‘अध्यादेशले जनताको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन’

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशमा जनता नभई स्वार्थ समूहको हित हेरिएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अध्यादेशले जनताको समस्यालाई सही ढङ्गले समाधान नगर्ने बताए ।

‘भूमि तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनका संशोधित प्रावधानले वास्तविक भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपूर्जा पाउन सहज हुन्छ कि झन् कठिन, जटिल र महँगो हुन्छ ?,’ अध्यक्ष दाहालले प्रश्न गरे, ‘मध्यवर्ती क्षेत्रका जग्गालाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने नकरात्मक सूचीमा राखेर लाखौँ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको छ । भूमि ऐनमै मध्यवर्ती क्षेत्र नकारात्मक सूचीमा राखिसकेपछि निकुञ्ज ऐन संशोधनको के औचित्य छ ?’

अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमिको वर्गीकरण र मूल्याङ्नमा रहेको अवैज्ञानिक प्रणाली सच्चाउने, गरिब, ग्रामीण क्षेत्र र कृषिको प्रयोजनमा भएको जग्गाको थोरै शुल्क तिरे हुने र धनी, सहरी क्षेत्रका र आवासको प्रयोजनका लागि दिने जग्गालाई धैरै शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष दाहालले किसानको आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको सानो टुक्रालाई घडेरीको रूपमा बेच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्दै गरिब जनता र साना ‘रियल स्टेट’लाई अप्ठ्यारो पारेर सबै आवास प्रयोजन र घर-घडेरीको जग्गालाई ठूला ‘रियल स्टेट’ र भूमाफियाको कब्जामा पुर्याउने वातावरण तयार गर्न खोजिएको भनी आशंका व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष दाहालले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेर अध्यादेश ल्याइए पनि यसले स्वर्गद्वारी गुठीलगायत विषय सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरे । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा संशोधन गरी व्यापारीले वस्तुको व्यापार गर्दा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्थालाई खारेज गर्ने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ को संशोधन बिमा ऐनको स्वायत्तता विपरित हुने गरी अघि बढाउनुभएको छ । योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ मा विश्वविद्यालयकै ऐतिहासिक मान्यताभन्दा प्रतिकूल ढङगले संशोधन भएको छ, अध्यादेशहरूमा जनता होइन, स्वार्थ समूहहरूको हित हेरिएको छ,‘ उनले भने, ‘यी अध्यादेशहरू विकासका लागि हुन्थे भने संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार किन डरायो रु संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश ?’

अध्यक्ष दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायसम्बन्धी अभियान किन रोकियो भन्ने प्रश्न गर्दै अध्यादेशका बारेमा असहमति जनाए ।

सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रुपमा देशभर दौडाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले अदालतले धरौटीमा छाडिसकेपछि संसद्बाट लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक र न्यायपूर्ण छ ? भनी प्रश्न गरे ।