जलवायु न्यायबारे राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण

काठमाडाैं । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गरेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटी जलवायु न्यायसम्बन्धी अभियानबारे अवगत गराएको छ ।

१७ वर्ष अगाडिदेखि जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णता र त्यसबाट परेको प्रभावबारे सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको समाजले पछिल्लो चरणमा जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन र अहिंसात्मक जीवनधारालाई संविधानको प्रस्तावनामानै समावेश गर्न आग्रहसहित २०८१ चैत्र १७ गतेबाट जलवायु न्याय केन्द्रीत विशेष अभियान संचालन गरिरहेको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय, महाराजगञ्जआज भएकाे भेटमा भविष्यमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान संसोधनका क्रममा अहिंसात्मक जीवनधारा र जीवनचक्र पारिस्थिति सन्तुलनलाई संविधानको प्रस्तावनामै समावेश गर्नसहित १० बुँदामा केन्द्रीत रहि अभियान थालेको अवगत गराउँदै संविधान संसोधन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको भन्दै नागरिक सर्वोच्चताको प्रतीक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प कल्पना पनि गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलमा संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रेनुका पौडेल, निवर्तमान सभापति रामकृष्ण बराल, पूर्व सभापतिहरु होमकान्त चौलागाईं र डा. गङ्गाधर अधिकारी, सल्लाहकार रामप्रसाद जोशी, कोषाध्यक्ष चन्द्रमणि बन्जारा, वाग्मती प्रदेश सचिव दिवाकर पुडासैनी, सदस्यता अपिल समिति संयोजक किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरु नम्रता खरेल, उमा गौतम, मणिराम दाहाल, रुपा पुडासैनी, रोजिना बिष्ट सहभागी थिए ।