ललिता निवासमा संगठित अपराध भएको छैन : सरकारी वकिल कार्यालय

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतलाई समेत जिल्याउँदै ललिता निवास प्रकरणमा संगठित अपराध कसूर नलगाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी लिखत कीर्तेमा मात्र मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार अभियोग पत्र दायरको तयारी गरिरहेको छ ।

यसअघि सीआईबीले सरकारी कीर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँगकै छलफलपछि प्रहरीले कुन कसूरमा अनुसन्धान गर्ने भनेर निर्णय गर्ने गर्छ ।

अनुसन्धानका क्रममा २०६९ सालसम्म ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा आएको देखिएको थियो ।

ललिला निवास प्रकरणमा तत्कालीन मुलुकी ऐनअनुसार मागदाबी लिने तयारी भइरहेको छ । मुलुकी ऐनमा सरकारी लिखत कीर्तेमा संगठित अपराधका लागि आवश्यक पर्ने ३ वर्षभन्दा बढी कैदको व्यवस्था पनि थिएन ।