली निर्यातको तयारी तीव्र
नेपालले बाङ्ग्लादेशमा पनि विद्युत् व्यापार सुरु गर्ने सचिव स्तरीय सैद्धान्तिक सहमति यसअघि नै भएको थियो।
नेपाल र बाङ्ग्लादेशबीच सिधा प्रसारण लाइन बनाउन नसकिने हुँदा निर्यातका निम्ति भारतीय भूमिमा भएका संरचना प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बाङ्ग्लादेशको पावर डिभलपमेन्ट बोर्डबीच त्रिपक्षीय विद्युत् विक्री तथा खरिद सम्झौता गर्ने सहमति भएको हो।
‘सोही अनुरूप नेपाल र भारतले सम्झौताको मस्यौदा बनाएर बाङ्ग्लादेशलाई पठाएको थियो। उताबाट पनि प्रारम्भिक प्रतिक्रिया र सुझाव प्राप्त भइसकेको अवस्था छ,’ प्राधिकरण अन्तर्गत विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए।
हाल मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन नेपालले बाङ्ग्लादेशसँग संवाद गरिरहेको र यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्न करिब दुई साता लाग्ने अधिकारीको भनाइ छ। उक्त मस्यौदामा विद्युत् खरिद् विक्री सम्झौतामा हुनुपर्ने सबै किसिमका प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रावधानहरू समेटिएको उनले बताए।
‘तीन पक्षबीच सहमति जुट्ने अन्तिम चरणमा छौँ। त्यस लगत्तै कति दरमा किनबेच गर्ने भन्नेबारे शुल्क निर्धारण हुन्छ। सम्भवतः यही मनसुनदेखि हामीले बाङ्ग्लादेशलाई पनि बिजुली पठाउँछौँ,’ उनले भने।
कति निर्यात हुन्छ ?
योजनाअनुसार नेपालको बिजुली भारतको प्रसारण लाइन हुँदै बाङ्ग्लादेशको भेरामारा भन्ने ठाउँमा रहेको स्टेसनमा पठाइनेछ। एचबीडीसी प्रणालीको उक्त स्टेसनमा ५००/५०० मेगावाटका दुई वटा ब्लकहरू रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
जबकि भारतको प्रसारण लाइनले भारत र बाङ्ग्लादेशबीच ४०० किलोभोल्टको करिब २,३०० देखि २,४०० मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्न सक्ने बताइन्छ। तर, भेरामाराको सीमितताका कारण तत्काल नेपालबाट ४० देखि ५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् पठाउन सकिदैन।
‘बाङ्ग्लादेश र भारतको बीचमा भएको प्रसारण लाइनको क्षमता कम छ। त्यसैले भारतीय निकायहरूको सहमतिमा ४० मेगावाट निर्यात गर्ने सहमति भएको छ,’ निर्देशक अधिकारीले भने।
यस योजनालाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि अहिले नेपालले नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरूको क्षमता वा उपयुक्तता जाँच गराउनुको साटो नेपाललाई यसअघि नै अनुमति प्राप्त आयोजनाहरूको विद्युत् पठाउँदै छ।
‘भारतले अनुमति दिएकै आयोजनाहरू मध्येबाट ४० मेगावाट हुनेगरी आयोजना छान्छौँ। भारतले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारको लागि तोकेको प्रावधान अन्तर्गत पनि रहन्छौँ र समय बचत हुन्छ,’ उनले भने।
पूर्वाधार अभाव कायमै
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा जलविद्युत् आयोजना वा ती आयोजनाका उत्पादनभन्दा पनि प्रसारणलाइनसँग जोडिएका समस्याहरू टड्कारो देखिन थालेका छन्।
मुआब्जा र वनसम्बन्धी विषयहरूबाहेक राजनीतिक समस्याका कारण पनि यस्ता कतिपय पूर्वाधारको निर्माणमा निकै ढिलाइ हुने गरेको बताइन्छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालका अनुसार हालको समस्या सम्बोधन हुन नसके पनि आगामी वर्षहरूमा विद्युत् वितरण केही सहज हुने गरी तयारी भइरहेको छ।
‘प्रसारणलाइन बनिरहेका छन्। जुन मात्रामा हामीले निर्यात गर्न खोज्दै छौँ त्यसका लागि आगामी दिनमा सहज हुने गरी तयारी भइरहेको छ र हामी योजनाहरू कार्यान्वयनको दिशातर्फ अगाडि बढेका छौँ,’ उनले भने।
प्रसारण प्रणालीहरू थप्न गर्नेगरी काम भइरहेको उनले बताए। ‘ठाउँठाउँको खण्डमा स्थानीय अवरोधहरू छन्। केही अदालतमा मुद्दा परेर ढिला भएका छन्। यसमा सबै सम्बन्धित निकायको सहकार्य आवश्यक छ।’ –BBC
प्रतिक्रिया