बेशीसहरका नागरिकलाई अब बाह्रै महिना २४ घण्टा शुद्ध खानेपानी : मन्त्री यादव

काठमाडौ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले लमजुङको बेसीशहरका नागरिकको खानेपानीको समस्या तत्कालका लागि अन्त भएको बताएका छन् ।
बुधबार लमजुङको बेसीशहर स्थित सह–लगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको उद्घाटन तथा हस्तान्तरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले बेशीसहरमा देखिएको खानेपानीको समस्या समाधान गरिनुका साथै यहाँका नागरिकले बाह्रै महिना अर्थात २४ घण्टा स्वच्छ खानेपानीको प्रयोग गर्न पाउने बताए ।
नेपाल सरकारको नीति नै नागरिकलाई सुरक्षित, दिगो र भरपर्दो खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनु भएकाले देशका दुर्गम क्षेत्र सहित लमजुङका नागरिकको खानेपानीको समस्या सधैका लागि समाधान गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
त्यसैगरी मन्त्री यादले संघीय सरकार, उपभोक्ता समिति र स्थानीय समुदायको साझा प्रतिबद्धता, सहकार्य र परिश्रमको फलस्वरूप आज बेसीशहरमा यो महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गर्न सफल भएको भन्दै खुशी समेत व्यक्त गरे । नेपालका कुनै पनि नागरिकले पानीको अभाव महसुस गर्नु नपरोस् भन्ने आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको मन्त्री यादवले जानकारी गराए । उनले आगामी वर्षहरूमा खानेपानी आयोजनालाई अझ परिस्कृत बनाउँदै सह–लगानी मोडेललाई उपभोक्ता-मैत्री बनाउन आफु लागि परेको बिश्वास दिलाए ।
नगर विकास कोषबाट लिइने ऋणमा ब्याजदर कम गर्न पहल गरिरहेको र यसले उपभोक्ताहरूलाई आर्थिक रूपमा थप सहज बनाउने विश्वास लिएको बताउनु हुँदै उनले खानेपानी सेवाको विस्तार तथा नवप्रवर्तनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले दीर्घकालीन योजना बनाउने बताए ।
खानेपानी क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी, समावेशी र दिगो बनाउन नेपाल सरकार सहित आफ्नो प्रयास निरन्तर जारी रहेको मन्त्री यादले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भावी योजना अन्तरगत बेसीशहर क्षेत्रको खानेपानी सेवा विस्तार गर्नका लागि रु १० करोडको नयाँ परियोजना अघि बढाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेका तथा जलवायु परिवर्तन तथा दिगो खानेपानी व्यवस्थापनका लागि रु १७ करोडको थप योजना स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
उक्त आयोजनाले बेसीशहर नगरपालिकाको वडा नं. ६ देखि १० सम्मका करिब ४५ हजार जनसंख्या तथा तीन हजार तीन सय घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । गुरुत्वाकर्षण प्रवाह प्रविधिमा आधारित भएकाले बिना पम्पिङ, न्यून ऊर्जा खर्चमा पानी आपूर्ति गर्न सकिने, पम्पिङ आवश्यक नपर्ने भएकाले नियमित, भरपर्दो, र टिकाउ खानेपानी सेवा यहाँका बासिन्दाले प्राप्त गर्न सक्ने महानिर्देशक ई श्रेष्ठले बताए ।
सार्वजनिक नीजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालित यो आयोजनामा नेपाल सरकारको ७० प्रतिशत र उपभोक्ता समितिको ३० प्रतिसत योगदान रहेको र कुल लागत २८ करोड ८३ लाख रहेकोमा नेपाल सरकारको २० करोड २८ लाख र उपभोक्ता समितिको आठ करोड ६४ लाख लगानी रहेको जनाइएको छ । उक्त आयोजनाले २४ घण्टा निरन्तर गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराउने र जसका लागि २८ एलपिएस क्षमता भएको आधुनिक प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया