‘क्यान विभाजन विधेयक छिट्टै पारित हुन्छ’

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा विनोदप्रकाश सिंहले नेपाल युरोपेली सङ्घ ९इयू० को सुरक्षा सूचीबाट छिट्टै हट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल एशोसिएशन अफ टूर मण्ड ट्राभल एजेन्ट्स ९नाट्टा० को ६०औँ वार्षिकोत्सवको मङ्गलबार उद्घाटन गर्दै उनले इयूको चासोको रुपमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ९क्यान० विभाजन विधेयक छिट्टै संसद्बाट पारित हुने र योसँगै नेपाल इयूको सुरक्षा सूचीबाट हट्ने दाबी गरे ।

प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक हालै सङ्घीय संसदमा पेस भएको छ । यसलाई संसद्को दुवै सदनले छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘नेपाललाई इयूको सुरक्षा सूचीबाट बाहिर निस्कने पहिलो सर्त भनेकै प्राधिकरणलाई विभाजन गरेर नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने हो’, सचिव सिंहले भने, ‘उक्त विधेयक अहिले संसद्मा दर्ता भएको छ । यसमा पनि विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।’

युरोपेली आयोगले सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि गम्भीर सुरक्षा चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राखेको छ । सन् २०१३ बाटै अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी)को सूचीमा राखेकोमा सन् २०१७ जुलाईबाट हटाएको थियो । नेपालले पछिल्लोपटक हवाई सुरक्षा दरमा वृद्धि गरेकाले इयूको कालोसूचीबाट हट्ने सरोकारवालाको विश्वास छ ।

सचिव सिंहले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि दिगो पर्यटन विकास अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे । ‘मुलुकको दिगो विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि पर्यटन क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ, जबसम्म पर्यटनको दिगो विकास हुँदैन तबसम्म मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन’, उनले भने ।

 
त्यसअवसरमा पूर्वपर्यटन सचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकालले नेपालको पर्यटन विकासका लागि नेपालको हवाई क्षेत्र इयूको सुरक्षासूचीबाट हट्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

उनले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध र पोखरास्थित पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन गरेर हवाई सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन जरुरी भएको उल्लेख गरे ।