नियमविपरीत पूर्वप्रदेशमन्त्रीलाई पिएसओ, सुविधा लिनेमा आङ्बो र आचार्य

कोशी । कोशी प्रदेशका दुई पूर्वमन्त्रीहरूले नियमितविपरीत निजी सुरक्षाकर्मी (पिएसओ) लिएका छन् । माओवादीका दुई पूर्वमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र जीवन आचार्यले पिएसओ (पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर) लिएका हुन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेकाका आङ्बोले केही दिनअघि प्रदेशसभा सचिवालयले बाँडेको विद्युतीय (इन्डक्सन) चुलो पनि लिएका थिए । पछि अन्य केही सांसदले चुलो केही सांसदले फिर्ता गरे पनि आङ्बोले भने फिर्ता नगर्ने यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेका छन्।

नियमानुसार पूर्वमन्त्री आङबो र आचार्यले पूर्वमन्त्रीको हैसियतमा पिएसओ राख्न पाउदैनन्। यद्यपि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उनीहरूलाई निजी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराएर ‘गुन’ लगाएको छ। प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्रीले मात्र निजी सुरक्षागार्ड पाउने व्यवस्था छ। पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई असई र हवल्दार दर्जाका दुई सुरक्षागार्ड दिने व्यवस्था छ।

प्रदेश सरकारको ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’ ले प्रदेशका पूर्वमन्त्रीहरूलाई सुरक्षा संवेदनशीलताको जोखिमको अवस्थामा बाहेक निजी सुरक्षाकर्मीको सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छैन। यद्यपि आङ्बोले पछिल्लो समय पहिचान पक्षधरको आन्दोलनलाई जोखिमको अवस्था बताउने गरेको बुझिएको छ।

माओवादीसमेतको प्रस्ताव र समर्थनमा कोशी प्रदेश नामकरण भएपछि आङ्बो एकपटक पहिचान पक्षधरको आक्रमणमा परिसकेका छन्। गएको चैत पहिलो साता गृहजिल्ला पाँचथरको फिदिमबाट ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ जाने क्रममा उनको गाडीमाथि ढुंगा प्रहार भएको थियो। तर पछिल्लो समय नामकरणका सवालमा गल्ती भएको भन्दै पहिचान पक्षधरसँग क्षमायाचना गरिसकेका आङ्बोलाई खासै सुरक्षा थ्रेट छैन। तैपनि उनले सुरुदेखि नै लिएको पिएसओ अहिलेसम्म फिर्ता गरेका छैनन्।

पछिल्लो पटक हिक्मतकुमार कार्की र उद्धव थापाको सरकारमा छोटो समय मन्त्री भएका जीवन आचार्यले पनि पिएसओ फिर्ता गरेका छैनन्।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सुरक्षा समितिको सिफारिसमा यसअघि केही सांसद र पूर्वमन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको पिएसओ केही दिनअघि मात्र फिर्ता बोलाइएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आङ्बो प्रदेशसभाको यसअघिको ५ वर्षे कार्यकालमा दुईपटक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका थिए । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँसमेत रहेका आचार्य भने प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीका साथै केही समय आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका थिए ।

कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक सुनील दाहाल प्रदेश सरकाको विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ अनुसार प्रदेशका पूर्वमन्त्रीहरूलाई निजी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराउने व्यवस्था नभएको स्पष्ट पार्छन। तथापि विभिन्न कारणले सुरक्षा जोखिम देखिएमा कतिपय अवस्थामा पूर्वमन्त्री, सांसदको सुरक्षार्थ निजी सुरक्षागार्ड उपलब्ध गराइने गरेको उनको भनाइ छ।

‘सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा पूर्वमन्त्रीद्वय आङ्बो र आर्चायको सुरक्षार्थ निजी सुरक्षाकर्मीको सुविधा उपलब्ध गराइएको हो,’ दाहालले भने, ‘उनी (पूर्वमन्त्रीद्वय) को सुरक्षा जोखिम हाल पनि कायम देखिएकाले प्रदेश सुरक्षा समितिको सिफारिसमा पिएसओ सुविधालाई निरन्तरता दिइएको छ।’

प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार कोशी प्रदेश नामकरणपछि शान्ति सुरक्षामा चुनौती भएको भन्दै तत्कालीन कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले निजी सुरक्षागार्ड (पिएसओ) लिएका थिए। उनीहरूले नक्कली विवरण पेस गरी पिएसओ लिएको खुलेको थियो।

गत पुस १७ गते प्रदेशसभाले प्रदेशको नामकरण गरेको थियो। २०७९ फागुन २७ गते बसेको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले नामकरणपछि उत्पन्न परिस्थितिले सुरक्षा थ्रेट बढाएको ठहर गर्दै सुरक्षा निगरानी गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछाडि कोशी नामको विरोध गर्दै पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलन चर्काएकोमा असुरक्षा भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले सुरक्षाकर्मी माग गरेका थिए। उनीहरूले आफूसँग हुँदै नभएको पद देखाएर सुरक्षाकर्मी लिएको पाइएको थियो।

नभएको पद देखाएर सुरक्षाकर्मी लिनेहरूमा नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरू संखुवासभाका विदुर लिङ्थेप, मोरङका ज्ञानेन्द्र सुवेदी र धनकुटाका निरन राईका साथै माओवादी केन्द्रका संखुवासभाका सांसद राजेन्द्र कार्की थिए ।

यस्तै, पूर्वकृषिमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर मगरले पनि निजी सुरक्षा गार्ड लिएका थियो। तर उनीहरूलाई दिइएको सुरक्षा गार्डलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयले फिर्ता बोलाइसकेको छ। यससँगै पूर्वमन्त्रीहरू रामकुमार खत्री, दुर्गाप्रसाद चापागाईं, केदार कार्कीको निजी सुरक्षा गार्ड पनि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले केही दिनअघि फिर्ता बोलाइसकेको छ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू पूर्व चार मुख्यमन्त्रीहरू, उपसभामुख, प्रदेशसभाका सचिव, प्रदेशका प्रमुख सचिवसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवसहित १७ जना विशिष्ट व्यक्तिको पहिचान गरी उनीहरूको सुरक्षार्थका अहिले ३१ जना पिएसओ उपलब्ध गराएको छ। -INS