‘केन्द्रिकृत मानसिकता सङ्घीयताको बाधक’

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले केन्द्रिकृत मानसिकता सङ्घीयताको बाधक भएको बताएका छन् ।

पूर्वसांसद मञ्च नेपालद्वारा आज पोखरामा आयोजित ‘नेपालको वर्तमान संविधान संशोधनका सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिको धारणा’ विषयक गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले सङ्घीयताको मर्मअनुरुप संविधान विकेन्द्रित भए पनि मानसिकता केन्द्रिकृत नै हुँदा समस्या भएको बताए ।

जनताले पाउने अधिकारका लागि वर्तमान संविधान उत्कृष्ट भए पनि यसको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको उनले बताए । उनले विद्यमान संविधानलाई परिस्कृत बनाउने र सिङ्गो मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउन संशोधन हुनुुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश सरकारबाट जनताले नजिकको सरकारको अनुुभूति गर्न पाएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारसँग जनताको सहज पहुँच बढाएको बताए । सङ्घीय निजामती ऐनलगायत अत्यावश्यकीय कानुन नबन्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले देशमा हरेक कुरामा आत्मनिर्भरता बढाउनेगरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा राख्ने वातारण बनाउनुुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुुभयो । गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले देशमा रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि गर्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुने गरेकाजस्ता विषयलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने बताए ।

नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संविधान तत्कालीन अवस्थामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको साझा दस्तावेजका रुपमा रहेको बताउँदै यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

पूर्वसांसद मञ्च नेपालका अध्यक्ष ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले संविधान संशोधनको विषय उठिरहेका विषयमा वास्तविक आवश्यकता के हो भन्ने सम्बन्धमा जानकारी लिने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेशबाट छलफल सुरु गरिएको बताए । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले संविधान साझा दस्तावेज भएको बताउँदै आवश्यकताअनुसार यसलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्दै जान सकिने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी(प्यासी) पूर्वसांसद मञ्च नेपालका उपाध्यक्ष विष्णुुबहादुर राउत, कार्यक्रम संयोजक शङ्कर पाण्डे, गोविन्द शाहलगायतले राष्ट्रिय हित र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै संविधान संशोधन गर्न सकिने धारणा राखे ।