सामाजिक सद्भावका लागि सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक छ : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक जरुरी रहेको बताएका छन् ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आज ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र ऐन संशोधनको सम्बन्ध’ मा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रम मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी बन्न लागेको विधेयकले कुनै मिडिया र अनलाइन माध्यम बन्द गर्न नभई सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी समाज र राष्ट्र विरोधी अभिव्यक्ति नियमन गर्न खोजेको प्रष्ट पारे ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले दहीजस्तै जमेर बसेको समाजमा सामाजिक सञ्जालमा पोखिने कतिपय अराजक अभिव्यक्ति लोकतन्त्र विरोधी रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधर रहेको बताए ।

‘हामीले विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्ने र लोकतन्त्रमा दख्खल दिनेहरुलाई नियमन गर्न खोजेका हौँ, कुनै मिडिया, पत्रकार र नागरिकको आवाज बन्द गर्ने मनसायमा छैनौँ ।’

राष्ट्रियसभामा छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयकउपर नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सम्बन्धित सरोकारवालाले सांसदहरुलाई आवश्यक दफावार संशोधन गर्न सुझाव दिन सक्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । नेपाल पत्रकार महासङ्घले विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको सट्टा विधेयक जनमुखी बनाउन दफावार छलफलमा सुझाव दिन सक्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, मन्त्री गुरुङले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको ऐन संशोधन गर्ने तथा सशक्त निकाय बनाउनेमा मन्त्रालय सधैँ सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।