नाडाबाट प्रस्तुत सुझावलाई मनन गरी दिन सरकारलाई आग्रह

काठमाडौं । नेपाल अटोमोवाईल डिर्लस एसोसिएसन (नाडा) ले आफुले प्रस्तुत सुझावलाई मनन गरी दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नाडाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ,  सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत देशको विकासलाई अघि बढाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वाधक देखिएका विभिन्न ऐनका बुँदामा परिवर्तन गरेको छ ।

खासगरी कालो बजार नियन्त्रण ऐनमा व्यवसायीले २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा कमाउन नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ । जसका लागि नेपालको नीजिक्षेत्रले दशकौ देखि सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको थियो । अहिले सरकारले त्यसको आवश्यकता, उदार र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मूल मर्मलाई महशुसगरी त्यसका वाधालाई हटाएको छ । त्यो निश्चय नै सराहनीय छ । 

खस्कँदै गएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसाय र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन र उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नाडाले पटक पटक सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा नाडाले अर्थ मन्त्रालयलाई २२ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

यसै क्रममा नाडाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एजेन्सी संशोधन र एकीकरणका सम्बन्धमा पनि ४ बुँदे सुझाव दिएको छ । त्यसै गरी नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित ६ बुँदे सुझाव समेत दिएको छ । नाडाका यी सुझावतर्फ पनि सरकारले आवश्यक ध्यान दिनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा समेत राखेका छौ, नाडाले भनेको छ ।  

अहिले सरकारले प्रोटोकल फर मुभमेण्ट अफ कार्गो विद्ध रिफरेन्स टु द मोटर भेहिकल्स एग्रिमेण्ट फर द रेगुलेशन अफ प्यासेन्जर, पर्सनल एन्ड कार्गो भेहिकुलर ट्राफिक विटविना बङ्गलादेश, भुटान, इन्डिया र नेपाल  (विविआइएन) को प्रारूपका विषयमा छलफल चलाउँदै आएको सन्दर्भमा यी चार देश बिच खुला यातायात प्रणाली सञ्चालनमा आउनु निश्चय नै स्वागतयोग्य विषय हो । तर यस विषयमा सरकारले सम्झौता गर्दा नेपालमा पर्ने केही व्यावहारिक पक्षबारे विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ, नाडाको भनाई छ ।  

नेपालमै कुनै पनि यातायातका साधनको म्यानुफयाक्चरिङ्ग नहुने । नेपालमा आयात गरिने झन्डै ८० प्रतिशत यातायातका साधन भारतबाट आयात हुने र त्यसमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म महसुल लाग्ने सन्दर्भमा भारतको तुलनामा नेपालमा यातायातका साधन ज्यादै महँगो पर्ने भएकोले उक्त सम्झौता अनुसार नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी तथा ढुवानीका साधन मात्र प्रयोगमा आउने देखिन्छ ।

यसबाट नेपालमा यातायातका साधन पैठारी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायी लगायत अटोमोवाइल व्यवसायसँग सम्बन्धित वा आश्रित अन्य कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय नै छोड्नु पर्ने अवस्था आउने भएकोले सरकारले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक मन नगरी अघि बढ्नु पर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिएको जानकारी पनि नाडाले दिएको छ ।