न्यायालयको गरिमा कायम राख्न पारदर्शिता चाहिने
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायालयको गरिमा कायम राख्न विश्वसनीयता र पारदर्शिता जरुरी भएको बताएका छन् ।
न्यायपरिषद्को ३४औँ स्थापना दिवसमा अवसरमा बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायालयको गरिमा कायम राख्ने तरिकाले काम गर्नका लागि विश्वसनीयता र पारदर्शिता जरुरी भएको बताए ।
‘अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्न सबैले विश्वसनीय र पारदर्शी तरिकाले काम गर्नुपर्छ’, प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘न्यायालयको गरिमा कायम राख्न सहकार्य जरुरी छ ।’
उनले नेपालको न्यायालयको इतिहासमा न्यायालयको मूल्यांकन गर्ने दिन न्यायपरिषद् स्थापना दिवस रहेको र परिषद्को भूमिका र जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुँदा राम्रो हुने र परिषद्को काम कारबाही आगामी दिनमा अझ जिम्मेवार र सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सर्वोच्च अदालतमा दिनप्रतिदिन मुद्दा बढ्दै गएकाले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने र उत्तरदायी बनाउने निकाय परिषद् भएको बताए ।
‘स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष न्यायाधीश उत्पादन गर्ने निकाय हो’, उनले भने, ‘परिषद्जस्तो स्थानलाई अझ उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।’
न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी ‘सम्भव’ ले न्याय परिषद्को काम नै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भएकाले नेपाल बार एशोसिएसन र परिषद्बीच असहमति भए सहमतिको बिन्दुमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए।
परिषद्ले नराम्रो काम गर्नेलाई निर्मम तरिकाले कारबाही र राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान गर्नेजस्तो काम गर्दै आएको र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाईसमेत रोक्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा लिएर परीक्षाको नजिता आउनेबित्तिकै नियुक्ति प्रक्रिया सुरू गर्नुभन्दा परीक्षा प्रणालीलाई नै नियमित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले न्याय प्रशासन ऐनमा भएको ‘अस्थायी इजलास’ लाई ‘अतिरिक्त अदालत’ उपयुक्त हुनेसमेत सल्लाह दिँदै परिषद्को ऐनमा भएका कुरा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने नत्र ऐन संशोधन गरेर जानुपर्ने बताए ।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरले परिषद्को कामलाई थप प्रभावकारी बनाएर जानुपर्ने र न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पारदर्शीता अपनाउनुपर्नेमा साथै खबर आचरण देखिएका कारबाही समेत गरेर जानुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा वर्ष उत्कृष्ट न्यायाधीश, २०८१ बाट उच्च अदालत वीरगञ्ज अस्थायी इजलासका न्यायाधीश निर्मला शाक्य र पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक खनाललाई प्रधानन्यायाधीश राउतले सम्मान गरेका थिए ।
साथै, प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपरिषद् बुलेटिन, २०८१ कोसमेत विमोचन गरेका थिए । विसं २०४७ पुस ३ गते न्यायपरिषद्को पहिलो बैठक बसेर छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष न्यायपरिषद् दिवस पुस ३ गते मनाउने गरिन्छ । रासस
प्रतिक्रिया