हुप्सेकोट पहिरो विस्थापितको आशा अधुरै

मध्यविन्दु (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिकाका -५ बागखोरमा गएको पहिरोबाट विस्थापित १८ परिवार तीन वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा बस्न बाध्य छन् । विसं २०७८ असार २४ गते पहिराले विस्थापित भएका परिवारको हालसम्म स्थायी बसोबासको टुङ्गो लागेको छैन ।

पहिराका कारण पूर्ण रूपमा विस्थापित भएपछि विद्यालय र सामुदायिक भवन हुँदै अहिले दुई कठ्ठाको सानो चौरभित्र १८ घरका बासिन्दा अटाइनअटाइ बसिरहेका छन् । त्यही चौरमा बसिरहेका तिलबहादुर सोमै मगरले हालसम्म आफूहरूको बसोबासको टुङ्गो नलागेकाले पीडा थपिँदै गएको गुनासो गरे ।

‘यो अस्थायी भनेर राखिएको शिविरमा बस्न थालेको पनि तीन वर्ष भएको छ , पहिला अस्थायी भनेर राखे अब यही नै हाम्रो स्थायी बास हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ’, उनले भने, ‘यो जङ्गल छेउको बसाइमा वर्षात र झरीमा झन् मन आत्तिने गरेको छ । सानो ठाउँमा कोचिएर बस्दा दुर्गन्ध, बालबालिकाको वृत्तिविकासमा समस्या छ । अझै बसोबासको टुङ्गो लागेको छैन, खै ! यसरी कहिलेसम्म पो बस्नुपर्ने हो !’

गाउँपालिकाले अस्थायी घरबास बनाइदिएको छ । ब्लक र टिन लगाइएको एउटा कोठा र टेण्टमा बास बसे पनि आवश्यक खाद्यान्नको जोहो गर्नु यी परिवारका लागि अर्को समस्या छ ।  छाक ज्याला मजदुरीकै भरमा बिहान–बेलुकाको छाक काटे पनि बर्खा र जाडो समयमा भने निकै समस्या हुने गरेको सोमै मगरले बताए । यहाँ सुत्केरी महिला र ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा सबैभन्दा चुनौती रहेको उनले गुनासो गरे । 'सानो एउटा कोठाभित्र आठदेखि १२ जनाको परिवार बस्नुपर्ने बाध्यताले अहिले पिरोलिरहेको छ',उनंले भने, 'पहिरो पीडितका एउटै चाहना छ । कुनै एक ठाउँमा लगेर स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिए हुन्थ्यो ।'

पहिलो पहिरो भएको ठाउँमा प्रतिघर एकदेखि तीन बिघासम्म जमिन थियो तर त्यहाँबाट उठिबास भयो । स्थानीय दिलमाया सोमै मगर हुँदाखाँदाको घरबास उठिबास भएर अर्कोको जमिनमा शरण लिएर बस्नुपर्दा निकै पिरोलिरहेको बताए । ‘विस्थापित भएको तीन वर्ष भइसक्यो, दैनिकी कष्टपूर्ण बनेको छ । यही आएर सुत्केरी भए, बच्चा पनि यहीको भुइँमा हुर्किएर तीन वर्षको भइसक्यो । तर हाम्रो स्थायी बासको टुङ्गो लाग्न सकेन’, उनले दुःखेसो पोखे ।

सोही स्थानका खेमबहादुर सोमै मगरले १३ रोपनी जग्गासहितको घर, खेतबारी गुमाउनु भएको थियो । ‘केही समयका लागि भनेर यो अस्थायी शिविरमा राखेको तीन वर्ष भयो । स्थायी ठाउँमा राख्नका लागि केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तीन तहको सरकार छ भन्छन्, हामीलाई स्थायी बासको टुङ्गो लगाउन अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले सकेनन् ।’