संसदमाथि सरकार हावी भयो : नेता देवकोटा

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हावी हुँदा सङ्घीय संसद्ले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको धारणा राखेका छन् । राज्यका अङ्गबीचको नियन्त्रण र सन्तुलन गुम्दा सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ ।

‘सरकार नै संसद्माथि हावी छ । सरकार हावी भएका कारण संसद् बलियो हुन नसकेको हो । यसलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलन हुन नसकेको भनेर बुझ्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘संसद्ले सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन । सरकारका गतिविधिको अनुगमन गर्ने अधिकार संसद्लाई छ । तर कुनै मन्त्रीलाई संसद्मा उभ्याएर जवाफ दिन लगाउन सकेको देखिँदैन । प्रश्न गरेको देखिँदैन ।’

सङ्घीय कानुन निर्माणको गति सुस्त हुँदा पछिल्लो समय संसद्को विधायिकी भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । एकातिर नागरिकका अपेक्षा र जनजीविकासँग जोडिएका विषयको उठान तथा सम्बोधन संसद्मा नहुने र अर्कोतर्फ कानुन निर्माणमा पनि गति नदेखिने भएपछि नागरिक तहबाटै व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दो रहेको उनको बुझाइ छ ।

‘सदन कमजोर छ । विधेयक आएका छैनन् । सांसद केबल हाजिर गरेर तलबभत्ता खाएर बसेका छन् भन्ने जनताको गुनासो छ । नतिजा दिन नसकेपछि जनताले गुनासो गर्नु स्वभाविक हो’, देवकोटाले भने । सरकारलाई लगाम कस्ने संसद्मा सरकार र सत्तापक्ष दलको छायाँ देखिएको उनको बुझाइ छ । सरकार आफैँले विधेयक नल्याउने र सांसदबाट गैर–सरकारी विधेयकसमेत आउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो संसद् दलसँग मात्रै जोडियो । सांसद जुन दलको सरकार छ, संसद्मा सांसद पनि दलभन्दा दाँया–बाँया नजाने भए । जसकारण, संसद् एकदमै कमजोर भएको छ’, स्वतन्त्र सांसद देवकोटा भने, ‘संसद्लाई सरकारले विधेयक दिएर क्रियाशील बनाउने हो । तर संसद्ले सरकारलाई दोष दिएर विधेयक आएनन् भन्छन् । सांसद आफैँले पनि गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सक्छन् । त्यस्ता विधेयक पनि आएका छैनन् ।’

सङ्घीय निजामती विधेयक, शिक्षा, कृषि, तीन तहको सरकारबीचका एकल र साझा अधिकारसँग सम्बन्धी विधेयक तत्काल बन्न आवश्यक देखिए पनि ती आउन नसकेको देवकोटाको भनाइ छ ।

नेपालमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने चलन कम रहेको र त्यसका लागि संसद् सचिवालयले पनि प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । आफूले संसद् सचिवालयलाई पछिल्लो एक वर्षदेखि एउटा गैरसरकारी विधेयक (प्राइभेट विल) दर्ता गर्नुपर्यो भनेर भनिरहेको भए पनि सचिवालयले त्यसमा सहजिकरण नगरेको उनले बताए । बेलायत, अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलियालगायत मुलुकको अभ्यास हेर्दा सांसद आफैँले पनि विधेयक दर्ता गर्ने गरेको देखिन्छ ।

सामान्यतः राष्ट्रियसभा (माथिल्लो सभा)लाई बौद्धिक व्यक्ति र विद्वत् वर्गको उपस्थिति रहेको थलोका रुपमा लिइन्छ । सरकार निर्माणमा माथिल्लो सदनको खासै भूमिका रहन्न । यसअर्थमा राष्ट्रियसभाको मुख्य भूमिका विधायिकी नै मान्न सकिन्छ । तर राष्ट्रियसभा पनि दलीय राजनीतिको कोपभाजन र सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको छायाँबाट मुक्त नभएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको फरक भूमिका हुन्छ र काम गर्ने शैली पनि फरक छ । तर हामीकहाँ प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध भयो भने राष्ट्रियसभा पनि चल्न दिइँदैन’, उनले भने, ‘त्यस कारण मैले पटक–पटक ‘प्रतिनिधिसभाको रिसले राष्ट्रियसभाको खाँबो उछिट्याउने काम नहोस्’ भनेर बोलेको छु ।’

संविधानले नै राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाएकोपनि सांसद देवकोटाको अनुभव छ । प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभाबाट पठाइएका विधेयक फिर्ता पठाउन समय तोकिएको तर प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा पठाउनका लागि कुनै समयसीमा नतोकिएको राष्ट्रियसभाको भूमिका कमजोर देखिएको उनले बताए ।

‘संविधानले नै राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा आएपछि अर्थ विधेयक १५ दिन र अरु विधेयकको ६० दिनमा फिर्ता गर्ने समयसीमा (डेडलाइन) छ । तर माथिल्लो सदनबाट तल्लो सदनमा पठाइएका विधेयकको कुनै डेडलाइन संविधानमा तोकिएको छैन । विधेयक तर्जुमामा यो समस्या छ’, सांसद देवकोटाले भने ।

राष्ट्रियसभालाई प्रदेश र स्थानीय तहको पनि सभा (काउन्सिल अफ सब–नेसनल गभर्मेन्ट)का रुपमा परिभाषित गर्नुहुन्छ सांसद देवकोटा । प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मतदान गरेर निर्वाचित भएका व्यक्ति राष्ट्रियसभामा आउँछन् । तर प्रतिनिधिसभाका सांसद जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका हुनाले जनताको घरदैलोमा जानुपर्ने हुन्छ । जनजीविकाका कुरामा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा पनि राष्ट्रियसभाका सांसद विशुद्धरुपमा विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । जसकारण सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनका लागि अझ बढी सशक्त भूमिका राष्ट्रियसभाले खेल्नसक्छ ।

‘जनप्रतिनिधिले पनि निर्वाचित गरेको वा जनप्रतिनिधिको पनि प्रतिनिधि हुने थलो हो, राष्ट्रियसभा । प्रदेशका सांसद र पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले मतदान गरेर निर्वाचित गरिसकेपछि राष्ट्रियसभामा त उनीहरुको आवाज बोलिनुपर्ने हो’, उनले भने ।

सङ्घीय शासन प्रणालीको सबलीकरण र क्रियाशीलताका लागि राजनीतिक दल, तिनका शीर्षस्थ नेता र सरकारले पर्याप्त भूमिका खेल्न नसकेको सांसद देवकोटा बताए । ‘सदनलाई हाम्रा सांसद, राजनीतिक दल र सरकारले कमजोर बनाएको हो । दलले जे भन्यो सांसदले पनि त्यही मान्छन् । संसद्मा विधेयक आउँदैनन् । संसद्को अवमूल्यन हुन्छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रियसभामा पनि त विधेयक दर्ता हुन सक्छन् । तर, अधिकांश विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुन्छन् ।’

सांसद देवकोटाको स्पष्ट बुझाइ छ, चाहे स्थानीय तह, प्रदेश वा केन्द्र सरकार होस्, शासन लहडले नभई कानुनले चल्नुपर्छ । तर केन्द्र सरकार र सङ्घीय सांसदको लहडका कारण सङ्घीयताको मर्म विपरीत केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार पनि आफैँ प्रयोग गरिरहेको छ । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट सङ्घात्मक र विकेन्द्रित शासन व्यवस्थामा विकासको वाहकका रुपमा प्रदेश सरकारलाई परिकल्पना गरिएको थियो । तर सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रमा हात हाल्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘संविधानले प्रदेशलाई प्रहरीको अधिकार दिएको छ, तर सङ्घीय सरकारले त्यो अधिकार अझै प्रदेशलाई दिएन । सङ्घीय निजामती कानुन अहिलेसम्म आएको छैन । शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई छ त्यो पनि दिइएको छैन’, सांसद देवकोटा भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको हातमा कर्मचारी छैनन्, प्रहरी प्रशासन छैन । दण्ड जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । पर्याप्त वित्तीय साधन र स्रोत छैन । यी सबै कमजोरी सङ्घीय सरकारले सिर्जना गरेको हो । किनकी, केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता सङ्घीय सरकार र नेतामा हावी भएको छ ।’

सङ्घीयतासहितको संविधानले जनताको घरदैलौमा अधिकार पुर्याएको छ । सेवा प्रवाहसँग जोडिएका संस्था तल्लो तहसम्म पुगेका छन् । तर नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसारको सहज सेवा प्रवाह हुन नसकेपछि नागरिकस्तरबाटै सङ्घीयताप्रति वितृष्णा र गुनासो बढेको देखिन्छ । त्यसो हुनुको मुख्य कारण केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारको अनुभूति नै गर्न नदिएको सांसद देवकोटा बताए ।

नेपालले पछिल्लो सात दशक अवधिमा पटक–पटक फरक शासन व्यवस्थासहितका संविधान बनाएर पटक–पटक प्रयोगजस्तो मात्रै गरेको उनको बुझाइ छ । हुन पनि नेपालमा राणाशासन अन्त्य हुनु र भारत अङ्ग्रेज शासनबाट मुक्त हुनु लगभग एकै कालखण्डमा भएको हो । भारतले त्यो बेला ल्याएको संविधान अहिले पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ । तर नेपालमा पटक–पटक संविधान फेरिएको छ ।