संसद् कर्मचारीको गुण-दोषको टिप्पणी गर्ने स्थल होइन : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयबारे प्रतिपक्ष दलहरुले गरिरहेको विरोधका कारण संसद्का महत्वपूर्ण काम अवरुद्ध भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र त्यसको सफल कार्यान्वयनको समय रहेको तथा संसद्मा महत्वपूर्ण कानुनहरु पारित गर्नैपर्ने अवस्थामा कुनै एक कर्मचारीको विषयलाई मात्र लिएर संसद् अवरुद्ध गर्न नहुने स्पष्ट पारे ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीलाई हटाउने वा राख्ने विषय उसको गुण र दोषका आधारमा निर्धारण हुने र त्यसको अधिकार विभागीय मन्त्रीलाई हुने स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको गुण र दोष टिप्पणी गर्ने स्थल संसद् नरहेको उनले उल्लेख गरे । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि सदनले निर्धारण गरेको र उक्त विधिअनुसार नै सरकारले काम गर्ने उनले बताए ।

कुनै कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले सहयोग पाएन भने काम गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट मन्त्रीको नियत सही हो वा गलत हो भन्ने परीक्षण हुनेसमेत स्पष्ट पारे । तर कर्मचारीबाट असहयोग हुँदा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टीकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्नेसम्मका कार्य स्वभाविक एवं कानुनसम्मत रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको विषयमा प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।