‘अलमलियो आर्थिक लोकतन्त्र, कर प्रणालीमा पुन:संरचना आवश्यक’

काठमाडाैं । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना पछिका १५ वर्ष र विद्यमान संविधान जारी पछिका नौ वर्षमा अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा स्वभाविक परिवर्तन भए । यो अवधिमा अधिकांश आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरू साह्रै सुस्त रहे भने केही औसत र निकै कम मात्र सन्तोषजनक छन् । 

नेपालको संविधान २०७२, पछि नेपालले आर्थिक प्रणालीमा सङ्घीयता र वित्तीय विकेन्द्रीकरणको अवधारणामार्फत परिवर्तनको खाका त कोरेको छ, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहित संविधान जारी भएपछि संविधानबाटै तीन खम्बे अर्थनीति, समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थालगायतका कार्यदिशा तय भए । ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रस्तावना मै ‘आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ उल्लेख गरियो भने ‘समाजवाद उन्मुख’ अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरियो । रोजगारी, श्रम, सम्पत्ति, खाद्य, आवासलगायत मौलिक हकको प्रत्याभूति संविधानमार्फत गरियो । 

राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने’ उल्लेख गरियो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य संविधानबाट तय गरियो । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि तीनवटै तहबीच स्रोत तथा राजश्व बाँठफाँटलगायत विभिन्न आर्थिक अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरियो ।

संविधानले देखाएका यी बाटाहरूलाई गणतन्त्र पछिको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा मान्न सकिन्छ । तर, कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर देखिएको छ । अर्थविद्हरू भन्छन्, ‘अस्थिर राजनीतिको प्रतिच्छाया सबैभन्दा बढी अर्थतन्त्रमा देखियो । विकास र समृद्धिको गति निराशाजनक छ । आर्थिक लोकतन्त्रमा नेपाल चुकिरहेको छ ।’

संविधानले जे–जस्तो आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको दिशा देखाएको छ, त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध र मुख्यगरी राजनीतिक अस्थिरतालाई नहटाएसम्म अर्थतन्त्रको अवस्था नसुध्रिने धारणा अर्थविद्हरूबाट आएका छन् । समग्र आर्थिक सुधार र स्थिरताका लागि एकीकृत दृष्टिकोण बन्न नसकेको पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारी विद्यमान संविधानले आर्थिक दृष्टिकोणले ‘विस्तारकारी’ र पर्याप्त स्रोतको माग गर्ने बताउँछन् । ‘संविधानमा राखिएका १० वटा मौलिक हकले प्रत्यक्ष  र चारवटाले अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक स्रोतको माग गर्दछन् । यसअर्थमा संविधान आर्थिक दृष्टिकोणले फराकिलो र धेरै स्रोतको माग गर्ने भएका कारण यसलाई विस्तारकारी भन्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘तीन तहका सरकार, विभिन्न संवैधानिक निकाय तथा आयोगलगायत संरचना धेरै भए । यसले पनि आर्थिक दायित्वको सिर्जना गर्दछ ।’ मुलुकको आर्थिक विकासका लागि संविधान बाधक नरहे पनि अस्थिर राजनीति, प्राथमिकतामा पर्न नसकेका आर्थिक एजेन्डा, चुनौतीपूर्ण देखिएको वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनलगायत विषयलाई हल गर्न नसकिएको डा अधिकारीको बुझाइ छ ।

अर्का अर्थविद् हरि रोका पनि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक संरचनामा तात्विक सुधार ल्याउन नसकेको स्वीकार्छन् । आर्थिक लोकतन्त्र स्थापनाका लागि राजनीतिक स्थिरतालाई हुनु पहिलो शर्त रहेको उनको भनाइ छ । कृषिको आधुनिकीकरण र पूर्वाधारको पर्याप्त विकास गर्नेगरी संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेको रोकाको धारणा । अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गर्ने विषय सधैँ राजनीतिक उपेक्षामा पर्दा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा तात्विक फरक देखिन नसकेको उनको भनाइ छ । रासस