मोबाइल तथा डिजिटल बैंकिङ सेवा र यसको नियमन

नेपालमा मोबाइल तथा डिजिटल बैंकिङ सेवामा आम नागरिकले चौबिसै घण्टा पहुँच पाइरहेका छन् । विशेष गरी बैंकिङ सुविधाहरू नभएका दूर दराजका क्षेत्रहरूमा समेत डिजिटल बैंकिङ सेवा उपलब्ध छन् ।

यो सुविधाबाट बैंकिङ पहुँच नभएका नागरिकलाई समेत बैंकिङ सञ्जाल भित्र आबद्ध गरी आर्थिक गतिविधिमा सहभागी हुन सहयोग पुर्‍याउन उनीहरूको जीवन स्तर सुधार गर्न मद्दत पुगेको छ ।

परम्परागत बैंकिङ विधिहरूको तुलनामा डिजिटल बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्दा कम लागत लाग्ने सबै नागरिकलाई समेट्न सकिने तथा प्रविधिको प्रयोगले वित्तीय लेनदेनलाई सहज र छिटो/छरितोसमेत बनाइ उद्यमशीलता र रोजगारी सृजनामा समेत सहयोग पुर्‍याउने भएकोले यो सेवा प्रतिको आकर्षण झन् झन् बढ्दै गएको छ । नेपालमा डिजिटल बैंकिङ सेवामा कठिनाइ नरहेका होइनन् विशेष गरेर ग्राहकहरू अनलाइन ठगीका सिकार भई रहेका छन् ।

सीमित व्यापारीहरूले मात्र मोबाइल बैंकिङ कारोबारलाई स्वीकार गरेका कारण तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चार पूर्वाधारको कमी तथा कमजोर सेवा प्रवाहका कारणले डिजिटल बैंकिङ सेवामा पहुँचमा कठिनाइ भएको छ । नेपालमा, बैंकहरूले प्रायः अनपेक्षित र अपारदर्शी तरिकाले डिजिटल सेवाका सर्त र शुल्कहरू परिवर्तन गरी लागू गरिरहेका छन् ।

यसरी अनपेक्षित तवरले विना पारदर्शी रूपमा शुल्कहरूमा गरिने परिवर्तनले प्रयोगकर्तामा भ्रम र निराशा ल्याउँछ भने यस्ता अभ्यासहरूले विश्वासको कमी हुन गई देशमा डिजिटल बैङ्किङको विकासलाई नै अवरोध पुर्‍याउँछन् ।

विशेष गरेर बैंकहरूले पूर्व सूचना बिना लेनदेनका सीमाहरूमा गरेका परिवर्तन तथा डिजिटल कारोबार लाई सीमित गरेका कारणले फिजिकल ट्रान्जेक्सन नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

यसै गरी डिजिटल माध्यमबाट एक महिनाभन्दा बढीको बैंक विवरणमा पहुँच हुन नसक्दा कम सुविधाजनक बैंकिङ विकल्पहरू प्रयोग गर्न बाध्य पारिएको छ । बैंकहरूले मोबाइल तथा डिजिटल माध्यमद्वारा सेवा सञ्चालन गर्दा पुरातन सेवाको लागतको दाँजोमा कम लागतमा सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् ।

यद्यपि डिजिटल प्रणालीहरूलाई मर्मत सम्भार गर्न, सुरक्षित ग्राहक समर्थन प्रदान गर्न तथा नियामक मानकहरूको पालनाका लागि थप सुरक्षा उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने कारणले सञ्चालन खर्च बढ्न जान्छ ।

यसको लागि बैंकहरुले पनि परिवर्तन तथा इन्टरनेट बैंकिङ सेवाहरू प्राप्त गर्दा लिइने शुल्क वाट थप आम्दानी सृजना गरी डिजिटल पूर्वाधारको मर्मत सम्भार सँग सम्बन्धित सञ्चालन लागतलाई समायोजन गरी रहेका छन् । यस्ता सेवामा शुल्क लगाउँदा डिजिटल बैङ्किङको perceived value लाई मजबुत बनाउँछ ।

जसले ग्राहकहरूलाई यस्ता सेवा प्रयोग गर्न जिम्मेवार बनाउँदछ साथै पिन परिवर्तनका लागि लीने शुल्कले बारम्बार र अनावश्यक परिवर्तनहरूलाई हतोत्साहित गरी यो सेवामा हुन सक्ने ठगी जस्ता गतिविधि सङ्केत गरी सुरक्षा सतर्कता बढाउन सहयोग पुर्‍याउँदछ ।

नेपालमा बैंकिङ सेवाहरूको शुल्क विभिन्न बैंकहरू बिच फरक/फरक रहेका छन् । प्रत्येक बैंकको लागत संरचना फरक हुनु, प्रविधि लगानी र ग्राहक सेवा खर्चहरू फरक हुनु, प्रदान गरिने सेवा स्तरमा भिन्नता हुनु तथा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था जस्ता कारणले शुल्कहरूमा भिन्नता पाइन्छ ।

कसै-कसैले बढी ग्राहकलाई आकर्षित गर्न कम शुल्क प्रस्ताव गरेका छन् भने अन्यले perceived premium सेवाहरूको लागि बढी शुल्क लिइरहेका छन् । विभिन्न बैंकहरूले नियामकीय अनुपालनसँग सम्बन्धित फरक लागत व्यहोर्न सक्छन्, जसले तिनीहरूको मूल्य निर्धारण रणनीतिमा प्रभाव पार्छ ।

डिजिटल बैङ्किङ को प्रयोग बढेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियामकीय निरीक्षणलाई सुधार गर्नका लागि डिजिटल अनुगमन प्रणालीहरूको प्रयोगमा ध्यान दिइरहेको छ ।

रिपोर्टिङका लागि Lawful Interception (कानुनी हस्तक्षेप), सुपरभाइजरी सूचना प्रणाली (SIS) जस्ता डिजिटल प्रणालीको कार्यान्वयनले बैंकहरूलाई मानकीकृत ढाँचामा इलेक्ट्रोनिक रूपमा डेटा पेस गर्न सरल बनाइ दिन्छ ।

यस्ता प्रणालीले वित्तीय लेनदेनको अनुगमन गर्न र कानुनको पालना सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याई वित्तीय संस्थाहरूको प्रभावकारी सुपर भिजनलाई सहज बनाउँछ ।

साथै यसरी सङ्कलन हुने डेटाको विश्लेषणलाई स्वचालित गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रका कुनै पनि अनियमितता वा अनुपालन समस्याहरू तत्कालै पत्ता लगाउन सक्छ ।