राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चकाे अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गएको शुक्रबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो । शर्मा र श्रेष्ठको इजलासको लिखित आदेश भने आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

गएको असार १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राजपत्रमा ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने सार्वजानिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने’ भन्ने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्रका सम्पूर्ण कार्य भने रोक लगाएको छैन । सर्वोच्चले नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।