मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउने २२८ संस्था बन्द भएपछि १४ बुँदे मागसहित व्यवसायी आन्दोलित

काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा सिटिइभिटी पुनः सञ्चालनको माग गर्दै मेडिकल शिक्षा व्यवसायी विभिन्न १४ बुँदे मागसहित आन्दोलित भएका छन्।

ऐनका कारण नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढाउने २२८ शिक्षण संस्था बन्द हुनुका साथै वार्षिक करोडौं रुपैयाँ बिदेसिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति गठन गरी लुम्बिनी प्रदेशका व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।

संघर्ष समितिले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सिटिइभिटीअन्तर्गतको प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७, स्टाफ नर्स ७३, विश्वविद्यालयअन्तर्गतका स्नातक तहका बिएन १० र बिएस्सी नर्सिङ ८ वटा शिक्षण संस्था गरी २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएको बताएको छ।

नेपालमा धमाधम शिक्षण संस्था बन्द हुँदा भारतीय सीमा नाकामा भने धमाधम मेडिकल कलेज तथा शिक्षालय खुलिरहेको र सोहीमार्फत करौडौं रकम बाहिरिएको फोरम अफ टेक्निकल साइन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष प्रकाश रानाले बताए।

पछिल्लो समय सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्र नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरी १५७ वटा नर्सिङ कलेज खुलेका मेडिकल शिक्षा व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

आयोगका कारण नेपाली शिक्षण संस्था बन्द हुँदै गएको बताउँदै नेपालमा शिक्षण संस्था बन्द गराउने उद्देश्यले नै ठूलै गिरोह सक्रिय रहेको आरोप रानाको छ।

नेपालमा मेडिकल विषय पढाइ हुने शिक्षण संस्था बन्द हुँदै गएपछि स्वाभाविक रूपमा नेपाली विद्यार्थी बाहिर जाने उनको भनाइ छ।

स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुको भर्ना खोल्नुपर्ने, बन्द भएका नर्सिङ कलेजमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, छात्रवृत्तिमा विभेद अन्त्य गरी समानताका आधारमा छात्रवृत्तिको अवसर पाउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेलगायतका माग राखिएको छ।

यसैगरी नर्सिङलगायतका पारामेडिकल विषय चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गरिनुपर्ने, खुला बजार अर्थनीतिअनुसार मूल्य निर्धारणको व्यवस्था, हरेक तहका लागि अस्पताल चाहिने कार्यविधि खारेज तथा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान, विषयगत काउन्सिल र सिटिइभिटीलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

फोरम फर टेक्निकल साइन्सका केन्द्रीय सल्लाहकार चिरञ्जीवी जोशीले नर्सिङ तथा पारामेडिकल विषयहरू चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गरी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताए। ‘अहिलेको चिकित्सा शिक्षा ऐन निरंकुश, स्वेच्छाचारी छ, यसको परिमार्जन हुनुपर्छ,’ जोशीले भने।

कार्यक्रममा बोल्दै सिसिटी क्याम्पसका प्रधानाध्यापक तथा सञ्चालक देवी भण्डारीले ऐन संसोधनका लागि राजनीतिक दल तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु नै तयार नभएसम्म एने संसोधन सम्भव नभएको बताउँदै उनले यसका लागि उनीहरुलाई दाबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गरे।

नेपाल चिकित्सा संघका पूर्वअध्यक्ष मुक्ति श्रेष्ठले ऐनका कारण नेपाल मेडिकलसम्बन्धी अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्था बन्दै हुँदै जाँदा जनशक्ति उत्पादन रोकिएर अभाव सिर्जना हुँदै गएको बताए।

निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य डीपी खनालले नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका जनता स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेको बताए।

फोरम फर टेक्निकल साइन्स लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द खनालले नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा विद्यार्थी पलायन भएको बताउँदै अबको दुई वर्षपछि मुलुकमा विदेशबाट नर्सहरू ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने बताए।

प्रि–डिप्लोमा तहमा मात्र ३ वर्षसम्म वार्षिक ९३० जना, डिप्लोमा तहका २९० र स्नातक तहका ११६ गरी १ हजार ३३६ जना विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर खेर गएकोसमेत उनको भनाइ छ। –INS